काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताएका छन् । 

महासचिव पोखरेलले  देशको विद्यमान परिस्थितिको समाधान गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले नेपाली जनमत विभाजित हुँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उहाँले जति धेरै राजनीतिक दलहरू हुन्छन् उति नै नीतिगत सम्झौता, नीतिगत विचलन र सत्ताको सौदाबाजी हुने बताए । त्यस्तै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पनि धेरै दलहरू हुँदा बढ्ने उनको भनाई छ । 

महासचिव पोखरेलले सत्ता केन्द्रित भएर अघि बढ्न खोज्दा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । जनमत ध्रुवीकृत नभई बलियो राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । संसद् हङ पार्लियामेन्टका रूपमा रहनु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू फेरिइरहने कारण मुलुक बन्न नसकेको बताए । उनले देशलाई बनाउनका लागि नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताए । 

महासचिव पोखरेलले देशको विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने बताए । 

पोखरेलले संसद्को शक्ति सन्तुलनका कारण देशको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन नसकिने बताए । अहिलेको परिस्थिति अनुसार कुनै पनि पार्टी सरकारमा गए पनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्न कठिन रहेको उनले बताए । 

पोखरेलले एसियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरूले एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका बताए । एमसीसी र एसपीपी सम्झौता त्यसैको उदाहरणको रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले यहाँको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धारा भएको बताए । उनले नेकपा(माले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरमा २०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको जिकिर गरे । 

महासचिव पोखरेलले नेपाली काँग्रेसको सङ्कोचपूर्ण व्यवहारका कारण २०४७ सालमा जनअपेक्षा अनुसारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसकेको बताए । उनले देशमा ०५२ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारण देशको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडि धकेलिएको धारणा राखे ।