विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार ‘अस्थिर’ बन्ने संशयले बजेट बहस ओझेलमा परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा मन्त्रालयगत छलफल र बहस सुरु भइसकेको छ । यद्यपि पार्टी र नेताहरुको ध्यान सत्ता टिकाउने तथा अर्को सरकार बनाउनेमै केन्द्रित छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको साढे तीन महिना पुगेको छ । आर्थिक वर्याको अन्त्यतिर पुग्न लाग्दासमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुने र बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा वृहत छलफल भने भएका छैनन् ।

‘बजेटको विषयमा र नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा अहिले पार्टीहरुसँग कुनै छलफल भएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले भने, ‘हामी ग्रासरुट अभियानमा छौं, अब बेला आयो, छलफल होला ।’

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले बजेटको विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताए । ‘प्रदेशकै विभिन्न विषयमा छलफल गर्न म काठमाडौं आएको छु,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा १० गतेपछि छलफल सुरु होला ।’

नेम्वाङले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका विषयमा आफ्नो पार्टीसँग सरकारले अहिलेसम्म छलफल नगरेको बताए ।

यता, कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार नै के हुने भन्ने विषय अन्यौलमा रहेको बेला बजेटको विषय स्वाभाविक रुपमा ओझेलमा परेको बताए । ‘सरकार नै कति दिन टिक्छ भन्ने विषयमा आशंका छ भने अहिले बजेटको विषयमा के छलफल हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘पहिले सरकारको विषय क्लियर भएपछि मात्रै बजेटको विषयमा छलफल होला ।’

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउन गरेको आह्वानकै विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सहमतीय सरकार निर्माणको आह्वान गरेका थिए ।

‘यहाँको अवस्था एकदमै तरल छ, सहमतिमा नजाने हो भने प्रदेश मध्यावधिमा जानसक्ने खतरा पनि छ, त्यही भएको हुनाले संघमा के भयो, त्यता नगई यहाँ हामी सबै मिलेर प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित बनाऔं,’ कार्कीले भनेका थिए ।

कार्कीले आह्वान गरेको यही विषयलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी सांसदहरु विभाजित भएका छन् । कतिपयले उक्त कुरालाई सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले मुख्यमन्त्रीको सत्ता लम्ब्याउने दाउ भनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भने ३९ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

संघीय सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको बजेट पनि प्रभावित बन्ने देखिन्छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका अनुमानित आय लक्ष्य अनुसार पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।