सुर्खेत । गत फागुन १६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूखुसी गाउँमा पठाएको २३ करोड २० लाख रकमबारे माओवादी संसदीय दलमा कुरा उठेको छ ।

शुक्रबार बसेको दलको बैठकमा माओवादी सांसदहरुले विषम परिस्थितिको करोडौँ रकम कसैलाई थाहै नदिइ तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कसरी गाउँमा पठाए भन्ने विषयमा कुरा उठाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री एवं दल नेता राजकुमार शर्माले बजेट पठाइएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए । दलको बैठकले शाहले उक्त बजेट अनियमित तरिकाले पठाएको निष्कर्ष निकालेको दलका सचेतक रणसिंह परियारले जानकारी दिए ।

‘आजको बैठकमा उक्त विषय प्राथमिकताका साथ उठेको थियो,’ परियारले रातोपाटीसँग भने, ‘यो अनियमित तरिकाले र सरकारको अनुशासन बाहिर गएर रकम पठाइएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यो विषयमा अब केही छलफल पनि होला ।’

एमाले–माओवादीको समीकरण अनुसार ११ माघमा अर्थमन्त्री बनेका शाहले २६ चैत्रमा राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि त्यस अघिनै पटक–पटक संसदमा कुरा उठ्दासमेत शाहले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।

पूर्व मन्त्री शाहले गत फागुन १६ गते २३ करोड २० लाख बराबरको रकम गाउँगाउँमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाम किटान गरेर बजेट पठाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमै आएको थियो । त्यसपछि शाहको चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।

शाहले विभिन्न ६७ वटा योजनामा उक्त रकमको अख्तियारी पठाएका हुन् । विषम् परिस्थितिको यति ठुलो बजेट बाँडफाँट गर्दा मन्त्रिपरिषदमा समेत छलफल नभएको विषय शुक्रबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उठेको हो ।

शाहले छानेका अधिकांश योजना वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी छन् । शाहले आफ्नो गृह जिल्ला दैलेखमा ३० भन्दा बढी योजनामा करोडौँ रकम पठाएका छन् ।

शाहले सल्यानमा एउटा योजनासमेत पारेका थिएनन । जसले गर्दा संसदमै कांग्रेस सांसदहरुले शाहले बजेट चुनावी खर्च उठाउनका लागि गाउँमा पठाएको आरोप लगाएका थिए ।