रामबन्धु सुवेदी 

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको वास्तविक अनुभूति हरेक नागरिकलाई दिलाउने मूल आधार केन्द्रीकृत सोच, शैली, संस्कारबाट रूपान्तरित भएको निष्ठावान, जनमुखी र कुशल सार्वजनिक सेवा नै हो । विगतका कानुनी, संरचनागत तथा संस्थागत कमीकमजोरीलाई आत्मसात गरी आवश्यक सुधार गर्ने, नयाँ सन्दर्भमा नयाँ जग र आधारहरू निर्माण गरी सार्वजनिक सेवाको पुनः इन्जिनियरिङ गर्ने सुनौलो अवसरका तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई महान उत्सवका रूपमा लिइनुपर्ने अवस्थामा प्रशासनिक सङ्घीयकरणको वर्तमान गति, प्रवृत्ति, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको सङ्कीर्णता, राजनीतिक तहमा कम प्राथमिकता जस्ता तत्वहरूका कारणले गर्दा नागरिकहरूले सङ्घीय शासन पद्धतिको अनुभव गर्न नसक्ने र पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने आधारहरू सिर्जना हुँदैछन् । समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, जीवनोपयोगी र सीपमूलक शिक्षाको विकास र विस्तार भएको तथ्य स्पष्ट छ तर नेपालको वर्तमान शैक्षिक सङ्घीयकरणको क्रममा सबै क्षेत्रबाट सबैभन्दा कम प्राथमिकता र बेवास्ताको शिकार भएको छ शिक्षा क्षेत्र । शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले अपेक्षा गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा क्रियाशील बनाउनेतर्फ विगत र वर्तमानका तयारीहरू, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूका सोच र क्रियाकलापहरू सही मार्गमा भएको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास योजनाविनाका विकासे योजनाहरू 
श्रमको निर्यात र वस्तुको आयात गर्ने विडम्बनाबाट मुक्त नभएसम्म समृद्धिको कल्पना यथार्थमा रूपान्तरण हुँदैन । तर देशलाई आवश्यक पर्ने र उपलब्ध जनशक्तिको तथ्याङ्क अद्यावधिक र प्रक्षेपण गर्ने, जनसङ्ख्यिक प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्ने र सोही बमोजिमका आर्थिक सामाजिक विकासका योजनाहरू तयार गर्ने, प्राविधिक सीप र उद्यमशीलताका गुणस्तरीय अवसरहरूमा सबैलाई सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यससम्बन्धी बेखबर रहेको नागरिकहरूको बुझाइ रहेको छ । यस प्रकारका मानव स्रोत योजनाबिना संसारका कुनै पनि देशले विकासमा फड्को मारेको इतिहास नै छैन ।  बर्सेनि करिब पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा जम्माजम्मी पचास हजारलाई मात्र लामो र छोटो अवधिको सीपयुक्त शिक्षाको उपलब्धता हुनु, तर तीमध्ये पनि अधिकांश गरिब र निमुखाहरूको पहुँचबाहिर हुने गरी निकै महँगो तथा गुणस्तर समेत न्यून देखिनु, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सरकारी पक्षबाट कमजोर सक्रियता प्रदर्शन गर्नु, साधारण र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात निकै असन्तुलित रहनुले स्पष्ट रूपमा समाजवाद उन्मूख, समन्यायिक आर्थिक सामाजिक विकासको परिकल्पना फगत सपनामा नै सीमित रहने देखिन्छ । 

खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर  
नेपालको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तरको मापो के हो हालसम्म पनि न त शिक्षा मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ न त विश्वविद्यालयहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । सबैजसो सरोकारवालाहरूले परीक्षामा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञानलाई मात्रै गुणस्तर मानेको अवस्था छ । तर लोकसेवा आयोग सम्बद्ध विज्ञहरूका अनुसार प्रतियोगीहरूका सक्षमताहरूमा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ भने विभिन्न सार्वजनिक सेवा, प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतियोगिताहरूमा माग भएको संख्या भन्दा निकै कम परीक्षार्थीहरूले मात्र उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरको देखिन्छ । मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा समेत उत्तीर्ण दर निकै कम छ । एकेडेमिक परीक्षाहरूमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेकाहरू नै एकातर्फ प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ तार्किक र वैज्ञानिक सोचको अभाव तथा सामाजिकता, नैतिक मूल्य र इमानदारिताको कसीमा कमजोर देखिएका छन् । यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले वहन गर्दै नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा र व्याख्या, मापदण्ड र बेन्चमार्क अविलम्ब तयार गरी शैक्षिक गुणस्तरको स्तरीकरण र शैक्षिक व्यवस्थापनको स्थानीयकरणका लागि आवश्यक संस्थाहरू र पद्धतिको निर्माण अत्यावश्यक छ अन्यथा भोलि हाम्रा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू “विहारी प्रमाणपत्र” मा परिणत हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।  
 

व्यक्ति, भक्ति र शक्ति केन्द्रित संस्कार र सोच 
आजका हाम्रा विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आगामी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले नैतिकता, इमानदारिता, निष्ठा, तर्कपूर्ण सोच, वैज्ञानिक चिन्तनको विकास गर्न सहयोग गर्ने आदर्श रोलमोडल शिक्षकहरू र सोही बमोजिमको शैक्षणिक अन्तरक्रियाले मात्र वास्तविक रूपमा भित्रैवाट नैतिकवान नागरिक तयार गर्दछ तर विडम्बना, हम्रो शिक्षा र सामाजिकीकरणका प्रक्रियाहरू शक्तिमुखी हँुदै गएका छन् । नैतिकता र निष्ठामा खडेरी पर्दै गइरहेको अनुभूति हुँदैछ । तर शिक्षाको यस सफ्टवेयर पक्षमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू र शैक्षिक व्यवस्थापकहरूका निकै कम मात्रामा ध्यान गएको देखिन्छ । शिक्षाको सङ्घीयकरणको सन्दर्भमा पनि केवल संरचनामुखी र जागिरमुखी कोणबाट छलफलहरू भइरहेका छन् । कक्षाकोठामुखी छलफल तथा विद्यार्थीका अधिकारहरूका मुद्दामा भन्दा शिक्षकका जागिरका अधिकारहरूप्रति बढी नै संवेदनशील देखिने तर कर्मचारी र शिक्षकरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापका आधरभूत एकाइका रूपमा प्रयोग हुनबाट प्रणालीगत तवरले नै अवरोध सिर्जना गरिदिने संस्थागत व्यवस्था गर्न लागेको अनुभूति हुँदैन । त्यसैगरी विश्वविद्यालयका कूलपति राजनीतिक व्यक्ति रहने, प्राज्ञिक पदहरूमा राजनीतिक भागवण्डा, बौद्धिक चोरीमा स्वम्ं जिम्मेवार पदाधिकारीहरू संग्लग्न रहने जस्ता संसारमानै ्् लोप भइसकेका अभ्यासहरू खुलेआम जारी रहँदासम्म यो देशमा नत निष्ठा र इमान्दारिता संस्थागत हुन्छ नत भ्रष्टाचार नै नियन्त्रण हुन्छ । किनभने प्राज्ञिक संस्थाहरू नैतिकता, सभ्यता र विकासका मुहानहरू हुन् । जब ती मुहान नै फोहोर छन् भने त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले भ्रष्टाचार, कुशासन, अनुत्तरदायित्व र बेइमानीबाहेक अरु के नै सामथ्र्य राख्लान् ? उपरोक्त अवस्थाको उचित संवोधनतर्फ समेत सरोकारवालाहरूको सक्रियता सन्तोषजनक देखिन्न । परिणामत हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार र बेइमान उत्पादन कारखानामा परिणत हुने जोखिम हामीसामु खडा भएको छ । 

प्रशासनिक पुनर्संरचनामा ओझेलमा परेको शिक्षा क्षेत्र 
शिक्षा क्षेत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जस्तै दृष्टिकोणबाट मात्र व्याख्या र विश्लेषण गरिएको अवस्था छ । एकातर्फ व्यक्ति, वर्ग र जागिर केन्द्रित निर्णयहरू गरिएको भन्ने आरोप छ भने अर्कोतर्फ सेवाको आवश्यकता र  गुणस्तरीयतालाई ख्यालै नगरी तदर्थवादी संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । यसले गर्दा तत्काल सुरु गनुपर्ने प्राथमिकताहरू ओझेलमा परिरहेको देखिएको छ । यसरी सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएका प्रशासनिक संरचनाहरूले गर्दा कर्मचारीहरूमा उत्साह, मनोवल र उत्प्रेरणामा भारी गिरावट आएको देखिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै शिक्षा सेवा कुनै अमुक सेवाको सुप्रिमेसी कायम गर्ने सन्दर्भमा कोपभाजनमा परिरहेको अवस्था छ ।   शिक्षा प्रशासन सेवाका निजामती कर्मचारीहरू जाने माग गर्दासमेत स्थानीय र प्रदेशमा जान नपाउने तथा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू जान नचाहाने अवस्था अहिले स्पष्ट देखिएको छ । यसरी  निजामती सेवाहरूबीच नै वर्ग विभेद सिर्जना गरी केही सेवामा वर्तमान वृत्ति विकासका अवसरहरू समेत संकुचन गर्ने प्रयासहरू गरिँदै जाँदा समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा नै नकरात्मक असर उत्पन्न गरी ओरालो लागेको शैक्षिक विकासलाई अझै खाडलमा पुर्याउने निश्चित हुन्छ । यदि यस्तो प्रवृत्ति, अवस्था र सङ्कुचित सोच हावी भइरहने हो भने भोलि यसैले सङ्घीय शासन व्यवस्थामाथि धावा नबोल्ला भन्न सकिन्न ।  

शिक्षा मन्त्रालयको निराशाजनक भूमिका
  देशको विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि जिम्मेवार शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सङ्घीयकरणको सम्बन्धमा नयाँ शासकीय संरचनाबमोजिम संविधान र अन्य कानुनले मार्गदर्शन गरेबमोजिमका शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरू, नमुना कानुनहरूको निर्माण, सम्पत्ति र अभिलेख हस्तान्तरण, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शैक्षिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका कार्यवृस्तृतीकरण बमोजिमका कार्यका  कार्यविश्लेषण र सो बमोजिमका संरचना र संरचना बमोजिमका आवश्यक दरबन्दीहरू प्रस्ताव गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूमा अपेक्षित पूर्वसक्रियताको अनुभव नगरिएको भन्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ पाइन्छ । उपरोक्त कार्यहरूको अन्य मन्त्रालयबाटै व्यवस्थापन भइरहेको पनि देखिन्छ ।

यसले गर्दा शैक्षिक व्यवस्थापकहरू, शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारीहरू तथा शिक्षकहरू अन्यौलग्रस्त तथा निरीह बनेर आफ्नो भूमिका र भविष्य अन्यबाटै निगाहबक्स हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाका सबैभन्दा धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहमा भएको, लाखौँ विद्यार्थी र शिक्षकहरू तथा खरबौँ लगानी जोडिएको संवेदनशील विषयमा तदर्थवादी निर्णयहरू प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने जोखिमहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसो त शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधरभूत सेवाक्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको भूमिका र प्रवेश ज्यादै विवादास्पद अपारदर्शी र व्यपारमूखी भएको छ भन्ने आम नागरिकहरूको विगत लामो समयदेखिको अनुभव एवं बुझाइ रहेको सन्दर्भमा अवको सङ्घीय संरचना,काननूहरू र संस्थाहरूले त्यसको स्पष्ट समाधान,मार्गदर्शन एवं भरोषा प्रदान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालयकै नियमनकारी क्षमताको कमजोरीमा सिर्जित शिक्षा क्षेत्रको व्यपारीकरण, निरीह देखिएको शैक्षिक प्रशासन, हराएको नैतिकता र निष्ठाको खोजी र विकल्प अब बनाइने कानुनहरू, संस्थाहरू र संरचनाले दिन सक्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ एवम् अपेक्षा रहिआएको छ । यस सम्बन्धमा वैचारिक छलफलको महाअभियान सुरु गरी उपयुक्त रणनीति एवम् कार्यनीतिका प्रस्तावहरू निर्माण गर्ने क्रियाशीलताको अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालयाट सर्वत्र गरिएको अवस्थामा मन्त्रालय स्वयम् आफ्नो क्षमता र भूमिकाप्रति वेखवर जस्तै भइ स्वयं समेत अन्य मन्त्रालयका निर्णयहरूको पर्खाइमा रहन गएको अनुभूति शैक्षिक सरोकारवालाहरूको रहनु समाजवादउन्मुख विकासको ठूलो बाधक तत्व हो । 

अन्त्यमा, विश्वका हरेक विकशित देशहरूको विकासको रहस्य तिनीहरूले कुनै कालखण्डमा शिक्षामा गरेको प्रगतिशित पुनर्संरचना नै प्रमुख कारक देखिएको छ । शिक्षा भनेको मात्र भौतिक पूर्वाधारहरू, बजेट र शिक्षकहरू मात्र होइनन्, त्योभन्दा धेरै गहिरा सफ्टवेयरका पक्षहरू छन् । जसले वास्तविक रूपमा राष्ट्रको भविष्य बोकेका योग्य र नैतिकवान नागरिकहरू तयार गर्दछन् । शिक्षा क्षेत्रलाई हतारमा र हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेर र कमजोर तुल्याएर कुनै अमुक व्यक्ति, समूह वा सेवालाई फाइदा पुग्ला तर राष्ट्रले धेरै गुमाउँछ । शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर समाजवाद उन्मुख, समन्यायिक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना कदापि प्राप्त नहुने भएकोले शिक्षा मन्त्रालयले सर्र्वप्रथम आफ्नो अस्थित्व र औचित्य आफैले प्रमाणित गर्नुपर्ने कठिन चुनौती खडा भएको छ । यतिखेर शिक्षा मन्त्रालयले एक कुशल, शिक्षाका संवेदनशील आयामहरूलाई  आत्मसात गर्न सक्ने इमानदार एवम् परिवर्तनमुखी नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेको छ ।