काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट अहिले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । दुवै मन्त्रालयले ड्राफ्ट अध्ययन गरिरहेका छन् ।

ऐनको ड्राफ्ट पाएपछि विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले खासगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूहरुसँग उपयुक्त सल्लाह र सुझावलाई लत्याउँदै एकतर्फी ढंगले ड्राफ्ट सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोप्रति उनीहरुको आपत्ति देखिन्छ ।

यसअघि ट्रेड युनियनका मागलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने कार्यशैलीलाई मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले अंकुश लगाइदिएका छन् । सुझाव लिन बोलाइएको ट्रेड युनियनहरुको बैठकमा युनियनमा आवद्ध पद सम्हालेका कर्मचारीहरुले मन्त्री र सचिवलाई औंला ठड्याउँदै आफूहरुले उठाएको माग जसरी पनि सम्बोधन गर्न चेतावनी दिएका थिए । तर, उक्त चेतावनी ट्रेड युनियनहरुका लागिमात्रै नभएर जुनियर अधिकृतहरुका लागि समेत प्रतिकुल हुन पुग्यो ।

बढुवा प्रणालीलाई राजपत्र अनङ्कितबाट राजपत्राङ्कितमा लैजाँदा पहिला फाइल बढुवा ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा हुन खोजेमा प्रदेशबीचको समन्वयमा सरुवा हुन नपाउने, पूर्ण तहगत नगरी श्रेणीगत बढुवा लगायतका विषयमा ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठनको आपत्ति छ ।

यो पनि

कहाँ अड्कियो संघीय निजामती सेवा ऐन ?

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजमती कर्मचारी संघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा आफ्ना मागहरु राखेर ऐन जारी गर्नेदेखि लिएर निजामती कर्मचारीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा समेत रोक लगाउने कार्यक्रम उल्लेख छन् ।

खासगरी ट्रेड युनियन कर्मचारी संघसंस्थाको मूल उद्देश्य निजामती सेवालाई सुधार गर्न सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने हो । तर, सरकारले सुझाव लिने र आवश्यक  सुझावलाई मात्रै ऐनमा समेट्ने रणनीतिमाथि नै धाबा बोल्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियनको दादागिरी भनेकै सरकारलाई आफू अनुकुल उपयोग गर्ने भन्ने हो, यसपटक मन्त्री र सचिवज्यूले सुनेको नसुने झैं गरिदिनुभयो, जसले युनियनहरु झस्किएका छन् ।’

सरुवा÷बढुवामा कर्मचारी ट्रेड युनियन हाबी हुने, मन्त्रालयबाट हुने ठेक्कापट्टाका काममा समेत हस्तक्षेप गरी आफू अनुकुलका ठेकेदारलाई ठेक्का पार्न दबाब दिने, पैसा लिएर मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सरुवा÷बढुवा गर्ने जस्ता विचौलियाको काममा ट्रेड युनियन हाबी भएको बुझाइ मन्त्रालयको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर ओलीले सरकारले आफूहरुको सुझावलाई लत्याउँदै जवर्जस्ती ढंगले ऐनको ड्राफ्ट बनाएर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई किन उपयोग गर्नु ? सरकारले हाम्रो सुझावलाई अध्ययन नै नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’

उनले एक चरणको छलफलमा सुझाव मागेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराईले सरकारले विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग सुझाव मागेर सुझावकै आधारमा मिल्नसक्ने ठाउँमा मिलाएर ऐनको ड्राफ्ट बनाई सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

यो पनि

वर्षौँसम्म दरबन्दी थमौती, उपत्यकाबाहिर जान मान्दैनन् कर्मचारी

उनले भने, ‘मन्त्री र सचिवज्यूले चरणबद्ध रुपमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग रायसुझाव माग्नुभएको थियो । सुझावकै आधारमा कतिपय नयाँ व्यवस्था थपिएका छन्, कतिपय आवश्यक नदेखिएपछि सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको हो । उहाँहरुले दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्नुहोला, त्यसलाई कसरी लिने भन्ने काम सरकारको हो ।’

उनले ट्रेड युनियनका सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यतामा सरकार नरहेको बताए ।

ट्रेड युनियनका माग

सेवा समूहका माग

– निजामती सेवामा हाल कायम रहेको दश वटा सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप हुनुपर्ने

– स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई पनि संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने

– कुनै पनि सेवा समूहको पदहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा तल्लोदेखि माथिल्लो पदहरूसम्म शैक्षिक योग्यताको तह फरक भए पनि विषय एउटै गर्नुपर्ने

श्रेणी/तहका माग

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत वा तहगत जे गर्ने हो, सबै तहमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने

– निजामती सेवाको भर्ना र छनौट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र बस्तुगत बनाउनुपर्ने

– सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने वर्तमान व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने ।

– निश्चित तहको पदमा तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका निजामती सेवा बाहिरका व्यक्तिहरूले पाएसरह राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय तथा प्रथम एवं राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

– निजामती सेवामा रहेको आरक्षण व्यवस्थालाई विस्तृत अध्ययन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने

– लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा बढुवा प्रणालीद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यता क्रम अनुसार नै पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाई ‘राईट म्यान राईट प्लेस’ को अवधारणा अनुसार पदस्थापना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने ।

– प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र प्रदेश निजामती सेवा ऐन,  र स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका ९,१६१ कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती कर्मचारीहरूको परिभाषामा समेट्न र निजहरूको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

–  वर्षौंवर्ष करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, भैपरी÷पर्व, बिरामी, प्रसूति तथा अशक्त बिदा र उपदानकोे व्यवस्था गर्नुपर्ने

यो पनि

२५ हजार ८ सय ३९ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त (सूचीसहित)

सरुवा सम्बन्धमा सुझाव

– निश्चित मापदण्ड, समय र परिस्थितिको समेत विचार गरी चक्रीय, वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नुपर्ने ।

– समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पश्चात एक पटकलाई आफूले चाहेको तह (संघ÷प्रदेश÷स्थानीय) मा सरुवा भई जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

– प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तहभित्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

– सविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा जिल्ला तथा प्रदेश बाहिर पनि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने ।

बढुवा सम्बन्धमा सुझाव

–  विगतदेखि नै चर्चामा रहेको तहगत प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रुपले तत्काल सबै तहमा लागू गर्ने

– एउटै श्रेणीको पदमा १० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष पद सिर्जना गरेरै भए पनि माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गरिने र एउटै तहमा ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको भए माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने

– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास साँघुरो हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश पद सातौँ तहको सट्टा छैट्टौँ तह गरिनु पर्दछ ।

– छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा वृत्ति विकासको लागि प्रतिशत बढाउनुपर्ने

– विभिन्न सेवा समूहबाट समायोजन ऐन बमोजिम संघ÷प्रदेश÷स्थानीय तहमा साविकको भन्दा फरक सेवा समूहको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र योग्यता पुगेको छ भने समायोजित सेवा समूहको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।

– स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा र प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघको रिक्त पदमा बढुवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

– मौजुदा निजामती सेवा ऐनको दफा २० र दफा ३५ मा भएको विशेष बढुवा (अवकास हुनु भन्दा १ महिना अघि एक श्रेणी माथिको पदमा गरिने बढुवा आदि)को व्यवस्था यथावत राखी एउटै श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि गरेको भन्ने सट्टा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकोले पाउने ब्यवस्था मिलाउने ।

– एउटै पदमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका र उमेर ५० पूरा भई निरवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले एक श्रेणी बढुवा भई अवकास लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने । यो व्यवस्था मौजुदा ऐनले रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्र छ ।