काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्क्याउने काम मात्र हुने बताए । 

परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँचवटा निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको अनुसूची बमोजिम तिनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अायोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘तिनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ, हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ ।’

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुन्छ । सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ । भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा प¥यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ ।’

माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको बताउँदै मन्त्री महतले केही समय आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वमा समस्या आएको बताए । तर पछिल्ला वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत साधारण खर्च बढी रहेको जनाउँदै यसका कम गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए । 

‘कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन । यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमणभत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस् ।’