'सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ'
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँ भएको केटिम भ्वाइसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले लिएका नीतिहरुको कारण वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नुपरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएका समस्या तत्काल समाधान गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गर्न नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याएर भाका पुगेर पनि व्यवसायीहरुले तिर्न नसकेको कर्जाको म्यादलाई एक वर्षको लागि पुनःतालिकिकरण गर्न माग गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट ठूलो ऋण लिन सक्ने र ऋण लिएपनि तिर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेकाले नेपालको निर्यात संकुचन हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
उनले मुलुकको राजश्व पनि आयातमा निर्भर भएको भन्दै उद्योगहरुलाई उत्पादन मूलक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएको भन्दै तत्कालका लागि अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नभएको बताए ।
उनले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न तत्काल गर्न काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सिथिल अवस्थामा रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्नका लागि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपरेको भन्दै सरकारले तत्काल एक वर्षको लागि पुनःतालिकिकरण गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक संकटले घरासाही हुने अवस्थामा पु¥याएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा नल्याएसम्म अर्थतन्त्र तत्काल सुधार नहुने बताए ।
उपाध्यक्ष अग्रवालले चालुपुँजी कर्जा नीतिको कारण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई वित्तीय पहुँचमा समस्या भएको भन्दै वित्तीय पहुँच सहज नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसक्ने बताए ।
उपाध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रमैत्री राजश्वका नीतिहरु आउन माग गरे । उनले असार मसान्त र पुस मसान्तसम्म उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्न नसकेको कर्जाको पुनःतालिकिकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित पब्लिक कम्पनीहरु बैंक,बीमा,मेडिकल सबैमा हस्तक्षेप गर्न गलत भएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
श्रवण शक्ति कम भएकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतले पेस गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र
-
एआईजीद्वय बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
४१ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनको नमुना मतपत्र सार्वजनिक, कहाँको मतपत्र कस्तो ?
-
लाओसमा विषाक्त रक्सी पिउँदा मर्ने पर्यटकको सङ्ख्या ६ पुग्यो
-
रश्मिका मन्दनाले गरेकी हुन् इन्गेजमेन्ट ?