काठमाडौँ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच संसदीय समिति गठनमा भागबण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको छ । दुवै पक्षले गरेको आ–आफ्नो दावीबाट कोही पछि नहट्ने देखिएपछि समिति गठनमा विलम्ब हुनुका साथै सहमतिमा अघि बढ्न सकस पर्ने भएको हो । यसै विषयमा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफल पनि विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

सिंहदरवारमा भएको दुई नेताबीचको छलफलमा संसदीय सुनुवाई समितिमा एमालेबाट संसद संख्याका आधारमा चारजना सदस्य रहनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ जनाभन्दा बढी दिन नसकिने अडान राखेका थिए । ‘दुई नेताको बीचमा संसदीय समितिमा एमालेका संसद संख्याको हिसाबले चारजना सदस्य सहभागी हुनुपर्ने एमाले अध्यक्षले गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभएको छ’, एमाले अध्यक्ष ओली निकट एक नेताले रातोपाटीलाई भने, ‘विषयगत समितिमा पनि उहाँहरुले ३ वटाको सभापति भन्दा बढि दिन नसकिने पुरानै अडान राखेपछि छलफल सकारात्मक हुन नसकेको बुझियो ।’

संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यो समितिका सदस्यहरु दुवै सभाका सांसद सदस्य हुनेछन् ।  जसमा १२ जना प्रतिनिधिसभा र ३ जना राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्दान्त र नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि संयुक्त समिति भनेर चिनिन्छ  । दुई संयुक्त र १० विषयगत (प्रतिनिधि सभाअन्र्तगतका) संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भएको छलफलमा एमालेले विषयगत समितिमा पनि चारवटा समितिको सभापति आफुले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । प्रचण्ड–ओली भेटवार्तापछि छलफलबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएपनि सहमति जुट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिलेसम्म त्यस्तै त्यस्तै छ । विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो’, अध्यक्ष ओलीले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।

प्रचण्डसँगको भेटपछि अध्यक्ष ओली एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरुलाई कुराकानीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्ताबारे सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताका बीचमा कुराकानी भएको बताए । छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरु समक्ष गरेको गिरीको भनाई छ ।

‘विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने र छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो’, गिरीले भने, ‘छलफल सघन ढंगले नै भयो तरपनि निष्कर्ष केही भएको छैन । त्यही ढंगले छलफल गर्यौँ मात्रै भन्नुभयो । विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेषगरी छलफल केन्द्रित थियो ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरुका बीचमा कुनैपनि समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पारे । संसदीय र संयुक्त समितिमा नै कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा प्रसंग नै नउठेको बुझिएको छ । ‘संसदीय सुनुवाई समिति र विषयगत समितिमा कुरा नमिलेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय नै उठेन’, स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबार कुरा नमिले पनि चाँडै पुनः अर्कोपटक बसेर छलफल गर्ने भनिएपनि मिति तय भएको छैन ।’

निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरुले संसदीय समितिहरु गठन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने समितिहरुमा कुनैपनि विषय छलफलका लागि प्रवेश नै हुन सकेका छैनन् । यता सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कामुका भरमा चलेकाले सहमतिकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले जोड लगाउँदै आएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिएर मात्रै प्रधानन्नयाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । त्यसका लागि एमालेले विषयगत समितिका चार सभापति र संयुक्त समितिमा पर्ने संसदीय सुनुवाई समितिमा चारजना सदस्य आफ्नो पार्टीबाट सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सहमतिमा संसदीय समिति गठन नभए निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्न सकिने विकल्प कायमै छ ।