काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातलाई निजी विद्यालयहरूले दसैँको रूपमा लिन्छन् । वर्षभरीको आम्दानी तथा मनग्य नाफा कमाउने सिजनको रूपमा लिने गरेका छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै उनीहरू अभिभावकहरूबाट जति सकिन्छ धेरै पैसा लुट्नतिर लाग्छन् । विभिन्न बाहना बनाएर उनीहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गर्छन् । 

यो समयमा निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रिसिन्सपलहरूका लागि दसैँजस्तै हुन्छ । तर अभिभावकहरूका लागि भने यो समय दशाजस्तै हुन्छ । एकातिर दशौँ हजार रूपैयाँ तिरेर छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर विद्यालयको बारेमा सानो केही कुरा गर्‍यो वा विद्यालयका बारेमा बोल्यो भने छोराछोरीलाई निकालिदिने धम्की सुन्नुपर्छ । जसले गर्दा अभिभावकहरू आर्थिक सँगसँगै मानसिक रूपमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । 

नयाँ शैक्षिक सत्रको बेला निजी विद्यालयहरू अभिभावकहरूलाई जति सकिन्छ लुट्ने प्रयासमा लाग्ने गरेको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । 

‘नयाँ शैक्षिक सत्रमा आउने भनेको आर्थिक समस्या हो । भर्ना गर्दा किताब किन्नुपर्ने, कापी किन्नुपर्ने, ड्रेस किन्नुपर्ने, फिस तिर्नुपर्ने जस्ता कुराले अभिभावकलाई निकै आर्थिक भार बढाउँछ । विद्यालयका लागि दसैँ हुन्छ । अभिभावकका लागि दशा हुन्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।   

अनेक शीर्षकमा शुल्क असुलिन्छ

नयाँ शैक्षिक सत्रको बेला निजी विद्यालयहरूले अनेक शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने एउटै विद्यालयमा पढ्दै आएर माथिल्लो कक्षा चढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई समेत प्रत्येक वर्ष भर्ना गराउनुपर्छ । जबकि एउटा विद्यालयमा एक पटक भर्ना भइसकेपछि त्यो विद्यालयको पढाइ नसकिँदासम्म भर्ना शुल्कको नाममा पैसा लिन पाइँदैन । तर निजी विद्यालयहरू अनेक बाहनामा शुल्क लिने गरेका छन् । 

निजी विद्यालयहरूले ट्युसन फी, दैनिक क्रियाकलाप शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, मेन्टेनेन्स शुल्क, नयाँ भर्ना शुल्क, धरौटी, स्पेसल एक्टिभिटी शुल्क, लाइब्रेरी, परीक्षा शुल्क, साइन्स ल्याब शुल्क, स्काउट शुल्क, रिफन्डेबल डिपाेजिट, क्वालिटी कन्ट्रोल शुल्क, खाना र खाजा शुल्क लगायतका नाममा शुल्क उठाउँछन् । 

थप समाचार

तीनै तहका सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिदा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै

कानुनलाई चुनौती दिँदै स्कुलले भन्याे–पाठ्यपुस्तक र ड्रेस न्यू स्टुडेण्ट स्टोर्स पुस्तक पसलबाट मात्र किन्नु

कमिसनको खेलमा अभिभावकहरूमाथि जघन्य अपराध गर्दै निजी विद्यालय

स्थानीय तहको काँधमा गएपछि हुन सकेन निजी विद्यालयको वर्गीकरण

तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान, विद्यार्थी संख्या भने ओरालो गतिमा

यसमा उनीहरूले लाखौँ रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरेका छन् । शुल्कका विषयमा अभिभावकहरूबाट मनलाग्दी पैसा असुल्छन् नै । बालबालिकालाई आफूले तोकेको पुस्तक पसलबाट किताब तथा ड्रेस किन्न लगाएर कमिसनसमेत खान्छन् । 

यतिले मात्र पुग्दैन, वर्षको अन्तिममा फिर्ता गर्ने भनेर कतिपयले अभिभावकबाट रिफन्डेबल भनेर पैसासमेत राख्न लगाउँछन् । 

यति मात्र नभएर स्कुल बसका नाममा बालबालिकामाथि अर्को ज्यादती गर्छन् । पुराना बसहरू खरिद गर्ने, भाडामा लिने अनि जति सकिन्छ बढीभन्दा बढी बालबालिकालाई कोचेर ल्याउने–लैजानेसम्मको काम गर्छन्, जुन कानुन विपरीतको कार्य हो । 

संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदीले सरोकारवाला निकाय मौन हुँदा निजी विद्यालयको मनोमानी बढेको बताए । ‘अभिभावकहरू योबेला निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले आफ्ना समस्या कसैलाई भन्न पनि सक्दैनन् । स्कुललाई भन्यो भने बच्चालाई निकालिदेला भन्ने डर छ । स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखा सुतेर बस्छ । उसलाई भन्नुभन्दा त चुप लागेर बस्नु राम्रो,’ सुवेदीले भने । 

किताब कापी तथा ड्रेस पनि उनीहरूले भनेकै पसलबाट किन्नुपर्ने बाध्यतामा अभिभावकहरू रहेको महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । ‘किन्न उनीहरूले तोकेको ठाउँमा जानुपर्छ । त्यहाँ निकै महँगो हुन्छ । बाहिर किन्न खोज्दा पनि किन्न दिँदैनन् । यहीँ किन्नुपर्छ भन्छन्, छुट पनि दिँदैनन् । यो एक खालको मनोवैज्ञानिक प्रेसर दिने गरेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।  

यो बेला अभिभावकहरूमाथि आर्थिक मार र शोषण गर्ने गरेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । ‘आफूले भनेअनुसार गरेनन् वा त्यसमा प्रश्न उठायो भने तपाईंको बच्चा हामी पढाउन सक्दैनौँ अर्को स्कुलमा लैजानुहोस् भन्छन् । यो उनीहरूको व्यापारीकरण तथा व्यावसायीकरण भएर समस्या भयो । स्कुल शिक्षा सेवा भएन । हुनुपर्ने सेवा हो तर व्यवसाय भइदियो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 

सरोकारवाला निकायहरू मुकदर्शक बनिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । अभिभावकहरूका तर्फबाट आवाज उठाइरहेको तर न विद्यालयले सुनेको न त राज्यले नै सुनेको उनीहरूको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमार्फत आएपछि यस्तो खालको विकृति झन् बढेर गएको अध्यक्ष भण्डारीको बुझाइ छ । 

प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले विद्यालयहरूलाई सचेत गराउँदै आएको बताए । नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप नगर्न विद्यालयहरूलाई सचेत गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । 

नियम कानुनभन्दा बाहिर जान कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै त्यस्तो गरेको पाइएमा राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

केही दिनअगाडि शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयले गर्दै आएको विकृतिका विषयमा विज्ञप्ती जारी गरेर सचेत गराएको थियो । स्थानीय पालिकाअन्तर्गतका शिक्षा शाखाहरूलाई नियमित अनुगमन गर्न अनुरोधसमेत गरेको थियो । त्यस्तै जिल्लास्थित समन्वय एकाइलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न भनेको थियो । 

तर स्थानीय तहहरूले भने स्रोत साधनको अभावमा नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको जनाएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले सबै विद्यालयमा अनुगमन गर्न सम्भव नभएको बताए । उजुरी वा गुनासो आएका विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्दै आएको तर सबैमा गएर अनुगमन गर्न सम्भव नै नहुने उनको भनाइ छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले निजी विद्यालयले गरिरहेको ज्यादतीका विषयमा स्थानीय तह बेखबर नरहेको बताए । ‘यस विषयमा उजुरी नै पर्नुपर्दैन । कतिपय विषयहरू त समाजमा छताछुल्ल भइसकेको हुन्छ । त्यसमा शिक्षा महाशाखा र शिक्षा विभागले त सामान्यतया जानकारी नै पाइहाल्छ नि,’ उनले भने । 

शिक्षा शाखामा काम गर्ने अधिकारीहरू समेत त्यही समाजभित्र बस्ने भएकाले निजी विद्यालयले गर्दै आएको ज्यादतीबारे जानकारी नभएको भन्नु हास्यास्पद हुने उनको तर्क छ । 

स्थानीय पालिकाहरूले गुनासा तथा उजुरी नआउँदासम्म अनुगमनमा जाने गरेका छैनन् । त्यसपछि पनि गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्नुका साटो सचेत गराउँछन् । त्यसपछि उनीहरूलाई थप गलत गर्न प्रोत्साहन हुन्छन् । 

केही दिनअगाडि कीर्तिपुरमा रहेको पुष्पसदनले अभिभावकहरूलाई शुल्क वृद्धि गरिएको, तोकिएको ठाउँबाट पाठ्यपुस्तक र ड्रेस किन्नुपर्ने भनेर सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना हामीकहाँसम्म आएको थियो । उक्त सूचनाबारे हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा सम्पर्क गरेका थियौँ । 

उक्त सूचना पाएपछि शिक्षा शाखा प्रमुखले स्कुलका प्रिन्सिपललाई फोन गरेर त्यस्तो नगर्न भने । प्रिन्सिपलले हुन्छ भने । तर विद्यालयले नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई त्यस्तो गर्दिनँ त भन्यो तर अभिभावकहरूलाई आफूले भनेको ठाउँबाट मात्र किताब किन्न बाध्य गराउँदै आएको अभिभावकहरूले बताएका छन् । 

त्यसपछि केकस्तो भयो भन्ने विषयमा नगरपालिकाले अनुगमन गर्न सकेन । फोनमा हुन्छ भनेको भरमा नगरपालिकाले उसले गरेको कानुनविपरीतको कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्य गर्‍यो । यसले गर्दा अन्य विद्यालयलाई समेत राहत मिलेको छ । 

काठमाडौँ महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सुवेदीले भने विद्यालयहरूलाई सिधै कारबाही गर्नेभन्दा पनि कानुनको परिपालना गराउनतिर लाग्ने बताए । 

‘हामीले सुरुमै कारबाही नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरूलाई कानुन पालना गर्न सिकाउने हो । पटक पटक गल्ती गर्दै गयो भने त कारबाहीको भागेदार हुन्छ नै,’ उनले भने । 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की स्थानीय तहअन्तर्गत गएपछि विद्यालय क्षेत्रमा विकृति बढेको बताउँछन् । ‘पहिला पहिला सङ्घका तल्लो तहसम्म सक्रिय संयन्त्र थियो । विद्यालय निरीक्षक थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय थिए,’ शिक्षाविद् कार्कीले भने, ‘उनीहरूले नियमित अनुगमन गर्दै आएका थिए । तर स्थानीय तहलाई सक्षम नै नगराई अधिकारी उनीहरूलाई दिएपछि यो समस्या देखियो ।’ 

स्थानीय निकाय सक्षम हुनलाई अझै केही समय लाग्ने भन्दै त्यो बेलासम्म विद्यालयका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय पालिकाहरू समक्ष भएपछि मात्रै विद्यालय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने उनले बताए ।