विराटनगर । धरान नगरपालिकाका प्रमूख हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादले उग्ररुप लिँदै जाँदा कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन भने कतिपय योजनाको कार्यान्वयन सही ढंगले भएको छैन ।

यस्तै आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण पनि प्रभावित भएको छ । प्रमुख साम्पाङले वैशाख ७ गते कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, वडाध्यक्षहरुले आफूहरुले राखेका विभिन्न ५ बुँदे माग पूरा नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुनेभन्दै बैठकमै गएनन् ।

त्यसपछि प्रमुख साम्पाङले बैठकमा नआएर कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने वडाध्यक्षहरुले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ‘जनताको भोट लिएर चुनाव जितेपछि जनताको काम गर्न नमान्ने, बैठक बस्न नमान्ने वडाध्यक्षहरुलाई जनताले राजीनामा माग्नु पर्छ । रिक्त पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ,’ साम्पाङले भनेका छन् ।

उनले यसअघिका कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो अपमान गरेको, बैठकमा भाँडभैलो गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘बैठकमा के एजेण्डामा बोल्ने र कसले कति समय बोल्ने भन्ने कुराको निर्णय बैठकको अध्यक्षले गर्नेछ भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरी ‘धेरै नबोल्नु, समय सकियो’ भन्दा ‘बोल्छु, के गर्छस्’ भन्दै उफ्रनुले त्यस्ता सदस्यहरुको स्पष्टीकरण माग्नै पर्ने देखिन्छ ।

उनले देश र जनताको सेवा गर्छु, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छु, कुनै पार्टी, जाती, धर्म, वर्ग, क्षेत्रभन्दा माथि उठेर काम गर्छु भनि खाएको शपथ बिर्सेर पार्टीको ह्वीपलाई जनताको हितभन्दा ठूलो मान्ने र जनताको विकासका कामहरु गर्न गराउन निर्णय गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्नेहरुप्रति खेद प्रकट गरेका छन् ।

प्रमुख साम्पाङले त्यसपछि वडाध्यक्षहरुप्रति लक्षित गर्दै सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि बताएका छन् । ‘अब सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछु । स्रोत बिनाको सम्पत्ति जोड्नेहरुको खैरात छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सम्पत्ति छानबिन गराउनेछु । अब भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा धुवाँधार खेदाउनु पर्छ ।’

उनले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बजेट फ्रिज हुन लागेको र बजेट बनाउने प्रक्रिया पनि प्रभावित भइरहेको स्वीकार गरे । ‘बजेट फ्रिज भएर जान आँट्यो । बजेट बनाउने बेला भइसक्यो । कुनै पनि वडाध्यक्षले बैठकमै आउँदिन भन्न मिल्छ ? त्यसो भएकोले उहाँहरुले कर्तव्य पालना भएन । मैले बैठक बोलाएको छु । बैठकमै नआउने अनि मेयरको कसरी गल्ती भयो ?,’ उनले भने ।  

उता, वडाध्यक्षहरु भने प्रमुख साम्पाङले पटकपटक आफूहरुको अपमान गरेको बताउँछन् । धरान वडा ६ बाट स्वतन्त्र वडाध्यक्षमा निर्वाचित भूपेन्द्र भट्टराईले पनि प्रमुख साम्पाङसँग असन्तुष्टि जनाए ।

‘आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरौँ, खोलाको उचित सदुपयोग गरौँ, खोला ठेक्का होइन स्रोत परिचालन गरी बाटोघाटो र विकास कार्य गरौँ भन्दा खोला बेच्न खोजेको हुन्छ ? के खोला मेयरको ठेक्का हो ?,’ भट्टराईले भने ।

उनले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति प्रशस्त रहेको भन्दै खोला बेचेर खानु पर्ने अवस्था नरहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् । बरु आफ्नो तलब समाज सेवामा खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।

धरान १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई मेयर हर्क साम्पाङसँग वडाध्यक्षहरूको व्यक्तिगत लडाइँ नभई विधि, प्रक्रिया, पद्धति, विभेद र न्यायको लडाइँ भएको बताउँछन् । वडाध्यक्षहरूलाई राजीनामामा माग्ने मेयरले आफै राजीनामा दिएर चुनावमा भिड्न पनि उनले चुनौती दिए ।

धरानका अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले धरानमा अहिले देखिएको समस्या प्रमुख साम्पाङबाटै सिर्जित समस्या भएको बताए । ‘बैठकमा तत्काल उठेको प्रश्नको तत्काल समाधान गर्न मेयर साम्पाङ चुकेका छन् । चुकेको कुरालाई ढाकछोप गर्न उनले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको दिएको अधिकारका कुरा गरेर विवादलाई कानुनी बनाउन समेत खोजेको बुझिन्छ,’ सुब्बाले भने, ‘कानुनको अन्तिम व्याख्या न्यायिक निकायले गर्ने विषय हो । राजनीति र विकास, निर्माणका सवालमा व्यावहारिक पक्ष निर्णायक रहन्छ भन्ने कुरा उनकै कार्यशैलीले देखाउँदै आएको छ ।’

गत चैत १ गते स्थगित भएको बैठक महिना दिनपछि दुई पटक बोलाउँदा पनि वडाध्यक्षहरू अनुपस्थित भएका थिए ।

पहिलो दिन ३० सदस्यीय कार्यपालिका सदस्यमध्ये प्रमुख, उपप्रमुख सहित ५ जनामात्रै उपस्थित भएका थिए भने दोस्रो दिन ३ जनामात्रै भेला भए । पहिलो दिन ४, ६ र १४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सहभागी भए । दोस्रो दिन भने वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्षमात्रै बैठकमा आएका थिए ।

त्यसबेला प्रमुख साम्पाङका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूले वडाअध्यक्षहरुलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको विषयमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । पत्रमा लिम्बूले वडाध्यक्षहरुले गरेको कामको विवरण पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘वडाहरूमा के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । जानकारी पाउँ,’ भन्ने निर्देशनात्मक पत्रले आफूहरुको अपमान भएको वडाध्यक्षहरुको दाबी छ ।

यता, प्रमुख साम्पाङले भने आफ्नो सचिवालयबाट मागेको कुरा संविधानको धारा २७ अनुसार सूचना पाउने नागरिकको मौलिक हक भएको बताए । वडाहरूमा के कस्ता के कति काम भएका छन्, तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न उनले निर्देशन दिए ।