विश्व नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, ‘शिक्षा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, जसलाई विश्व बदल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ’ । यस्तो शक्तिशाली हतियारको उचित प्रयोग गरी मुलुक बदल्न हामीले अठोट गरी अगाडि बढ्नु छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भनी २०८० को शैक्षिक सत्रका लागि नारा तय गरेको छ । तर समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भने सम्बन्धित निकाय र आम अभिभावक अझ बढी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लिई आगामी कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।  

वि.सं. १९१० मा  नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भए पनि त्यो दरबारियाहरूका लागि मात्र थियो । सर्वसाधारणका लागि भने २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि विद्यालय खुल्ने क्रम सुरु भयो । प्रजातन्त्रपश्चात् ७३ वर्षमा आज विद्यालयको सङ्ख्या करिब ३६ हजार पुगेको छ भने सामुदायिक विद्यालय करिब २८ हजार छन् । 

केही सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका हिसाबले निजी (संस्थागत) विद्यालयभन्दा अब्बल छन् । सानै सङ्ख्यामा भए पनि यी विद्यालयको सफलता सम्बन्धित प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका प्रयासले अब्बल बनेका हुन् । 

राजनीतिको उपरि तहमा बसेका केन्द्रका मन्त्री, प्रदेश मन्त्री र पालिका प्रमुखको चेत समयमै खुल्ने हो भने यो झिल्कोलाई देशैभरि सल्काउन सकिने प्रस्ट छ । यति गर्न सकियो भने समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको यात्रा प्रारम्भ हुने थियो । अभिभावक र हाम्रा नानी बाबुहरूको अनुहारमा बिस्तारै खुसी छाउने थियो । 

निजी स्कुलहरूमा भर्ना, सुरक्षा धरौटी, वार्षिक, शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, खाना, यातायात, खेलकुद आदिका नाममा लिइने शुल्क चर्को त छँदैछ । साथै सामुदायिक स्कुलमा दलीय भागवण्डाका आधारमा सञ्चालक समिति गठन, सुशासन र व्यवस्थापन कार्यको विद्यमान अवस्थाले हाम्रा शैक्षिक कदमहरू निराशाजनक देखिएका छन् । 

पालिकाहरू र शिक्षा मन्त्रालय यी यावत् समस्याको समाधानतर्फ भन्दा पनि विज्ञप्ति जारीमै सीमित छन् । आज सामाजिक सञ्जालहरूमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई केही विद्यालयले गरेका व्यवहारले आम अभिभावकमा निराशा छाएको छ । 

केही सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका हिसाबले निजी (संस्थागत) विद्यालयभन्दा अब्बल छन् । सानै सङ्ख्यामा भए पनि यी विद्यालयको सफलता सम्बन्धित प्रधानध्यापक र व्यवस्थापन समितिका प्रयासले अब्बल बनेका हुन् । 

नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प प्रस्तावनामा गरेको छ । अझ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तावनामा नै गरेको छ । 

समाजवादको लक्ष्य लिएको एक थान संविधान बोकेर आज अभिभावक आफ्ना नानी, बाबुको शैक्षिक उन्नयनको खोजीमा आफ्नो पकेटको आकार हेर्दै स्कुलका ढोकातिर भौँतारिरहेका छन् । तिनै भौँतारिएका अभिभावकको अनुहारमा खुसीका केही किरण भर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ । 

वर्गीय शिक्षाको मार

२०३६ सालपछि नेपालमा निजी (संस्थागत) विद्यालय खुले भने २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि यो क्रम झन् बढ्यो । आज करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र २५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्छन् । तर नतिजा भने ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । 

निजी विद्यालयका विद्यार्थी एसईईमा करिब ८० प्रतिशतले राम्रो नतिजा ल्याउने गर्छन् भने सामुदायिकका करिब २५ प्रतिशतले मात्र राम्रो नतिजा ल्याउने गरेका छन् । 

हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक उल्लेख गरेको छ । तर आज अभिभावक भने शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै आफ्ना नानीबाबुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने चाहनामा छटपटाइ रहेका छन् । 

आजको अवस्था दुई वर्गीय शिक्षा निजी र सामुदायिकको मात्र छैन । निजी–निजीका बीचमा समेत दुई वर्गीय अवस्था हुन पुगेको छ । नाम चलेका निजी स्कुलमा पढाउने हैसियत बनाएका अभिभावक र आफन्तले सामान्य निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई विचाराको दृष्टिकोणले हेर्ने समाज निर्माण भएको छ । 

अझ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने जुन प्रावधान छ, त्यसले वर्गीय र असन्तुलित समाज निर्माणमा थप टेवा पुग्ने निश्चित छ । 

पालिकाहरूको जिम्मेवारी

संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो अधिकार स्थानीय तहले पाएको ५ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । अब हामीले पालिकाहरूलाई गम्भीर प्रश्न गर्ने बेला भइसक्यो । 

यो अवधिमा पालिकाहरूले सामुदायिक विद्यालयमा के–के समस्या देखे ? निजी विद्यालयमा के–के समस्या देखे ? विद्यमान शिक्षा ऐनमा के–के खोट देखे ? विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको कमी, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम, भवन वा अन्य ? 

त्यस्तै यो अवधिमा पालिकाले के–के प्रयास गरे ? त्यसैगरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका शैक्षिक निकायहरूले लिएका अधिकारको कहाँ कहाँ तारतम्य मिलेन ? जिम्मेवारी लिने कुरामा एउटाले अर्कोलाई देखाउने परिपाटी अन्त्यका लागि के गर्नु पर्ने छ ? यी सबै विषयमा पालिकाले अभिभावकलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही पालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दर बढ्नु र शिक्षण सहजकर्ता नियुक्त गरी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने कदम भने सराहनीय छ । 

वैदेशिक रोजगारीको अनुभव र अन्य पेसा व्यवसायबाट खारिएका शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति प्रत्येक पालिकामा छन् । तिनै व्यक्तिलाई सामुदायिक स्कुलको सुधारको खाकासहित निवेदन आह्वान गरी खुला रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन निर्माण गर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारको कोसेढुङ्गा हुन सक्छ, वर्गीय अवस्थाको सन्तुलनका लागि समेत योगदान पुग्छ । 

आज अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्कुल छनोट गर्ने क्रममा श्रीमतीले श्रीमान्को आय र श्रीमान्ले श्रीमतीको आयमा प्रश्न गर्दै एकअर्कालाई असक्षम भन्दै छन् । सहरमा हरेक वैशाखमा केटाकेटीको राम्रा स्कुलका लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष कोठा खोज्ने र सर्ने क्रममा परिवारभित्र पर्ने ठाकठुक सम्हाल्नै हम्मे छ । 

भन्न सजिलो गर्न गाह्रो छ भन्ने मानसिकतामा पालिकाहरू छन् भने हामी शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिन सक्दैनौँ भन्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । 

पालिका प्रतिनिधिहरू, संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको समाजवाद पुनः पढ्नुहोस् । मौलिक हकको निःशुल्क शिक्षा पुनः पढ्नुहोस् । आम नेपालीको वार्षिक आयको हेक्का राख्नुहोस् र आम अभिभावहरूको अमिलिएको मन सफा पार्न कस्तो शुल्क निर्धारण र कस्तो अनुगमन गर्नुपर्छ, आत्मसात् गर्नुहोस् । निजी स्कुलको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र पालिकाहरू परिपत्र र विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित भए यो अवस्था बदलिने छैन ।

पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तकमा सुधार

पालिकाहरूले पाठ्यक्रममा स्थानीय परिवेश, व्यावहारिक, जीवन उपयोगी, प्रविधियुक्त र वैज्ञानिक शिक्षाका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समावेश गर्नुपर्ने छ । ११–१२ कक्षामा संविधान, शिक्षासम्बन्धी नीतिहरू र तीन तहका सरकारका अधिकार आदिका बारेमा नीति संवादहरू गराउने एवं असाइनमेन्टका रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरी नीति शिक्षा दिनु आवश्यक छ । अहिले बजारमा टमाटर ‘ट’ भनेर लेखेका पुस्तक पाइन्छन् । वेला वेला बौद्धिक चोरीका विषयसमेत आइरहेका छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन भित्रै पस्ने हो भने यस्ता गल्तीको विवरण लामै बन्ने प्रस्ट छ । प्रकाशकहरूको अनुगमन र एकरूपतामा पहल नगर्ने हो भने पाठ्यपुस्तककै कारणले वर्गीय शिक्षालाई थप प्रोत्साहन हुने निश्चित छ । निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अनुगमन गर्न जरुरी छ । पालिकाहरूमा अहिले भएको जनशक्तिले नपुगेमा योग्य परामर्शदातामार्फत भए पनि यो कार्य गर्नु पर्नेछ । परामर्श दाता भने भुइँ तह देखेको अर्थात् जरा र माटो छुने हुनु पर्नेछ । 

शिक्षाका कारण खलबलिएको सामाजिक अवस्था

वि.स. २०३० मा नेपाली समाजलाई बगैँचाको फूलबारीका रूपमा चित्रण गरी ‘सबै जातको फूलबारी’ नामक पुस्तकमा डोरबहादुर विष्टले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिको अभ्यास, जातजाति र बसोबासका विषयमा उल्लेख गरे । जसले सबै जातको फूलबारीबीचको एकता र सभ्याताबाट उन्नत सामाजिक अवस्था हुने विषयलाई उठाए । ५० वर्षपछि पनि हाम्रो वर्गीय सोच भने झन् सङ्कुचित भएको छ । एक जना अभिभावक भन्दै थिए, सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ भए पनि लग्न सकिँदैन । त्यहाँ त सबैथरीका केटाकेटी आउँछन् । विद्यालयमा ए, बी, सी, क, ख, ग, १, २, ३ को अलवा समाज पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चेत सहरीयाहरूले गुमाइसकेका छन् । 

आज अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्कुल छनोट गर्ने क्रममा श्रीमतीले श्रीमान्को आय र श्रीमान्ले श्रीमतीको आयमा प्रश्न गर्दै एक अर्कालाई असक्षम भन्दै छन् । सहरमा हरेक वैशाखमा केटाकेटीको राम्रा स्कुलका लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष कोठा खोज्ने र सर्ने क्रममा परिवारभित्र पर्ने ठाकठुक सम्हाल्नै हम्मे छ । छोराछोरीको भविष्यका लागि भन्दै गाउँको खेतीयोग्य जमिन छोडेर स्थानीय सहरमा छोराबुहारी बस्दा गाउँमा वृद्धवृद्धाहरू जटिल अवस्थामा गुजारिएका छन् । पारिवारिक विग्रह भएको छ । हाम्रो सामाजिक अवस्था खलबलिएको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ?

शिक्षा सुधार आयोग तथा उच्च स्तरीय समितिका सुझाव

नवीनतम सोच र विचार ल्याउन अध्ययन सर्वोपरि हो । विभिन्न समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, पूर्वसचिव तथा शिक्षा क्षेत्रका अब्बल विज्ञहरूको संयोजकत्वमा गठन भएका विभिन्न समितिका सुझाव र प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले मसिनो गरी हेर्न जरुरी छ । त्यस्ता समितिले बनाएका प्रतिवेदन कति सम्बन्धित निकायले ग्रहण गरे कति प्रतिवेदन समितिहरूले सम्बन्धित निकायमा बुझाउनै पाएनन् तथापि अध्ययनमा रुचि राख्नेहरूका लागि भने ती महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । ‘सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन विकास’को लक्ष्य योजना आयोगको पन्ध्रौँ योजनाले लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेतृत्वमा बस्नेहरूको शैक्षिक चेत फराकिलो हुनैपर्ने छ । 

सहरमा अब्बल नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका विद्यालयसँग पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा भएका कमजोर सामुदायिक विद्यालयसँग साझेदारी गराई ‘शिक्षा सहकार्य’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके राम्रो हुने थियो । यसले निजी विद्यालयलाई पनि समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वमा हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने सन्देश दिनेछ । 

निजी–सामुदायिक सहकार्य

निजी स्कुलहरूले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा गरेको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । अहिले निजी विद्यालय सबै बन्द गरी सामुदायिक विद्यालयमा जाने क्रान्तिकारी निर्णय पनि गर्न सकिँदैन । विभिन्न सहरमा अब्बल नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका विद्यालयसँग पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा भएका कमजोर सामुदायिक विद्यालयसँग साझेदारी गराई ‘शिक्षा सहकार्य’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके राम्रो हुने थियो । यसले निजी विद्यालयलाई पनि समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वमा हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने सन्देश दिनेछ । साथै निजी विद्यालयलाई हामीलाई पनि राज्यले एउटा पहिचान दिएको छ भन्ने आत्मसम्मान मिल्नेछ । यस्ता कार्यक्रमले दुवै विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य शैक्षिक गतिविधि सँगसँगै सहभागी गराउने प्रमाणपत्रसमेत शिक्षा साझेदार कार्यक्रम भनेर दिने गरेमा आकर्षण र गुणस्तर थप बलियो बन्न सक्नेछ । 

मलाला युसुफ भन्छिन्, “एउटा बच्चा, एउटा शिक्षक, एउटा कलम र एउटा किताबले संसार बदल्न सक्छ ।” योे बुद्ध जन्मेको देशका शान्तिका पर्याय हामी नेपालीले पनि शैक्षिक हतियार सही ढङ्गले चलाउने अठोट गर्नुपर्ने छ । तीन तहका सरकारमा विभिन्न नाममा झुन्ड्याइएका बोर्डहरूबाट सम्भव नभए स्रोत स्थानीय तहमा एकीकृत गरी एकले अर्कोलाई देखाउने परिपाटी अन्त्य गर्दै अभिभावको मन उज्यालो बनाई बाबु नानीको उज्ज्वल भविष्य निर्माण कार्यमा जुटन अब एक ढिक्का बन्नु पर्नेछ । आजको वैज्ञानिक युगमा सामाजिक चेतसहितको जनशक्ति निर्माण गर्नु छ ।