काठमाडौं । बाह्य पक्ष सुदृढ भए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या देखा पर्न थालेपछि सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लागिपरेको छ । राजस्वमा आधारित देशको अर्थतन्त्रमाथि आयातमा लागेको प्रतिबन्ध र रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटका कारण समस्या देखा पर्न थालेको थियो । यही समस्या समाधान गर्न सरकारले २०७८ को पुस महिनादेखि नै आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । जसको प्रभाव चैत महिनाको वैदेशिक व्यापारदेखि देखिन थालेको छ ।

यस्तै, विगत लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट समेत सरकारले यही सातादेखि खुलाएको छ । यो निर्णयसँगै ‘रियल स्टेट’मा आधारित राजस्व संकलन बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ । यसैगरी, विगत लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको ६० अर्बभन्दा धेरै बक्यौता भुक्तानीसमेत हुन थालिसकेको छ । यसबाट निर्माण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान हुने र बजार चलायमान बन्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यसबाहेक, रेमिट्यान्सको आप्रवाहसमेत ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्षको ८ महिनाको तुलनामा चालु वर्षको ८ महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विदेशबाट साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेसँगै १०.९ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको भण्डारण राष्ट्र बैंकको खातामा छ ।

यस्तै, लामो समयदेखि उच्च रहेको बैंक ब्याजदरमा समेत गिरावट आउन थालेको छ । बजारमा तरलताको अवस्था सुधार हुँदै जाँदा बैंकर्स एसोसिएनले यही वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयसँगै बजारमा ऋणको माग बढ्ने अर्थतन्त्रले गति लिने बताइएको छ । यी तथ्यांकहरुले कोभिड महामारीले प्रभावित बनेको देशको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बनिरहेको देखाउँछ ।

वैदेशिक व्यापार

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार चैत महिनामा भएको छ । आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भएको ४ महिनापछि सबैभन्दा धेरै आयात भएको हो । लामो समय आयात प्रतिबन्ध हुँदा अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको थियो । तर, सरकारले पुसदेखि लागु हुने गरी आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि चैत महिनामा मात्रै १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा १२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आयात बढेसँगै चैत महिनामा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ । यसअघि, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने भन्दै सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयातको रोकेको थियो । परिणामस्वरुपः राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको थियो । वैदेशिक व्यापारमा आएको वृद्धिले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

रेमिट्यान्समा २५ प्रतिशतको वृद्धि

अर्थतन्त्रमा सबैतिरबाट शुभ संकेत देखिने क्रम सुरु हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको अवधिमा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिएको छ ।

‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको जानकारी दिएको हो ।

यसअनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालमा विदेशबाट ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स १.३ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव रेमिट्यान्समा देखिएसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत ओरालो लागेको थियो । र, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सरकारले आयातमै प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेसँगै १०.९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

घट्यो बैंक ब्याजदर

नेपाल बैंकर्स संघले यही वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार हाल बैंकको ब्याज एकल अंकमा कायम छ । यसअघि, ११ प्रतिशतसम्म रहेको बैंक ब्याज अब ९.९९ प्रतिशत भन्दा तल कायम हुने बैंकर्स संघले जनाएको छ । यस आधारमा विगत लामो समयदेखि मूख्य टाउको दुखाई बनेको बैंक ब्याजको समस्यासमेत समाधान भइसकेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंकको ब्याज एकल अंकमा आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा गोल्छाले भने, ‘निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेको थियो । अब बल्ल लागू भएको छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ ।’

खासगरी, बैंक ब्याज महँगो हुनु तथा बजारमा आर्थिक मन्दीसमेत हुँदा उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा परेका थिए । बजारमा आर्थिक मन्दीको समयमा ब्याज महँगो बनेपछि व्यवसायीले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

जग्गाको कित्ताकाट

यतिबेला सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले कम छ । जसले गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्ने स्थिति आइसकेको छ । यो अवस्थालाई कम गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘रियल स्टेट’को कारोबार बढाउने नीति लिएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्तीमा साढे २ आनासम्म कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै, सुस्ताएको जग्गाको कारोबार पुनः लय लिने सरकारी आकलन छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउँदै आइरहेका छन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभामा जग्गाको कित्ताकाट हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका थिए ।

हुन पनि सरकारले वार्षिकरुपमा जग्गाको कारोबारबाट ठूलो राजीस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ ।

२०७७ साल चैतसम्ममा घरजग्गाको कारोबारमा एकाएक उछाल आएपछि एक महिनामै ८ अर्ब ६० करोडभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको थियो । तर, २०७९ साल साउन महिनामा जम्मा २ अर्ब ७४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । यो जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदाको प्रभाव हो ।

लय समात्दै पर्यटन

सन् २०२३ मा पर्यटन व्यवसायले समेत लय समात्ने जमर्को गरेको छ । सन् २०२३ अप्रिल महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन उद्योग छिट्टै पुनर्उत्थान हुँदैछ । पर्यटन बोर्डका अनुसार यो वर्ष २ लाख २७ हजारभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन् । जबकि, यो पछिल्लो तीन अंग्रेजी वर्षको यही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।

सन् २०२० को ४ महिनामा २ लाख २० हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस्तै, सन् २०२१ अप्रिलसम्ममा ३२ हजार र सन् २०२२ मा ७८ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । अघिल्ला ३ वर्षको तुलनामा सन् २०२३ को ४ महिनाको अवधिमै धेरै पर्यटक भित्रिसकेका छन् । यसले नेपालको पर्यटनले लय समात्न लागेको देखाउँछ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेतले पर्यटनले विस्तारै लय समाउन लागेको बताए । उनले कोरोना महामारीअघिको तुलनामा नपुगे पनि पर्यटकको आगमन सुधारिँदो अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ओगट्दै आइरहेको छ । विदेशी पर्यटक नेपालमा आउँदा विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नुका साथै पर्यटन व्यवसायमा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी

सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाको निर्माण सकिए पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले ६० अर्बभन्दा धेरै रकमको भुक्तानी पाएका थिएनन् । तर, यही वैशाखको पहिलो सातादेखि निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी दिन थालिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अघिल्लो सातादेखि नै खातामा रकम आउन थालेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले लामो समयदेखि रोकिएको रकम धमाधम खातामा आउन थालेको बताउँदै भने, ‘रकम आएपछि बजार चलायमान बन्छ । हामीले उद्योगहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । साथै, थप मागसमेत सिर्जना हुन्छ ।’

यतिबेला बजारमा निर्माण क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म मन्दी छाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी भएसँगै पुरानो बक्यौता तिर्दै नयाँ माग सिर्जना हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।