मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ११ मध्ये ५ वटा मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशका ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् तर ती मन्त्रालयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण फेरबदल हुने सम्भावना छ । जसका कारण मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगिसक्दा समेत महिना दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

मुख्यतः सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चर्को मतभेद छ । दुवै दल आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माग गर्दै केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रले सरकारको नेतृत्वको विषय तत्काल टुङ्ग्याउने अवस्था देखिँदैन ।

बागमती प्रदेशमा ४ दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ । गत पुस २५ मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टी)को समर्थनमा जम्कट्टेल मुख्मयन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले माघ ३ गते विश्वासको मत लिए भने माघ ११ गते सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।

जम्कट्टेलले तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, एमालेबाट ४ र राप्रपाबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरी प्रदेशको ११ मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएका थिए । तर, सो गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भत्कियो र सत्ता समीकरण बदलियो ।

तत्कालीन गठबन्धनबाट फागुन १३ मा राप्रपा र चैत १० मा एमाले बाहिरियो । राप्रपा र एमाले बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीमात्र बाँकी रहे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत १० गते पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिए ।

उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका गरी जम्मा ६७ जना सांसदले विश्वासको मत प्रदान गरे । संसदबाट विश्वासको मत लिएको १५ दिनसम्म पनि उनले नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रिरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यदल पनि निर्माण भयो । उक्त कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

कार्यदलले सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुङ्ग्याउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत ६ गते कांग्रेसबाट प्रतिनिधिमुलक रुपमा २ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराए । उनले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र तीर्थ लामालाई मन्त्री नियुक्त गरे । भागबण्डाको विषय नटुङ्गिएका कारण कांग्रेससहित अन्य दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन सकिएको छैन । जसका कारण सरकार अपूर्ण छ ।

सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेसको अडान

एमाले सम्मिलित तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण निर्माण हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एक सहमति बनेको थियो । मौखिक रुपमा बनेको उक्त सहमतिका कारण सरकार विस्तार र पूर्णतामा समस्या देखिएको हो ।

नयाँ समीकरण निर्माणका बखत प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाबीच कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने अडान कायम राख्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल दबाबमा देखिएका छन् ।

कांग्रेसबाट गत चैत २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा संसदीय दलका नेता लामा र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रीमा तीर्थबहादुर लामा नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसले थप केही मन्त्री पाउने भए पनि ती मन्त्रीको नाम पठाएको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सत्ता समीकरण निर्माणका चरणमा ६ मन्त्रालय दिने सहमति गरेकाले उक्त सहमति कार्यान्वयनको पर्खाइमा कांग्रेस छ । उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन पर्छ भन्ने कांग्रेसको माग रहेको उनले बताए ।

‘त्यो सहमति मौखिक थियो, लिखित गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘तर, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

कांग्रेसले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म सहयोग गरिरहेको र राजनीतिक इमानदारिता कायम गर्ने उच्च प्रयास गरिरहेको उनले बताए । सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा दलहरुको माग दावी स्वाभाविक भए पनि अंकगणितीय हिसावले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनको सरकार छ । ती दलहरुको व्यवस्थापन नेतृत्वकर्ताले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा उहाँहरुको पनि दाबी छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, कति दिने भन्ने मुख्यमन्त्रीसँगको सहमतिमा निर्भर रहन्छ ।’

उनका अनुसार कांग्रेसले ६, एकीकृत समाजवादीले ३, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ र माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालयको संख्य ११ मात्र भएकाले भागबण्डामा समस्या भएको उनले बताए ।

भागबण्डाको विषयमा सहमति जुटाउन सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा गर्नुपर्ने उनले बताए । जसअनुसार कांग्रेसले ७ सांसद बराबर १ मन्त्रालय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । तर, सो विषयमा ठोस निर्णय भने नभएको उनले बताए ।

उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारले पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले वैशाख १० गतेको उपचिर्वाचन लगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् । गठबन्धन दलका नेताहरु उपनिर्वाचनको तयारीमा रहेकाले १० गतेपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने उनले बताए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको केही विषय टुङ्गिएकाले उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भइसकेको उनले बताए । पावर सेयरिङका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल हुन बाँकी केही विषय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको सत्ता समीकरण नै त्यस्तै छ । सबैतिर मिलाउनु पर्छ । त्यसैले केही समय लागेको हो । केही विषयमा छलफल गरेर १२÷२३ गतेभित्र सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं ।’

सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरु सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘सत्ता समीकरणमा सरकारका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिल्दा पनि पुग्छ । तर, सबै दललाई सरकारमा समेटेर लाने तयारी हो,’ उनले भने ।