पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी सरकार यति बेला धरापमा छ । तत्कालीन सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख १० गतेभित्र विश्वासको लिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । सरकार बनेको सय दिन पार गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री अधिकारी पुनः विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् । पुस २५ गते अधिकारीको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा सम्मिलित सरकार बनेको थियो ।

संघदेखि प्रदेशमा बनेको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फुटेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार धरमराएको हो । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट चैत १० गते माओवादी केन्द्र बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लियो ।

अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले त्यसको ठिक विपरीत कदम चालेका छन् । अधिकारी संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने पक्षमा देखिन्छन् । उनले संसद सचिवालयमा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी पत्र बुधबार पठाएका छन् ।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वैशाख ९ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख ९ गते विश्वासको मत लिने गरी कार्यसूची तयार पार्न भन्दै सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् ।

हालकै परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । नेकपा एमालेसँग उपसभामुखसहित २२ संसद छन् । राप्रपाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग २४ सांसदको मात्र देखिन्छन् । तर, अन्तिम समयसम्म पनि मुख्यमन्त्री अधिकारी माओवादीका सांसदहरुलाई पुनः रिझाउने प्रयासमा देखिन्छन् ।

‘प्रदेशका माओवादी नेता तथा संसदहरुलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासका मत दिन आग्रह गरिरहनुभएको छ । अन्तिम समयसम्म पनि माओवादीले विश्वासको मत दिन्छ कि भन्ने आशा हो,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । माओवादीले विश्वासको मत दिने परिस्थिति नबने उनी माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिने योजनामा छन् । तर, केन्द्रले निर्देशन गरिसकेकाले आफूहरु त्यो बाटो हिँड्न नसक्ने माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।

उनले भने, ‘माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अफर नआएको होइन । औपचारिक अनौपचारिक रुपमा प्रस्ताव आइरहेकै छन् । तर, केन्द्रले जे निर्णय गरेको छ, त्यो बाहेक अरु निर्णय मान्न सक्ने स्थितिमा छैनौं ।’ स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले सो दिन विश्वासको मत लिने भने पनि अन्तिम समयमा आएर प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘माओवादीले समर्थन नगरे संसदबाटै राजीनामा दिन उहाँ पनि एक हदसम्म कन्भिन्स नै हुनुहुन्छ । हेरौं परिस्थिति के बन्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । संसदको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्क छन् । तथापि माओवादीका केही सांसद पहिलो चरणमा आफ्नो दलले नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।