–देवासिस रोय चौधरी

‘यो चीनजस्तै देखिन्छ, होइन ?’

डी.आई.जी. मन्दीप श्रेष्ठले नयाँ बनाइएको नेपालको सशस्त्र प्रहरीको टे«निङ एकेडेमी घुमिसकेपछि छाती फुलाउँदै भने । हेलिप्याड, पौडी पोखरी, फुटबल खेलमैदान, निशाना लगाउने ठाउँ, आवाज नियन्त्रित बैठक कोठा, ठूलो हल र आलिशान भवन यस्ता सुविधाहरू नेपालजस्तो गरिब देशका सरकारी भवनहरूमा अक्सर देखिने कुरा होइन । श्रेष्ठको गर्भभाव यसै आएको होइन । डाँडामा रहेको यो भवनबाट काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो भूभाग देखिन्छ ।

यो भवन चीनले ३५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगमा बनाइदिएको हो । दुई वर्षमा निर्माण सकेर यसलाई अघिल्लो वर्ष अर्धसैनिक बललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बललाई तिब्बती शणार्थीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्नबाट रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस दिइन्छ ।

‘इँटा र सिमेन्टबाहेक बाँकी सबै तिनले चीनबाटै ल्याएका हुन् । यसमा लागेको साजसज्जा, फर्निचर सबै ।’ स्पष्टरूपमा प्रभावित देखिएका श्रेष्ठले प्रोजेक्टर र डेस्कहरू देखाउँदै भने । ‘यो सम्पूर्ण भवन मात्र दुई वर्षमा, तिनको छरितोपनको कल्पना गर्नुस् त ।’

२०५८ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानतरण हुनुअघि श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीमा काम गर्थे । उनले नेपाल प्रहरीमा २०५२ सालमा प्रवेश गरेका हुन् । ती दिनहरूमा नेपालमा एउटा फरक टे«निङ एकेडेमी चर्चामा थियो ।

 त्यो वर्ष हाल नेपाल प्रहरी एकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक रहेका देवेन्द्र सुवेदी नेपालको सबैभन्दा कान्छा प्रतिनिधिका रूपमा नयाँ दिल्लीको भ्रमणमा थिए । ‘म एक मिटिङमा सहभागी भएँ, जहाँ भारतीयहरूले  नेपालका लागि नयाँ प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने उल्लेख गरे । हामी एकदमै उत्साहित भएका थियौँ । बन्ने भनिएको ‘नेपाल प्रहरी एकेडेमी’ वर्षौंसम्म नेपाल प्रहरीभित्र चर्चाको विषय बनेको थियो ।’

प्रत्येक नयाँ व्याचलाई काठमाडौँमा रहेको धुलाम्य र पुरानो स्थानको ठाउँमा नयाँ ठूलो भवन बन्ने र त्यहाँ तिनको स्थानतारण हुने कुरा गरिन्थ्यो । ‘हाम्रा शीर्षहरूले हामीलाई आउन लागेको यो आश्चर्यबारेमा भन्थे । हामीले आफूभन्दा पछि आएकालाई भन्याँै, तिनले अझ आफ्ना जुनियरहरूलाई भने आजकल यसबारेमा कसैले कुरा गर्दैनन् । यो एक ठट्टा भएको छ, पुरानो ठट्टा ।’ सुवेदीले भने– ‘जब म केही वर्षपछि रिटायर हुनेछु, सो मिटिङमा भएका सबै सेवामुक्त हुनेछौँ । तर सो एकेडेमीका लागि भनेर जगका लागि एक इँटा पनि हालिएन ।’

सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपालको भ्रमण गर्दा उनले भारतका अघिल्ला सरकारहरूले नेपालसँग गरेको सो सम्झौता पालना नगरेकोमा आलोचना गरे । सो समय उनी र उनको नेपाल समकक्षीले संयुक्त रूपमा ‘नेपाल एकेडेमीको परियोजना’ सुरु गर्न ठूलो हल्लाखल्ला माझ त्यसको जग अनावरण गरे ।

त्यसपछि पुनः सो परियोजना फ्रिज भयो र ठट्टा पुनरजीवित भयो ।

पुलिस एकेडेमी भारतले सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा नल्याएको परियोजनाको लामो सूचीमध्ये एक हो । भारतको नेपालमा परियोजना निर्माणको इतिहास राम्रो छैन । यसमध्ये प्रमुख परियोजनाहरूमा दक्षिणी समथर भूभागमा गर्ने भनिएको सडक परियोजना (हुलाकी मार्ग) र निक्कै चर्चित महाकाली नदीमा निर्माण गरिने भनिएको जलविद्युत आयोजना (पञ्चेश्वर) प्रमुख हुन् । ‘भारतले नेपालमा यसरी नै आफ्नो विश्वश्नीयता गुमायो ।’ राजनीतिक टिप्पणीकार र पत्रकार युवराज घिमिरेले भने ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यस्ता विगतले पनि पछिल्लो समय तनाव थपेको छ । यो सानो हिमाली राष्ट्र विगतमा आफ्नो ठूलो राष्ट्रको पेलाइमा पर्दापर्दा थाकिसकेको जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय उसले पनि प्रतिवाद गर्न थालेको छ ।

काठमाडौँमा भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको यो समयमा यो बढ्दो मनमुटावका कारण नेपाल भूराजनीतिक स्थानान्तरणको सँघारमा उभिएको छ । यो देशले भारतको परम्परागत दबाबलाई चीनको सहयोगमा सन्तुलनमा ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

भारतसँग खस्कँदो सम्बन्ध रहेको बेइजिङ आफै पनि तिब्बतसँग जोडिएको यो छिमेकी देशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खुसी देखिएजस्तो देखिन्छ ।

हाइड्रोपावरदेखि सिमेन्ट, चिनियाँ व्यवसायीहरू यो सानो दक्षिण एसियाली देशको जताततै देखिन्छन् । चिनियाँ इन्टरनेट प्रदायकहरू भारतको एकाधिकार तोड्दैछन् । चिनियाँ टुरिस्टहरू ठूलो सङ्ख्यामा यो देशमा आइरहेका छन् । चिनियाँ भाषा सिकाउने संस्थाहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । भारतभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू चीनमा पढ्न गइरहेका छन् र सयौँ नेपाली सरकारी अधिकृतहरू चीनको निम्तोमा भ्रमण गर्ने गर्छन् । श्रेष्ठ आफै पनि एक वर्षे लामो एकेडेमी तालिम लिएर भर्खरै फर्केका हुन् । 
यो सबै चीनको अभूतपूर्व ‘आकर्षण रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ ।

चीनले नेपालमा आकर्षणको जालो मात्र फालेको छैन । यो आर्थिक वर्षको आधासम्म ७ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर दिएर चीनले नेपालले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतले लगभग आधा (३ करोड ६६ लाख डलर) मात्रै लगानी गरेर दोस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः अमेरिका र जापान रहेका छन् ।

यो सबले भारतलाई तनावग्रस्त बनाएको छ । चीनको प्रवेशले कुनै समय भारतको खुल्ला रजाइँ रहेको यो सानो मुलुकमा उसको प्रभाव खुम्चँदै गएको छ । भारतका लागि नेपाल विशेष रूपले महत्वपूर्ण छ, किनभने उसले चीन र आफूबीचको लामो सीमामा मध्यवर्ती क्षेत्रको काम गर्छ ।

यो भूराजनीतिक तनावबीच ठूला परियोजनाको स्वमित्वले रणनीतिक ट्रेन्ड र उद्देश्यलाई छायाँमा पार्नसक्छ । चीनले सन् २००९ मा श्रीलङ्कामा गृहयुद्ध सकिएपछि ठूलो मात्रामा लगानी सुरु गर्यो । लगानीको शृङ्खलामा चीनले रणनीतिक महत्वको बन्दरगाहसमेत हात पार्यो । उसले पाकिस्तानमा ५५ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यको आर्थिक कोरिडोरमा लगानी गरिरहेको छ । यस कोरिडोरअन्तर्गत अरबिक सागरमा बन्दरगाह निर्माण पनि रहेको छ, जो पछि समुन्द्री आधारको रूपमा पनि प्रयोग हुनसक्छ ।

त्यस्तै चीनले माल्दिभ्समा त्यहाँका थुप्रै टापुहरू किनिरहको छ र एक बन्दरगाह निर्माण गरिहेको छ । पछिल्लो समय त्यहाँको चिनियाँमैत्री राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल लगाउँदा चीनले त्यहाँ आफ्नो समुन्द्री बल पठाएको थियो ।

आफू प्रधानमन्त्री चुनिएपछि ‘दिस विक इन एसिया’लाई दिएको पछिल्लो अन्तरवार्तामा कम्युनिस्ट नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले चिनियाँ नेतृत्वमा बन्ने चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी बाँध परियोजनालाई ब्यँुताउने प्रण गरे । सो परियोजना अघिल्लो सरकारले रद्द गरेको थियो । साथै उनले सो अन्तवार्तामा पूर्वाधारमा लगानी गरेर चीनसँगको भौगोलिक दूरी छोट्याएर नेपालको विकल्पहरू विस्तार गर्ने कुरा गरेका थिए । 
“हाम्रा दुई छिमेकी छन् भनेर हामीले बिर्सन सक्दैनौँ । हामी एक देश वा एक विकल्पको मात्र भर पर्न सक्दैनौँ ।” उनले भने । चीनले हासिल गरेको वृद्धि र आफ्ना जनतालाई प्रदान गरेको समृद्धिको प्रसंशा गर्दै ओलीले चीन सरकार नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिन चाख राखेको पाएको बताए ।

प्रधानमन्त्री भएको दुई दिन मात्र भएको समय र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको प्रक्रियामा व्यस्तता बीच दिएको सो अन्तवार्तामा ओलीले नेपालले शीघ्र प्रगति हासिल गर्नुपर्ने खाँचो, भारतको परियोजना सम्पन्न गर्न लगाउने समयको विगतको खराब इतिहास र चीनको चाख र उसको प्रमाणित क्षमतातर्फ इङ्गित गर्न भ्याए । यी सबै कुराले आगामी दिनमा चीनको नेपालको अर्थतन्त्रमा आउने दिनमा हुने उल्लेख्य सहभागितातर्फ सङ्केत गर्छ ।

अन्तवार्ता अवधिभर ओलीले भारत र चीन दुवै महत्वपूर्ण रहेको र यी दुईबीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्न छुटाएनन् । तर नेपालको खुल्ला सिमाना र शताब्दीऔँदेखिको लामो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सम्बन्ध भएको भारत र भौगोलिक जटिलताले निक्कै सुदूरको देश लाग्ने चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराले नै दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलन कता ढल्किरहेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।

विगतको तनाव
६६ वर्षीय ओलीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । सन् २०१५ र २०१६ को बीचमा उनको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा उनले भारतसँग संविधानको विषयमा पौँठेजोरी खेलेका थिए । नयाँ संविधानले नेपालको दक्षिणी समथर भागमा बस्ने भारतीय मूलका अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूप्रति विभेद गरेको भारतको विश्वास थियो ।

जब नेपाले असोज २०७२ मा आफ्नो संविधान पारित गर्यो, यो क्षेत्रमा त्यसलाई स्वागत नगर्ने देश भारत मात्र थियो । यसो गरेर यसले उत्तर पहाड भागमा मूल भएका रहेका शीर्ष नेपाली नेताहरू माथि दक्षिण तराईका जनताको आवाज सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना गर्न चाहेको थियो । आउदो महिना तराईमा विरोध सुरु भयो । विरोधका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले भारतबाट आइरहेका मालबाहक गाडीहरू सीमामा रोके । यो भूपरिवेष्ठित मुलुकको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारतसँगको सीमामा अवरोध आएपछि आवश्यकताहरू विशेष इन्धन बन्द भयो ।

हुन त भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको आधाकारिका रूपमा त कहिले भनेन तर सो समयमा भारतले लिएको आन्दोलनकारीको संविधानमा परिवर्तन गर्ने मागको पक्षधरता, सीमा बन्दको समर्थन र यसमा उसको सीमा बल र भन्सारले समानको निर्यातमा लगाएको रोकलाई नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका रूपमा हेरिएको थियो । आजका दिनसम्म यसलाई त्यसरी नै सम्झिइन्छ पनि ।

भूकम्पले थिलथिलो पारेके केही महिनाभित्रै भएको सो कार्यले नेपालीहरूको पीडामा झन् पीडा थपिदियो । यो कुराले पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूमा भारतविरोधी धारणा विकास भयो । धेरैलाई २०४५ सालमा भारतले एक वर्षसम्म गरेको यस्तै नाकाबन्दीको सम्झना गरायो । सो समय नेपालले चीनबाट हतियार किनेकोमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

ओलीले अत्यावश्यक इन्धन पूर्तिका लागि चीनको सहयोग मागे । बेइजिङले तत्काल १३ लाख लिटर पेट्रोल बोकेको ट्याङकरहरू नेपाल पठायो । नेपालले संविधानमा केही धारा संशोधन गर्न स्वीकार गरेपछि पाँच महिनामा नाकाबन्दी विस्तारै माघ २०७२ बाट हट्यो । ओलीले लगतै अर्को महिना चीनको भ्रमण गरे । सो भ्रमणका समय उनले कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तिनमध्ये चीनको बन्दरगाहमा नेपाललाई पारवाहन पहुँच दिने पनि एक थियो । उनले नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतिको पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण रद्द गराए । साथै आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले प्रयास गरेको भनेर भारतमा रहेका आफ्नो राजदूत फिर्ता गराए । यी कठोर कदम नेपाली नेताले आफ्नो बलियो दक्षिणी छिमेकीविरुद्ध विरलै देखाउने प्रतिरोधका कर्म थिए ।

पछिल्लो निर्वाचनमा ओलीले सतहमा रहेको भारतविरोधी भावनालाई पक्डे । उनले आफूलाई भारतको दबाबमा पनि नझुकेको नेपाली गौरवको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनको रणनीतिले काम गर्यो । उनको पार्टीले २७५ सिटको सङ्घीय संसदमा १२१ सिट जित्यो । चुनावमा उनकै सक्रियतामा बनेको गठबन्धनको जोड्ने हो भने त्यो १७४ सिट हुन्छ । गठबन्धनमा रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ओलीको पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ । खुल्ला रूपमै कम्युनिस्ट सहकार्यको वकालत गर्ने चीनले यो एकीकरणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हल्ला रहेको छ ।

“भारतले एक हिसाबले चुनावलाई ओलीलाई हस्तान्तरण गरिदियो, उनलाई धेरै रणनीति नै चाहिएन । न त ओलीले चीनको ढोका ढक्ढक्याउन त्यति विधि आतुरता देखाएका थिए । भारतको नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा नेपालमा विकसित उग्र राष्ट्रवादले यी विकल्पहरू ओलीको लागि निक्कै सहज बनाइदियो ।” नेपाल नेपाली लेखक तथा प्रकाशक कनकमणि दीक्षितले भने ।

उनका अनुसार भारतकै कारणले ओलीले माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) सँग सहकार्य गर्न गएका थिए । ओली अब भारतको सदासयतामा कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीको बन्न नसक्ने लागेर, उनले आफूसँग रहेको सबै सम्भावनाहरू प्रयोग गरे ।

ओलीका अतिरिक्त दाहाल मात्र भारतसँग आँखा जुधाउन डर नमान्ने नेताका रूपमा लिइन्छ । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतकै कारण नौ महिनामै सरकार छाड्नुपरेको मानिन्छ । दोस्रो पटक भारतकै सहयोगमा ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री भएका दाहालको अझै भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मानिन्छ ।

भारतले विगतदेखि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेलेका मानिन्छ । यसले नेपाललाई सक्रिय राजतन्त्रबाट बहुदलीय व्यवस्थामा आउन सहयोग गरेको थियो । साथै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गराउन उसको भूमिका थियो । तर पछिल्लो समयमा संविधान लागू गरेर सङ्घीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने समयमा भने उसको र नेपालको राजनीतिक एलिटहरूको मत बाझियो ।

“२०६३ सालसम्म जब गृहयुद्धको अन्त्य भयो र माओवादी राजनीतिक मूलधारमा समाहित भयो भारतले सधैँ नेपालको नीतिनिर्माणमा भूमिका खेलेको छ । तर जब हामीले हाम्रो संविधान बनाउन थाल्यौँ, राजनीतिक नेताले हामीले हाम्रो निर्णय हामी आफैले लिनुपर्छ र भारतसँगको सम्बन्ध सम्मान र आपसी फाइदाको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरे । बेलायतको उपनिवेश कालको जस्तो सोचाइ भएको भारतले यो कुरालाई सहज रूपमा लिन सकेन ।” ओलीको पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता राजन भट्टराईले भने ।

“भारत नेपालको हरेक कुराको सूक्ष्म व्यवस्थान गर्न चाहन्छ । तिनलाई सबै सरकारी मनोनयनमा नियन्त्रण चाहिएको छ । तिनको राजदूतहरूले भायसरायको जस्तो व्यवहार गर्छन् । के हामी एक स्वतन्त्र राष्ट्र होइनौँ ?” जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले भारतको ठूल्दाइ प्रवृत्तिको विरुद्ध रहेको आम आक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्दै भने ।

भारतले दक्षिणमा बस्ने मधेसीहरूका लागि अलग्गै प्रदेशको अडान लिएप्छि परिस्थितिले जटिल मोड लियो । नेपालका नेताहरूले पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्न अस्वीकार गरे । 

“भारतीय मूलका मानिसको बहुलता रहने यस्तो प्रदेश पछि अलग हुने सम्भावना रहन्छ । यसले सुरक्षा चुनौती थप्छ । यसले भारतलाई नेपालमा खेल्ने ठाउँ रहिरहन्छ । भारत मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अर्को मध्यवर्ती क्षेत्र किन चाहन्छ ? नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यसमा शङ्का गर्न थाले । यसले अविश्वास र शत्रुताको शृङ्खला निम्त्यायो । यसमा भारतले केही मधेशी नेताहरूमाथि लगानी गरेको खबरले झन् समस्या निम्त्यायो ।” नेपाल नीति अध्ययन संस्थाका रणनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले भने ।

हिन्दु ताप
भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी भाजपा अत्यधिक बहुमतले सत्तााआएपछि नयाँ दिल्लाीको यो नयाँ संस्थापनले नेपालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राज्यका रूपमा परिभाषित गर्न वा त्यति पनि नभए धर्मनिरपेक्ष नलेख्न दबाब दिन थालेको भनेर आरोप लगाइन्छ ।

“पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दाहाललाई भाजपाले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता हटाउन भनेको थियो ।” वाम गठबन्धनका सूत्रधार समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । “तर हामी धर्मनिरपेक्षताविनाको लोकतन्त्र कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । हिन्दु राज्यले अन्ततः राजतन्त्र फर्काउँथ्यो । हिन्दु शक्ति संरचनामा राजा भगवानका अवतार हुन् । त्यसैले त्यो हामीले मान्ने कुरा थिएन ।” 
श्रेष्ठका अनुसार मोदी सरकारका लागि यो विषय मधेसी अधिकारभन्दा ठूलो विषय थियो । “हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा नलेखेको भए तिनले नाकाबन्दी लगाउने थिएनन् ।” उनले भने ।

नेपाली राजनीतिज्ञ र भारतीय सस्थापनको सम्बन्ध निक्कै लामो रहेको छ । त्यो सम्बन्ध दुवै देशका सेन्टर–लेफ्ट (मध्य–वाम) नेताहरू बीचमा रहेको थियो । भारतको संस्थापनमा दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादीहरू आएसँगै नेपालका नेताहरूलाई भारतसँगको सम्पर्कविन्दु पहिल्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

“मोदी आएसँगै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय पाखा लागेको छ र हाल मोदी आसेपासेको सानो समूहले सबै निर्णय लिने गर्दछ । जब तपाईं दिल्ली भन्नुहुन्छ त्यसले केलाई जनाउँछ ः परराष्ट्र मन्त्रालय, गुप्तचर सेवा, प्रधानमन्त्रीको कार्यलय या राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ प्रष्ट हुनै छाडेको छ ।” दीक्षितले भने ।

सम्बन्धलाई पुनः पहिलाको अवस्थामा फिर्ता ल्याउन निक्कै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । मोदीको लागि विशेष झन् गाह्रो छ, किनकि नेपालमा आम जनतामा नाकाबन्दीलाई मोदीसँग जोडेर हेरिने गरिएको छ । 

“नेपालको पहिलो भ्रमणमा उनले संसदमा नेपाल–भारतको सम्बन्धबारे बोलेको कुराले, झन् सो भाषणको सुरुवात शुद्ध नेपाली बोलेर उनले नेपालमा निक्कै वाहवाही पाएका थिए । सो समय उनी नेपालमा नेपाली नेताभन्दा बढी लोकप्रिय भएका थिए । तर नाकाबन्दी लगाएर त्यो सबैमा उनले पानी खन्याए । त्यसपछि यहाँ बेइमानी भएको भावना बनेको छ ।” नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्दा दीक्षितले भने ।

“तर ९० प्रतिशत नेपालको व्यापार भारतसँगै हुने गर्छ । त्यसैले यो भावनालाई हटाउनुपर्छ । त्यसको अलावा ओली पछिल्लो समय देखाउन खोजेको जस्तो भारतविरोधी पनि होइनन् । उनको चीन पक्षधर देखिने सम्झौताहरू रणनीतिक खेल अन्तरगत भएको थियो । तर नाकाबन्दीले निःशन्देह चीनसँगको सम्बन्ध विकासमा सघाउ पुगेकै हो । चीनको नेपालमा दुई मात्र चासो रहेका छन् व्यापार र तिब्बत । उसले नेपाल हुँदै भारतसँग रेलसेवा विस्तार गर्न मेहनत गरिरहेको देखिन्छ ।” कुन्दाले थपे ।

‘दिस विक इन एसिया’सँगको अन्तरवार्तामा ओलीले छिङ्गाई–तिब्बत रेलमार्गलाई काठमाडौँसम्म विस्तार गर्न चाहेको बताएका थिए । चीनले यसलाई सिगात्सेसम्म र त्यसपछि केरुङसम्म विस्तार गर्न काम गरिरहेको छ । केरुङबाट काठमाडौँको दूरी ७५ कि.मि. मात्र रहेको छ । उनले अन्तरवार्तामा भनेका थिए । “यदि हामीले यो रेलमार्ग सञ्जाललाई हाम्रो पूर्व–पश्चिम रेल परियोजनामा जोड्न सक्यौँ भने यसले नेपालको बाटो हुँदै चीन–भारत व्यापारलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन गरिदिनेछ ।”

काठमाडौँमा पनि यो कुराको गाइँगुइँ सुनिन्छ कि चीनको नेपालमा खास चाख भारतसँगको व्यापार विस्तारका लागि हो । भारतले चीनको ‘बेल्ट र रोड अग्रसरता’मा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष सहभागित जनायो । नेपालसँगको बढेको सम्पर्कले स्वतः अर्कोपट्टि रहेको भारतलाई पनि चीनको आर्थिक सञ्जालमा जोड्नेछ ।

“आखिरमा चीन र भारतबीचको बहुपक्षीय र अहम् सम्बन्धलाई दाउमा पर्ने गरी नेपाललाई चीनले महत्व दिँदैन । ” राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट भर्खरै राजीनामा गरेका स्वार्णिम वाग्लेले भने ।

लङ्का पुनरावृत्ति
त्यसो भए चीनसँग सम्पर्क विस्तार हुने खालको ठूलो स्तरको लगानी अवश्यभावी थियो ।

रेलमार्गको अतिरिक्त, नेपाल र चीनबीचमा तीन सडकहरू निर्माण गरिँदैछ । नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले यही महिना ८० किलोमिटरको नेपाल–तिब्बत विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्य अध्ययन प्रतिवेदन पठायो ।

“हाम्रा सडकहरू र पूर्वाधारहरू हेर्नुस् । नेपालमा पूर्वाधारमा लगानीका लागि व्यापक माग रहेको छ । हाम्रो ऋण–कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात २२ प्रतिशत रहेको छ । न्यून आय मुलुकका लागि ४३ प्रतिशत औसत मानिन्छ । हामीले आन्तरिक रूपमा ऋण लिने विकल्पबारे पनि सोच्न सक्छौँ तर त्यसले निजी क्षेत्रमा भार थप्छ । त्यसैले लगानीका लागि बाहिर हेर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ र बाहिर लगानी गर्न आतुर चीन यसको लागि अयोग्य नहुने भन्ने कुरा होइन ।” वाग्लेले भने ।

यसले ओलीलाई श्रीलङ्काका महिन्द्रा राजापाक्ष गृहयुद्ध सकिएपछि रहेको जस्तै अवस्थामा ल्याएर राखिदिन्छ । भारतसँग असहज सम्बन्ध भएको र लगानीको भोको भएको अवस्थामा उनी चीनतर्फ फर्किएका थिए । ओलीलाई पनि परिणाम दिनु छ र चीन उनको स्वभाविक विकल्प हुनेछ ।

चीनको ऋण र लगानीले श्रीलङ्कालाई भारतको नियन्त्रणबाट पर लैजान त सहयोग गर्यो तर यसले श्रीलङ्कलाई ठूलो ऋणको भारी बोकायो । यसले गर्दा यो देश अहिले चीन निर्भर राष्ट्रमा बदलिएको छ । यो प्रकृयामा चीनले हिन्द महासागरमा रणनीतिक उपस्थिति जमाउने मौका पायो । ओली अहिले राजपाक्षले भोगेको नियतिको अवस्थामा रहेका छन्, जसले यो हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिलाई सधैँलाई बदलिदिनेछ ।

चीनले निर्माण गर्न लागेको पोखरा विमानस्थल महँगो परेको भनेर आवाज उठिसकेको छ । १४ करोड अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सो विमानस्थललाई चिनियाँ कम्पनीसँग २१.६ करोड डलरमा सम्झौता गरिएको थियो । यसका लागि चीनको ई.एक्स.आई.एम. ब्याङ्कसँग ऋण लिइएको छ । श्रीलङ्कामा जस्तै बाँकी अतिरिक्त मूल्य राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पार्न प्रयोग गरिएको आरोप लागेको छ । दाहालको सरकारले आफ्नो शासनको अन्तिम दिनहरूमा हतारमा चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिँदा पनि यस्तै भएको गुनासो सुनिन्छ ।

“दक्षिण एसिया सिक्ने मोडमा छन् । ऋण सङ्कट आफैले नभोगेसम्म थाहा नहुने परिघटना हो । गरिबी र आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बाह्य लगानी भित्र्याउन आतुर देखिन्छन् तर त्यसले अर्को सय वर्षपछि के असर पार्नेछ, ख्याल गरिएको छैन ।” दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले भने ।

वाग्ले यसमा सहमत छैनन् । श्रीलङ्का र नेपालको अवस्था फरक रहेको उनी बताउँछन् । श्रीलङ्का चीनसँग सहयोगका लागि जाँदैगर्दा उसले पश्चिमा शक्तिहरूसँग सम्पूर्ण सम्बन्ध टुटाएको थियो । “नेपालको पश्चिमाहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । साथै ओलीसँग राजपाक्षको जस्तो अनियन्त्रित शक्ति पनि छैन । नेपालमा अनियन्त्रित ऋण लिनबाट रोक्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको संयन्त्र रहेको छ । यदि त्यस्तो खतरा देखियो भने यहाँ विरोध हुनेछ ।”

गेजा शर्मा वाग्लेले चीनबाट रहेको सबैभन्दा ठूलो खतराबारे हामीमा रहेको अज्ञानता भएको बताए “। हामी भारतलाई हरेक कुराका लागि आरोप लगाउँछौँ किनकि भारतलाई हामी एकदम राम्ररी चिन्दछौँ । तर चीनले कसरी काम गर्दछ भनेर हामीलाई केही थाहा छैन । हामीले तिनको कूटनीतिक र रणनीतिक उद्देश्यबारे अध्ययन गर्न जरुरी छ । साथै चिनियाँ रकम कसरी नेपाल आइरहेको छ, त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले भने नेपाली नेता र नीतिनिर्माताहरूले चीनलाई शङ्काको लाभ मात्र दिएका छन् ।”
 

अनुवाद : श्रवण उप्रेती/ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट

थप सामाग्री

प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको पहिलो अन्तर्वार्ता : बुढीगण्डकी चीनलाई नै दिने संकेत