काठमाडौं । विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत वितरण गरिने दिवा खाजा कार्यक्रमको गुणस्तर नै परीक्षण नगरी पठाउने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र बझाङसमेत गरी ६ जिल्लामा वितरण गरिने खाद्यान्नको गुणस्तर नै परीक्षण नगरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले गुणस्तर परीक्षण गरेरमात्र विद्यालयमा खाद्यान्न विवरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ६ जिल्लाका २ हजार ४१५ विद्यालयमा खाद्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

शिशुदेखि ५ कक्षासम्मका २ लाख ४६ हजार ७५५ विद्यार्थीलाई दैनिक पोषणयुक्त खाजाको रूपमा चामल, दाल, तेल र नुनबाट बनेको खाद्यान्न विद्यालयमै वितरण गरिँदै आएको छ ।

२०७८ मा २ हजार १८५ मेट्रिकटन चामल, ५४४ मेट्रिकटन दाल, २६३ मेट्रिकटन तेल र ३५ मेट्रिकटन नुन तथा ३० करोड १३ लाख मूल्य बराबरको खाद्यान्न विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरण भएको थियो । वितरण गरिने नुन बाहेकका सबै खाद्य सामग्री अमेरिकाबाट ल्याई नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदामबाट विद्यालयलाई वितरण गरिँदै आएको छ । उक्त खाद्यान्नको लेखापरीक्षण गरेको रिपोर्ट आफूकहाँ नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत माघमा नेपालगञ्ज भन्सारबाट ३ वटा कन्टेनरमा भित्रिएको ५४ हजार किलो चामल गुणस्तरहीन फेला परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा १ हजार ८० चालमका बोरामध्ये एउटा कन्टेनरका ३ वटा बोरा पानीले भिजेको अवस्थामा फेला परेका थिए । पानीले भिजेर अस्वाभाविक रङ देखिएको थियो ।

उक्त खाद्यान्न अहिले पनि भन्सार परिसरमै थन्किएको छ । त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायबाट केही निर्णय हुन सकेको छैन । 

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले अहिलेसम्म त्यसको गुणस्तर परीक्षण नभएको बताएको छ । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लु प्रसाद शर्माले गुणस्तर परीक्षण हुन नसकेर भन्सार परिसरमै थन्किएर राखिएको बताए ।

नेपालगञ्ज खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख सन्तोष दाहालले सुरुमा नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिएको बताए । त्यसपछि कहीँ कतैबाट परीक्षणका लागि केही नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सुरुमा तीन बोराको स्याम्पल कलेक्सन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसमा गुणस्तरहीन भयो भनेर रिपोर्ट दिइसकेका थियौं । त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषय हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने । 

विश्व खाद्य कार्यक्रमले भने सरोकारवाला निकायसँग पहल भइरहेको जनाएको छ । खाद्यान्न खरिद गर्दाको समयमै अमेरिकामा गुणस्तर परीक्षण गर्ने र त्यसपश्चात उक्त खाद्यान्न कोलकाता हुँदै नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको भनाइ छ ।

खरिद गर्दाको समयमा गुणस्तरयुक्त रहेको खाद्यान्न विभिन्न ठाउँमा भण्डार हुँदै विद्यालयसम्म पुग्दा मौसम र समयको कारणले गुणस्तर ह्रास हुनसक्ने भएकाले गुणस्तर परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

नेपालमा विश्व खाद्य कार्याक्रमको उक्त परियोजना हेर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै निकाय छ । शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाले उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको र सोही आधारमा काम भइरहेको परियोजनाका कार्यक्रम निर्देशक चेतकुमार पोखरेलले बताए ।

‘उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड अनुसार नै गुणस्तर मापन गरेर पठाउँछन् । अब नेपालमा आउँदा त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने सरकारले जाँच्न सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले यसको गुणस्तर जाँच गरेर पठाउन सकिने भन्दै उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबारे आफू जानकारसमेत नरहेको बताए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्ष अघिदेखि नेपालका दुर्गम पहाडी र विकट हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न र दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । उक्त खाद्य कार्यक्रमले बाँड्न ल्याएको खाद्यान्न बेलाबेलामा गुणस्तरहीन फेला पर्ने गरेको छ ।

खाद्य कार्यक्रमबाट बाँडिएको चामलले पखाला लागेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितका अधिकारवादीहरूले छानबिनको माग गरेका थिए । त्यो बेला सरकारले विश्व खाद्यको कुहिएको चामलको परीक्षण नै गरेको थिएन ।

यसका विषयमा महालेखाले बाहिरबाट आएको खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र वितरण गर्न बारम्बार सुझाव दिँदै आएको छ । तर, सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबन्दा बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ ।

भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग प्रक्रिया अनुसार नै परीक्षण गरेर पठाउने गरेको बताउँछ । ‘भन्सारबाट गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्यमा पठाउँछौं । त्यही आधारमा गुणस्तर परीक्षण भएपछि मात्रै हामीले छुट दिने हो । नत्र त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म खाद्यान्न अगाडि बढ्न पाउँदैन,’ भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले भने ।

त्यसका लागि प्रत्येक भन्सार बिन्दुमा खाद्य क्वारेन्टाइन राखिएका हुन्छन् । तिनै कार्यालयबाट खाद्यको गुणस्तर परीक्षण हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्यमा पठाउँछौं । त्यहाँबाट परीक्षण भएर आएपछि मात्रै हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

पटक पटक उठ्छ प्रश्न

विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्दै आएको खाद्य सामग्रीका विषयमा यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । २०६६ जेठ, असार र साउनमा पनि विश्व खाद्यले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा कुहिएको चामल वितरण गरेको पाइएको थियो । उक्त घटनापछि छानबिन गर्न माग गरिएको थियो । 

त्यस्तै २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुलाई समेत विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो । त्यही क्रममा अखाद्य सामग्री वितरण भएको खबर बाहिर आएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गरेको थियो ।

कार्यक्रमले गोरखालगायतका विभिन्न जिल्लामा कुहिएको चामल भूकम्प पीडितलाई बाँडेको भन्ने खबर आएपछि संसद्ले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका लागि गएको टोलीलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन र रेडक्रस सोसाइटीले गोदाममा रहेको चामल देखाउन अस्वीकार गरेका थिए ।  

काभ्रेमा गुणस्तरहीन चामल बाँड्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम र रेडक्रसको काभ्रे शाखाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न वाणिज्य मन्त्रालयमै पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत अखाद्य सामग्री वितरण गरेको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन ।

त्यस्तै इन्सेक, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतका संस्थाहरुले समेत यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चको त्यो निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले २०७३ पुषमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । साथै सर्वोच्चले विपत्ति र संकटको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेरमात्रै स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सरकारलाई भनेको थियो ।

खाद्य अधिकारको विषय जोडिएको रिटमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय संकट तथा विपत्तिको अवस्थामा सहयोगका नाममा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको र यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् भएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गुणस्तरहीन, दूषित, सडे गलेको खाद्यान्न अस्वीकार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको फुल्पिङकोटका भूपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङ र सीताराम मास्केले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण लगायत गतिविधिलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

विश्व खाद्य संगठनको यो लापरबाहीपूर्ण आयातबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । विश्व खाद्यको नेपाल कार्यालयले भने चामल आयात गर्ने क्रममा लामो सडक यात्राबाट ल्याउँदा बाटोमा केही अनपेक्षित अवस्था आउने र पानीले भिजेर केही बोरा चामल सडेको जनाएको थियो ।

विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको उचित पोषणका लागि वितरण गरिने खाद्य सामग्रीमा यस्तो लापरबाही मानवीय दृष्टिकोणबाट क्षम्य नहुनुपर्ने मानव अधिकारकर्मी बताउँछन् । तर, नेपाल सरकार यसप्रति समवेदनशील देखिएको छैन ।