बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणको क्रम चलिरहेका बेला नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहरसहितको प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरण गरेको छ ।

हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त विस्तृत योजनामा ५ वर्षमा २५ अर्बको लगानीमा संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिले बनिरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० मन्त्रालयको परियोजनाबाहेक अर्को आधुनिक सहर निर्माणका लागि ५ वर्षमा २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘भित्र अहिले बनेका मन्त्रालयहरु नै रहन्छन् तर बाहिर हामीले सुन्दर सहरसहित राजधानी निर्माणका लागि लगानी गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ यसका लागि वार्षिक २ अर्ब रकम प्रदेश सरकारले छुट्याउने र बाँकी स्रोतका लागि संघीय सरकार तथा अन्य दाताहरूसँग पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

विभिन्न चरणमा गर्ने कामका लागि पहिलो चरणमा ५ वर्षभित्र २५ अर्बमा  काम गरिने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले रातोपाटीलाई बताए । यसमा सरकारबाट चार वटा मुख्य योजना समावेश गरिएको खुलाउँदै उनले सरकारलाई आवश्यक सबै प्रशासनिक भवन निर्माण तथा राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडक निर्माणको योजना रहेको बताए ।

त्यस्तै, राप्ती नदीको वारिपारि कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने ३ वटा पुल निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्धसहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उनले सुनाए ।

स्रोतबिनाको योजना

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारले उठाउने राजस्वको मुख्य हिस्सा यातायात र मालपोत रहेकाले जग्गाको बिक्रीमा गिरावट आएका कारण राजस्व तोकिएको लक्ष्य अनुसार उठाउन सरकारलाई समस्या रहेको बताए । 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानीबाट खर्च धान्ने अवस्था छैन । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको अवस्था कमजोर भएकाले ठुला योजना अघि बढाउन संघको अनुदान र दाताको सहयोग नै मुख्य आधार रहने स्वाभाविक देखिन्छ ।

पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर पोख्रेलले राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश, संघ सरकारले मात्रै नसक्ने भएर दाताको खोजी सुरु गरेको बताए । मन्त्री आचार्यले यस्ता ठुला परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले केही बजेट छुट्याए पनि बाँकी स्रोतको खोजी गरेर अगाडि काम गर्ने मनसायमा रहेको बताए ।

अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणको महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौंं रकम खर्चले आर्थिक संकटलाई बढाउने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ । त्यो अर्बौंका सहर बनाउने काम गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका अहिले संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण  कार्यालयले झन्डै ३ अर्बको लगानीमा दाङमा संसद् भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा भवन निर्माणको कामलाई तीब्रता दिएको छ ।