मार्क्सवाद : निर्वाचनमा समाजवादको कालोबजारी
धेरै मानिसले स्वीकार गरेको, अङ्गीकार गरेको बृहत् जीवनशैली वा प्रणाली वाद हो । मार्क्स र उनका सहलेखक एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रसम्बन्धी अवधारणा र यसअन्तर्गत रहेका द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्गीय अधिनायकत्वको सिद्धान्तको कुल योगलाई समाजवाद वा मार्क्सवाद भनिन्छ । अर्थात मार्क्स र एङ्गेल्सका विचारहरूलाई स्वीकार वा अङ्गीकार गर्ने बृहत् जीवनशैली वा प्रणालीलाई मार्क्सवाद भनिन्छ । सारमा मार्क्सवादलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद
जीवन र जगत्लाई द्वन्द्ववादी ढङ्गले बुझ्ने, व्याख्या गर्ने तथा परिवर्तनको लागि बाटो देखाउने दृष्टिकोणलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिन्छ । पदार्थमा रहेको द्वन्द्वात्मक गति वा प्रकृति नै वस्तुको उत्पत्ति, विकास र परिवर्तनको मूल कारण हो भन्ने मान्यता राख्ने र विपरीत तत्त्वको बीचमा हुने एकता र सङ्घर्षलाई बुझ्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो ।
ऐतिहासिक भौतिकवाद
समाजलाई भौतिक वा वैज्ञानिक ढङ्गले बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र त्यसलाई सकारात्मकतर्फ बदल्न मार्गदर्शन गर्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोणलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद भनिन्छ । जसले समाज विकासका नियमहरूको बारेमा अध्यायन गर्दछ । ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अभिन्न अङ्ग हो ।
द्वन्द्ववाद र ऐतिहासिक भौतिकवादका मूल विषयवस्तुहरू
द्वन्द्ववादले समाज विकासका नियमहरूको भौतिक चरित्रको अध्यायन गर्दछ भने ऐतिहासिक भौतिकवादले ती पक्षहरूको विशिष्ट चरित्रको साथै वर्ग, वर्ग सङ्घर्ष, राज्य, क्रान्ति, प्रगति तथा संस्कृतिको समष्टिगत अध्ययन गर्दछ । ऐतिहासिक भौतिकवादले समाजको आधार र संरचनामध्ये आधारलाई प्रधान ठान्छ ।
अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त
तीन भागमा प्रकाशित पुँजी नै मार्क्सवादको राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रमुख दस्तावेज हो । जसमा समाजको गतिशीलता, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तर र वर्ग सङ्घर्ष, अतिरिक्त मूल्यमार्फत पुँजीको आर्जन, समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण, राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको आलोचनात्मक विश्लेषण, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अन्तर्विरोधको प्रष्टीकरण, श्रम सिद्धान्तजस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ । मार्क्सका अनुसार परिचालनमा लगाएको मुद्राको आरम्भिक मूल्यमा हुने वृद्धि अतिरिक्त मूल्य हो । जसको सिर्जना श्रमले गर्दछ । मजदुरले आधा कार्य दिनमा आफूले प्राप्त गर्ने ज्याला पुग्ने फाइदा हुने उत्पादन गर्दछ भने बाँकी आधा कार्य दिन पुँजीपति वा मालिकबाट कुनै भुक्तानी नपाउने मात्र पुँजीपतिलाई फाइदा हुने उत्पादन गर्छ । त्यसलाई अतिरिक्त मूल्य भनिन्छ । जुन पुँजीपतिको नाफाको स्रोत हो अर्थात् अतिरिक्त मूल्य भनेको मजदुरले उत्पादन गरेको मूल्य र उसको श्रमको मूल्यबीचको अन्तर हो । जसबाट पुँजीपति वर्गले श्रमिकहरूको शोषण कसरी र कति मात्रामा गर्दछ भनी बुझ्न सकिन्छ ।
वर्गीय अधिनायकत्वको सिद्धान्त
राजनीतिक सत्तामाथि अधिकार स्थापित गर्नु अधिनायकत्व हो । मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार समाज विकासको प्रथम चरण आदिम साम्यवादी युग हो । यो समय वर्गविहीन, राज्यविहीन भएकाले अधिनायकत्वविहीन थियो । समाज जब दास युगमा रूपान्तरण भयो अनि भूदास, दास र मालिकको रूपमा समाजमा वर्गको जन्म हुन पुग्यो । वर्गको जन्मसँगै वर्ग सङ्घर्ष सुरु भयो । राज्यको जन्म भयो, दास मालिकहरूले राज्य कब्जा गरी अधिनायकत्व लागू गरे । दासहरूको विद्रोहद्वारा समाज सामान्तवादी युगमा रूपान्तरण भयो । सामान्तहरूले राज्य सता कब्जा गरी आम कृषक, पुँजीपति र मजदुरहरूमाथि अधिनायकत्व लागु गरे ।
पुँजीपति वर्गको विद्रोहद्वारा समाज पुँजीवादमा रूपान्तरण भयो । पुँजीपति वर्गले राज्यसत्ता कब्जा गरी मजदुर र किसानमाथि अधिनायकत्व लागु गरे । पुँजीवादमा उद्योग धन्दाको प्रशस्त विकास भएको हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा मजदुर वा सर्वहारा वर्गको जन्म भयो । पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग बीचको वर्ग सङ्घर्षले समाजमा सर्वहारा वर्गको वर्गीय स्वरूपको उच्चतम विकसित संस्थाको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम हुन्छ । मार्क्सका अनुसार आजसम्मको इतिहास भनेको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो । अन्त्यमा समाज साम्यवादमा रूपान्तरण हुन्छ, जहाँ वर्ग र राज्यको विलोपीकरण भएको हुन्छ । समाजवादमा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम, अनि साम्यवादमा योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको दामको व्यावस्था हुन्छ । सारमा मार्क्सवाद भनेको यही हो ।
तर मार्क्स स्वयं मार्क्स मात्र भएको मार्क्सवादी नभएको बताउँथे । त्यसकारण मार्क्स आफ्ना परिकल्पनालाई विचारका रूपमा मात्र स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्त वा वादका रूपमा हैन । उहाँका विचार व्यवहारमा सत्य प्रमाणित भइसकेका थिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र पुँजीको प्रकाशनपछि मार्क्सको विचारले संसारभर समाजवादी क्रान्तिको तरङ्ग सिर्जना गर्याे । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको लहर सुरु भयो । मार्क्सका विचारका समर्थन र विरोधमा ठुल्ठुला बहस र साहित्यहरूको प्रकाशन हुनथाले । बाकुनी र वर्नस्टिन मार्क्सका विचारविरोधी थिए भने लेनिनले मार्क्सवादका रूपमा घोषणा गर्दै उनको सच्चा अनुयायीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै मार्क्सवादको विश्वव्यापी प्रचार गरे ।
साथै आफ्नो नेतृत्वमा रुसमा सन् १९१७ अक्टोबर २५ मा रुसी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी शोभियत समाजवादी सङ्घको स्थापना गरे । मार्क्सवादको व्याख्या र विकासको नाममा लेनिनले आफ्ना केही विचारहरू अघि सारे । आफ्ना विचारलाई समेत मार्क्सवाद भनी घोषणा गरे । लेनिनका अनुसार एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमार्फत सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागू गर्ने, सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने, साम्राज्यवाद पुँजीवादको मरणासन्न अवस्था भएको हुँदा समाजवादी क्रान्ति गर्ने उपयुक्त बेला हो । एउटा देश विशेषमा पनि समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुन्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्ने । सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयता, आत्मालोचना र आलोचना, असल नेतृत्वको चयन र दुई लाइनको सङ्घर्षजस्ता विचार अघि सार्दै आफ्ना विचारलाई पनि मार्क्सवादको विकसित अध्याय भनी घोषणा गरे । लेनिनको नेतृत्वमा रुसी जारशाहविरुद्ध भएको क्रान्ति आफैँमा एउटा निरङ्कुशताविरुद्धको मुक्ति युद्ध त थियो नै तर रुसी क्रान्तिको सफलतापछि जारशाहीको निरङ्कुशताको सट्टा लेनिनको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नाममा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय निरङ्कुशता सुरु भयो । उनको विचार वा निरङ्कुशताको विरोध वा आलोचना गर्नेहरूलाई क्रान्तिविरोधी, संशोधनवादी वा मार्क्सवाद विरोधी आरोप लगाई देश निकाला गर्ने, हत्या गर्ने वा बन्दी बनाउने जस्ता निरङ्कुश क्रियाकलाप सुरु गरियो ।
यसरी लेनिनले मार्क्सवादको काखमा रजाइँ गर्दै मार्क्सका विचारहरूको अपव्याख्या गरे । तर मार्क्सका विचारको पहिलो व्याख्याता र उत्तराधिकारी ठान्ने र रुसी समाजवादी क्रान्तिको नेता भएको हुँदा उनको व्याख्या नै ट्रोटस्की र रोजाको विरोधको बाबजुद मार्क्सवादको मूल प्रवाह बन्न पुग्यो । तर मार्क्सले लेनिनले व्याख्या गरेजस्तो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एक दलीय तानाशाह प्रवृत्ति, पुँजीवादको विरोधजस्ता विषयको परिकल्पना गरेका थिएनन् । पुँजीवादको चरम विकासपछि मात्र समाज समाजवादमा रूपान्तरण हुने मान्यता राख्थे । लेनिन रुसी कम्युनिस्ट पार्टी र रुसी सत्ताको नेतृत्वमा रहँदा उनको उत्तराधिकारीका रूपमा स्टालिन र ट्रोटस्कीका बीचमा तीव्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो ।
रुसी क्रान्तिको समयमा लाल सेनाको नेतृत्व ट्रोटस्कीले गरेका थिए र उनी स्टालिनको तुलनामा बौद्धिक र दार्शनिक स्वभावका थिए । स्टालिनले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्गठनमा पकड जमाएको हुँदा कठोर तानाशाह प्रवृत्तिका थिए । रुसी क्रान्तिको कठोर अनुशासनको स्कुलिङबाट विकसित भएको पार्टीको संस्कृति र प्रवृतिको फाइदा उठाउँदै सन १९२२ मा लेनिनपछिको दोस्रो वरियतामा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए भने लेनिनको मृत्युपछि सन् १९२४ देखि १९५२ सम्म रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति बने ।
लेनिनका विचारहरूलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको मार्क्सवाद भनी घोषणा गरे अर्थात् लेनिनवादका रूपमा मान्यता प्रदान गरे । आफ्ना तमाम गतिविधि, क्रियाकलाप र विचारहरूलाई लेनिनवादको नयाँ संस्करणका रूपमा घोषणा गरे । रुसी क्रान्तिको सफलतापश्चात रुसी सत्तालाई प्रजातान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, निश्चित हदसम्म निजी स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने ट्रोटस्कीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठानी मार्क्सवाद लेनिनवाद विरोधी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी भएको घोषणा गरी देश निकाला गरे । उनका अनुयायीमध्ये केहीको हत्या गरे । केहीलाई निर्वासनमा पठाए, केहीलाई बन्दी बनाए ।
समकालीन स्वतन्त्र लेखकका अनुसार स्टालिनको शासन कालमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका १३९ जना सदस्यमध्ये उनीसँग फरक मत राख्ने ९३ जनाको हत्या भयो । सेनाका १०३ जना जनरलमध्ये ८१ जनाको हत्या भयो । कम्युनिस्टविरोधी नाममा करिब तीस लाख मानिसलाई साइबेरिया निर्वाशित गराइयो । विभिन्न आरोप र बाहानामा करिब आठ लाख मानिसको हत्या भयो । स्टालिनको कठोर तानाशाही प्रवृत्तिदेखि उनका सन्तानसमेत त्रसित थिए । उनको कठोर प्रवृत्तिलाई सहन नसकी दोस्रो पत्नी नडियाले समेत ९ नोभेम्बर १९३२ मा शङ्कास्पद ढङ्गले आत्माहत्या गरिन् ।
यसरी मार्क्सवादको काखमा लेनिनले रजाइँ गरे भने मार्क्सवाद र लेनिनवादको रक्षाको नाममा स्टालिनले चरम तानाशाही शासन सञ्चालन गरे । तथापि उनको शासन कालमा रुसमा औद्योगिकीकरण, पञ्चवर्षीय योजनाको सञ्चालन, पूर्वाधार विकास र सैन्यशक्तिको विकास भने उल्लेख्य रूपमा भयो । रुसी सैन्यशक्तिको बलमा पूर्वी युरोपका केही देशहरूमा कम्युनिस्ट शासनको स्थापना भयो । तर लामो समय टिक्न भने सकेन ।
मार्क्सवादको शास्त्रीय शृङ्खलाको कुनै कालखण्डमा विश्वका ४६ वटा मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो भने हाल चीन, उत्तरकोरिया, क्युबा, भियतनाम र लाओस गरी पाँचवटा देशमा मात्र कम्युनिस्ट शासन टिकेको छ । यसरी औद्योगिक क्रान्तिको सुषुप्त अवस्थामा तत्कालीन सिङ्गो सामाजिक प्रणालीको अध्यायनद्वारा मार्क्स र उनका सहलेखक ऐङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित लेनिनद्वारा विकसित र स्टालिनद्वारा प्रचारित मार्क्सवाद क्रमशः असान्दर्भिक बन्दै गएको छ । यसको मूल कारणहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
समुन्नत प्रजातन्त्रको लहर
रोटी र प्रजातन्त्रमध्ये कुनै एक जनतालाई रोजाउनु हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको उद्घोष नगरिए पनि सोभियत रुसलगायतका कम्युनिस्ट मुलुकहरूले एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास व्यवहारमा लागू गरेको हँुदा र हालसम्म पनि कम्युनिस्ट मुलुकमा एक दलीय अभ्यास नै रहेको हँुदा जन वितृष्णता रहेको छ । त्यसकारण शास्त्रीय मार्क्सवादी शासन प्रणालीले विश्वव्यापी रूपमा रहेको समुन्नत प्रजातन्त्रको लहरबाट आफूलाई अलग राख्न सक्दैन । कुनै न कुनै रूपमा बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापीकरण
पुँजीबजार, श्रम, वस्तु वा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणलाई विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । जसले संसारको बजार सबैका लागि खुला गर्दछ । जसले नयाँ बजार, नयाँ औजार, नयाँ संस्थाहरू र नयाँ कानुन भित्र्यायो । विश्वका मुलुकहरूलाई अन्तरनिर्भर बनायो । सन् १९९० को दशकतिर विश्वव्यापीकरणको समर्थन र विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमर्शहरू भए । खासगरी लोकतान्त्रिक दल र मुलुकहरूले विश्वव्यापीकरणको स्वागत गरे भने कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले विरोध गरे ।
सन् २००४ मा आईएलओले निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणको अवधारणा ल्यायो । जसअनुसार सरकारले कानुनद्वारा संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र खुला छोडनुपर्ने क्षेत्रलाई खुला छोड्ने रणनीति पर्दछ । मार्क्सको जीवनकालमा विश्वव्यापीकरणको युगको सुरुवात नभएको हँुदा त्यस तर्फको प्रक्षेपण अधुरो रहेको छ । तर आजको युगमा राष्ट्रिय विशेषता अनुरूप नियन्त्रित रूपमा विश्वव्यापीकरणलाई स्वीकार गर्नुको विकप छैन ।
आर्थिक सङ्गठन
मार्क्सको जीवनकालमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्र कोस, ब्रिक्स बैङ्क, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैङ्क र ओपेक, बिमिस्टेक, विश्व व्यापार सङ्गठन, युरोपियन युनियनजस्ता आर्थिक सहयोगका समूहहरूको स्थापना नभएको हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई कसरी पारस्पारिक सहमति र लाभको आधारमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा प्रष्ट धारणा नभएको हँुदा पछिसम्म कम्युनिस्ट मुलुकहरू विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्ने सवालमा हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । अर्थ राजनीतिको क्षेत्रमा आज अलग रहने अवस्था छैन ।
परराष्ट्रनीति
हरेक मुलुक परराष्ट्रनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवेश गर्दछ । सन् १९९० को दशकभन्दा अगाडि विश्वका अधिकांश मुलुकहरू सोभियत धुरी अमेरिकी धुरीमा विभाजित थिए । खास गरी कम्युनिस्ट मुलुकहरू सोभियत धुरीको नजिक थिए भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरू अमेरिकी धुरीको नजिकमा थिए । केही मुलुक असंलग्न आन्दोलनको नाममा तटस्थ रहेको घोषणा गरे पनि कूटनीतिक साँठगाँठमा भने तटस्थ थिएनन् । परराष्ट्रनीति शासन प्रणालीको आधारमा निर्धारण गर्ने परिपाटीले असन्तुलित रहेको थियो । तर सन्तुलित परराष्ट्रनीति आजको प्रमुख आवश्यकता र सर्त हो ।
सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व
वाष्प इन्जिनको विकासले ल्याएको पहिलो औद्योगिक क्रान्ति र रेडियो तथा दूरसञ्चारको विकासले ल्याएको दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको विश्व समाजलाई मार्क्सले अध्यायन गरेर लम्पट सर्वहारा वर्गको परिभाषित गर्दै मुक्तिका लागि उनीहरूकै नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति हुनुपर्दछ र समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुनुपर्दछ भन्ने घोषणा गरे । तर त्यसपछि ऊर्जा, सूचना र प्रविधि र इन्टरनेटको विकासले ल्याएको तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति र कृत्रिम बौद्धिकताको विकासले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको समयमा न त मार्क्सले भनेजस्तो लम्पट सर्वहारा वर्ग रहेका छन् न त विश्व समाज सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्गमा मात्र विभाजित छ । हरेक राज्यको मूलभूत चरित्र र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आएको छ । समाज तीव्र गतिमा पुनर्गठन भएको हँुदा वर्ग सङ्घर्ष मात्र हैन जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिकजस्ता पहिचानजन्य सङ्घर्षहरू पनि विकसित रूपमा देखापरेको हँुदा यिनीहरूको पनि उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
मानव अधिकार
मानवलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाका साथ मानव भएर बाँच्नका लागि नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत अधिकारको सङ्ग्रह नै मानव अधिकार हो । जसलाई हरेक मुलुकले मौलिक हकको रूपमा पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ । विश्वव्यापि मानव अधिकारको घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माहासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा पारित गरी प्रकाशित गरेपछि मानव अधिकारको आन्दोलन विश्वव्यापी र संस्थागत बन्न पुग्यो । त्यसकारण मार्क्सवादमा भएको वर्गीय पक्षधरता मानव अधिकारको हनन् वा उल्लङ्घन हुने हँुदा सबै वर्गको संरक्षण कानुनद्वारा गरिनुपर्दछ । अहिले पनि कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटना भएको पाइन्छ ।
अन्तर्विरोधहरू
वस्तुभित्रको अन्तर्विरोधलाई आन्तरिक अन्तर्विरोध र परिवेशमा रहेको विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धलाई बाह्य अन्तर्विरोध, परस्पर विरोधी हितहरू भएका पक्षहरू बीचको अन्तर्विरोधलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध, समान हित भएका पक्षहरूबीचको अन्तर्विरोधलाई शत्रुतारहित अन्तर्विरोध, परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध र सानातिना अन्तर्विरोधलाई गौण अन्तर्विरोध भनी मार्क्सवादले समग्र अन्तर्विरोधहरूलाई परिभाषित गरेको छ । तर आजको गतिशील समाजमा उल्लेखित अन्तर्विरोधको अलावा ठाडो अन्तर्विरोध क्षितिजीय अन्तर्विरोध जस्ता अनेकौँ अन्तर्विरोध रहेका छन् ।
मार्क्सवादका यस्ता अनेकौँ पर्यावरणीय चुनौतीलाई समय र मुलुकको सापेक्षतामा उचित सम्बोधन गर्दै समृद्ध बनाउन सकिएन भने मार्क्सवाद एउटा रुढिवादी सिद्धान्तमा परिणत हुन पुग्छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले स्थापनाकालदेखि समाजवाद भन्दै आए । नेपाली काङग्रेसले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा भएको माहाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम पारित गरी समाजवादको मन्त्र जप्दै आयो ।
हालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उल्लेख गरी यो संविधान मान्ने सबै दलहरूलाई समाजवादी बनायो । तर कुनै पनि दलले नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको प्रस्तावित खाकासमेत हालसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । चुनावमा समाजवादको कालोबजारी मात्रै गर्दै आएका छन् । तर उल्लेखित मार्क्सवादका पर्यावरणीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मार्क्सवादलाई समृद्ध नबनाउने हो भने मार्क्सवादको औचित्य संसारबाट समाप्त हुन सक्छ । किनभने संसारका विकसित मुलुकहरूको विकास भएको कुनै वादले हैन, इमानदार नेतृत्वको भिजन, मिसन र एक्सनले भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युरोपियन फुटबलमा जातीय दुर्व्यवहारका उदेकलाग्दा घटना !
-
सहसचिवहरूको तलब बढाउने फैसला पुनरावलोकन हुने
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
-
कन्ट्री रेटिङमा नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’
-
संक्रमणकालिन न्याय : यी हुन् दुई आयोगमा आवेदन दिनेहरू (सूचीसहित)