धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला भारतबाट स्वदेश फर्कने संक्रमितलाई राख्नका सीमा क्षेत्रमा बनाइएका २ वटा होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् ।

प्रति होल्डिङ सेन्टर २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागत छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका ती होल्डिङ सेन्टर जीर्ण बन्ने जोखिम बढेको छ ।

कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको बेला निर्माण सुरु गरिएको तर निर्माण सम्पन्न भइसक्दा अवस्था सामान्य भएकाले होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएदेखि नै प्रयोगमा आएको छैन । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सम्भावित महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नाका नजिक होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो ।

त्रिनगर भन्सार नाका नजिकै धनगढी उपमहानगरपालिका–३, बडहारा र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ ।

नेपाली सेनामार्फत हनुमान कन्सट्रक्सनले १/१ हजार मानिस अट्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा २० वटा क्वारेन्टाइन, २ वटामा चिकित्सक कक्ष, २२ वटा शौचालय तथा १५ वटा भान्सा घरसहित ५९ वटा ब्लक निर्माण गरिएका छन् ।

जगभन्दा माथि प्रिफ्याबको भित्ता र टिनको छानासहितका ब्लक निर्माण गरिएका छन् । १४ वटा क्वारेन्टाइन ब्लकमा ३ सय वटा शय्या राखिएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा अहिले नेपाली सेनाले पहरा दिइरहेको छ ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले राज्यको ठूलो लगानी रहेको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको प्रारुपबारे छलफल जारी रहेको बताए । तर निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अस्पताल वा सुरक्षा निकायका लागि होल्डिङ सेन्टर प्रयोग गर्न सकिने कतिपयको भनाइ छ । यसअघि कोरोना संक्रमण सामान्यतर्फ उन्मुख रहेका बेला कुन निकाय मातहत होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने भन्ने तय नभएकाले पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

कञ्चनपुरमा ४ विकल्पमा सञ्चालनको तयारी

कञ्चनपुरमा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई ४ विकल्पमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले ४ विकल्पमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल नेपाली सेना मातहत रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई पहिलो विकल्पको रुपमा होल्डिङ सेन्टरकै रुपमा राख्ने सुझाव दिइएको थियो । कोभिड, बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको बेलाका लागि ३० प्रतिशत क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरी पहिलो विकल्प राखिएको थियो ।

अर्को विकल्पमा जिल्लामा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या बढिरहेको भन्दै तिनीहरुका लागि पुनस्थापना केन्द्र बनाउने र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने सुझाव पेस गरिएको थियो ।

तेस्रो विकल्पको रुपमा क्षयरोगीहरुलाई डटस् प्रविधिमार्फत उपचार सेवा दिन प्रयोग गरिने र त्यसको व्यवस्थापन महाकाली प्रादेशिक अस्पतालबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको जोशीले बताए । त्यस्तै चौथो विकल्पको रुपमा सशस्त्र प्रहरीका लागि बेस क्याम्प बनाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

सञ्चालनको ४ वटा मोडालिटी तय गरिए पनि कुनमा जाने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको जोशीको भनाइ छ ।

गर्मी सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।