काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्योपचारका लागि बुधबार भारत गएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उनको उपचार सुरु भएको छ ।

बुधबार बिहान श्री एयरको एयर एम्बुलेन्समार्फत पौडेललाई दिल्ली पु¥याइएको थियो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार गर्न नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।

राष्ट्रपति बनेको केही दिनमै पौडेलको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भएको थियो । फेरि छातीमा संक्रमण देखिएपछि नेपालका चिकित्सक र परिवारको सुझावमा उनलाई थप उपचारका लागि दिल्ली पु¥याइएको हो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्ठ व्यक्तिको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट उपचार खर्च दिने कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरे पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उक्त कार्यविधिलाई मिचेर सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्दै आएका विगतका घटना पनि छन् । उपचारबापत धेरै रकम लिनेमा पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादव पर्छन् । उनले बहालमा रहँदा र पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरी दुई करोडभन्दा बढी रकम उपचारका नाममा सरकारबाट पाएका छन् ।

२०७३ आसोजमा यादवको उपचारका लागि सरकारले तीन करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो । क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिका पु¥याइएका यादवको उपचार खर्च सरकारले व्यहोरेको थियो ।

२०७० असारमा आन्द्रामा घाउ देखिएपछि यादव उपचारका लागि जापान पुगे । जापानमा उनको उपचार खर्च करिब ५० लाख रुपैयाँ भएको थियो । त्यो खर्च पनि सरकारले व्यहोरेको थियो ।

यो आर्थिक वर्षमा साउन यतामात्रै यादवको औषधि उपचारका नाममा २५ लाख दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भने पदमा रहेका बेला नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा उपचार भएन । तर, उनको औषधि उपचार शीर्षकमा भने सरकारले खर्च व्यहोर्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिमा दुई कार्यकाल बिताएकी भण्डारीले विदेशमा उपचार गराएको अभिलेख छैन ।

सर्वसाधारण सिटामोल अभाव खेप्ने तर, भीआइपी र भीभीआइपीको नाममा स्वदेशभन्दा विदेशमै उपचार गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सकहरूको दक्षता र नेपाली चिकित्सा सेवाको स्तरमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा भन्छिन्, ‘सरकारले सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । पहिला स्वदेशमा भएका सरकारी अस्पतालहरुलाई बलियो बनाउनुप¥यो ।’ उनले बुधबारको घटनामा सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाहमै राष्ट्रपति पौडेललाई भारतमा पठाएको विषयमा भने प्रतिक्रिया जनाइनन् ।

यतिमात्रै भनिन्, ‘पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले पनि केही समय नेपालकै अस्पतालमा उपचार गराएपश्चात चिकित्सकको सुझावमा विदेशमा उपचार गर्न गएको मैले बुझेको छु, सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेको छैन । यसले पनि के देखिन्छ भने सरकार स्वास्थ्य सेवाप्रति संवेदनशील छैन ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले स्वास्थ्य सेवा र उपचार हुने खानेका लागिमात्र भएको बताए । ‘उच्च पदस्थका उपचारका नाममा सरकारको ढुकुटीबाट करोडौं रकम खर्च हुने तर, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जस्ता विकट जिल्लामा सिटामोलसमेत खान नपाएर सर्वसाधारणको ज्यान जाने घटनाले हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकार कति संवेदनशील छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ तिमिल्सिनाले रातोपाटीसँग भने ।

राज्य निमुखाको पक्षमा भन्दा पनि हुनेखाने वर्गकै पक्षमा कानुन बनाउँछ र आम सर्वसाधारणका बारेमा सोच्दैन । स्वदेशमा भएका अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाइयो भने उपचार गर्न विदेश जाने अवस्था आउँदैन ।’

उनले संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । भने, ‘अन्त जानु पर्दैन, वीर र टिचिङमै हेरे पुग्छ । एमआरआई, सिटिस्क्यान, पित्त थैलीको अपरेसन जस्ता स्वास्थ्य सेवा लिन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्ना नागरिकले स्वास्थोपचार पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमनसमेत गर्दैन ।’

उनले नेपालमै स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

याे पनि

एम्स अस्पतालमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार सुरु