काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सकारात्मक बन्न सकेन । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र कानुन मन्त्रीका हैसियतमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डामाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेपनि प्रक्रियागत ढङ्गले जानुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा आफ्नो असन्तुष्टि राखे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कार्कीको नाममा सिधै ‘हुँदैन’ भन्न नसकेपनि पूर्ण सहमति जनाएनन् । जसले गर्दा बुधबार कार्कीको नाम सिफारिस हुन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिन पुगेको छ । छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक बुधबार नै किन सारिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘एक त संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई खबर गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि भएन’, परिषद्का एक सदस्यले ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै रातोपाटीसँग भने, ‘अनि अहिले तात्तातै कसरी सहमति हुन सक्छ ?’

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बैठक निष्कर्षविहीन

संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ को प्रावधान अनुसार, बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि परिषद् सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बुधबारको बैठकका लागि मंगलबारमात्रै खबर गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

करिब डेढ घण्टा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दा समेत ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता नदिएकाले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न प्रक्रियागत ढङ्गले पनि असहज हुने धारणा राखेका थिए ।  

‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भए पनि तत्काल नियुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन, किनभने संसदीय समितिहरू गठन नै भएका छैनन्’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘संसदीय समिति गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको मचाहिँ कुनै अर्थ देख्दिनँ ।’

यति भनिसकेपछि ओलीले संसदीय समिति गठनको विषय उठान गरे । उनले संसदीय समिति पहिला टुङ्गो लगाउनुपर्ने पूर्ववत् अडान दोहोर्‍याउँनै प्रधानमन्त्रीको पुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ओलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधाननयायाधीशका भरमा चलेको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सहमति जुटाएर तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि मात्रै संसदीय समिति गठन गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा ओलीले चर्को स्वरमा संवैधानकि परिषद् बैठकमा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता चाहिने हो वा संसदमा पनि चहिन्छ भन्ने सोच्नुभएको हो ? भनेर थप प्रश्न गरे । त्यसपछि प्रचण्ड–ओली केही बेर भनाभन नै हुन पुगेको थियो ।

‘अनि...सरकार पक्षलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न प्रमुख विपक्षी दलको नेता चाहिएछ, संसदमा र अरू राष्ट्रिय मुद्दामा नचाहिने होर !’, असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले थपे,‘प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस त होला तर नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति छैन । यस्तोमा अहिले सिफारिस भए पनि प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, त्यसैले समिति गठनको काम पहिला गरौँ । यसो गरे परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्ष बाधक हुँदैन । ’

नेकपा एमालेले संसदीय विशेष समिति, सार्वजनिक लेखा समितिसहित प्रतिनिधि सभाका चार वटा विषयगत समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको यो मागदावीमा सत्ता पक्ष तयार छैन । 

सत्ता पक्ष सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व दिन सहमत भए पनि संसदीय विशेष समितिको नेतृत्व कुनै हालतमा दिन तयार छैन । किनभने विपक्षीको हातमा यो समितिको नेतृत्व गयो भने भोलि धेरै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सरकार पछि हट्नुपर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ । सोही कारण सत्ता पक्षले लेखा समितिको सभापति सहमतिमै चयन गर्न सकिनेमा लचक भए पनि अन्य समितिका सभापति निर्वाचनमार्फत नै हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छैन । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा एमालेले कुनै पनि समितिको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था हुँदैन ।

 बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले असहमति जनाएकै कारण प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीको नाममा सहमति जुटेन र बैठक विना निष्कर्ष सकिएको थियो । बुधबारको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले भने प्रचण्ड ओली कसैको पक्षमा पनि धारणा राखिनन् । 

बरु उनले प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ र निष्कलङ्क व्यक्ति आउनुपर्ने तथा संविधान र कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

‘मैले मेरो कुरा स्पष्ट राखेँ, मेरो कुरा राइट क्यापेबल पर्सन राइट प्लेसमा हुनुपर्‍यो, सबैलाई समान न्याय दिन सक्ने र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने हनुपर्यो’, सभामुख राना मगरले भनिन्, ‘स्वच्छ छवि भएको र राम्रो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति दुई प्रक्रियाबाट हुनेमा वरिष्ठता र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यति लामो समय सेवा गरिसकेको व्यक्ति सिफारिस हुँदा कुनै आपत्ति नरहेको बताइन् । उनले अहिलेको अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्दा र बहुमतका आधारमा जाँदा पनि कानुन अभाव रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।

बारको अल्टिमेटमले दबाबमा प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । उनलाई नेपाल बारले समेत दबाब दिइरहेको छ । दबाब महसुस गरेका प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट समेत पुगेर उनलाई मनाउने प्रयासमा जुटेका देखिन्छन् । यता  नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल नथाले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी नै दिइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि चैत ३० गते १० दिनको अल्टिमेटम दिएको बार नेतृत्वले वैशाख ९ गतेसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ठोस पहल नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

 नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने,‘हामीले १० दिनको अल्टिमेटम भनेको चैत ३० गतेबाट भन्यौ, यसरी गन्दा आज ७ दिनका दिन कुरा गरिरहेका छौ, अव ३ दिन रहन्छ ।’ अध्यक्ष घिमिरेले अबको ३ दिन अर्थात् शुक्रबारसम्म पनि नियुक्तिको ठोस प्रक्रिया नभए एउटा निर्णय लिन बाध्य हुने बताए ।

‘उहाँले प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा धन्यवाद दिन्छौँ तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र न्यायपालिकालाई होच्याएको विषय छ त्यस विषयमा बार चुप लागेर बस्दैन’, उनले भने, ‘यदि त्यस दिनसम्म मिटिङ बस्न सकेन भने कुनै न कुनै किसिमले ११ गतेबाट सिम्बोलिक आन्दोलनको सुरुवात गर्छौ त्यसका लागि १० गते निर्णय गर्छौँ ।’

कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्– निष्कर्षमा पर्याउन सकेनौँ

संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बुधबार बस्यो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीसम्बन्धी एजेन्डा प्रवेश भयो । नियुक्तिका सन्दर्भमा विभिन्न खालका छलफलहरू पनि भए । त्यो छलफल आज निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनौँ । हामी फेरि बसेर टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ । परिषद् सदस्यका तर्फबाट थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा आएका छन् । त्यो बिचमा अनौपचारिक छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्य पनि प्रस्तावका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट्याउनुभयो । एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अहिले भएकै व्यवस्थाले अनुमति दिन्छ । केही दफाका सवालमा ऐन पेस पनि भैसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा यो निर्णय गर्दा फरक पर्दैन, कानुन पनि बनाउने र सुनुवाइ समिति पनि बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै बैठक राखेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।