काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास) दिनेश भट्टराईलाई भेटी निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार राज्यमन्त्री चपाईं र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको हो । 
राज्यमन्त्री चपाईंले निर्माण उद्योगको बारेमा धेरैमा सचेतनाको कमी रहेको बताउँदै आफूले पनि यस उद्योगको विविध पाटोबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । 
यसैगरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने करीब ७० अर्ब रुपैया भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताए । भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचन लगायतका कारणले समयमै निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले सबै आयोजनाहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनु पर्ने बताए । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव भट्टराईसँगको भेटमा पनि महासंघले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन सहित सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ ।