काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी तयार गरिएको अतिरिक्त नियमावलीको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरेको खुलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिरमा स्वदेशी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ सवारी साधनलाई समेत दर्ता (नम्बर प्लेट) दिने गरी छुट्टै नियमावली बनाउन मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

उक्त मस्यौदा तालुक निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विभागले बुझाएकोमा यातायात मन्त्रालयले पनि अन्तिम स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर, स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई पनि दर्ता दिने गरी आएको नियमावली विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत भएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको हो ।

‘विद्यमान ऐनले प्रत्यायोजन गरेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नीति नियम बनाउन वा निर्णय गर्न सकिँदैन । ऐनले तोकेको सीमाभित्र रहेरै नियमावली, निर्देशिका बनाउने हो,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘यही ऐन विपरीत हुनेगरी यातायात मन्त्रालयबाट केही प्रस्ताव आएकोमा नमिल्ने भनेर पठाएका छौं । यद्यपि, कानुन मुताविक आएका केही प्रस्तावलाई भने सहमति गरेर पठाएका छौं ।’

नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ता नै पाउँदैनन्

विभागले तयार गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०७९’ को प्रारम्भिक ड्राफ्ट (मस्यौदा) मा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी तीन वटा नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालमै उत्पादित सवारी साधनलाई सम्बन्धित कम्पनीले जारी गर्ने ‘इनभ्वाइस बिल’ र सवारीको टाँचासहितको च्यासिस् नम्बरको आधारमा दर्ता दिने प्रस्ताव छ । यही मस्यौदा (केही भाषा संशोधन गरेर) यातायात मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, उल्लेखित प्रस्तावनाको बुँदा विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र संशोधित निर्देशन २०७४ विरुद्ध हुने भन्दै कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापन पत्र कार्यालयमै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी सवारी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

सोही दफालाई हेरेर कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले स्वदेशी सवारी उत्पादनलाई तत्काल दर्ता प्रमाणपत्र दिने नियमावलीलाई स्वीकृत दिन नसकिएको प्रवक्ता गौतमले रातोपाटीसँग बताए ।

‘मुस्ताङ’ ले कसरी पायो नम्बर प्लेट ?

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालकै पहिलो सवारी उत्पादन ‘मुस्ताङ’ (जीप)ले चाहिँ कसरी पायो दर्ता ? विद्यमान कानुनलाई देखाएर यात्री, ई–रिक्सा जस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई दर्ता नदिएको सरकारले कुन कानुनमा टेकेर ‘मुस्ताङ’लाई दर्ता दियो ?

हुलास मोटर्स प्रा.लिको उत्पादन ‘मुस्ताङ जीप’ २०५४ सालदेखि २०७१ सम्म उत्पादनमा रह्यो । यद्यपि, २०७०÷७१ मा सरकारको नीतिपछि भने नेपाली उत्पादन ‘मुस्ताङ’ सदाका लागि अस्ताउन पुग्यो ।

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मुस्ताङ जीप चढेपछि यसको चर्चा निकै चुलिन पुगेको थियो । सुरुवातदेखि नै मुस्ताङ भिटो र मुस्ताङ म्याक्स जीप उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै जीप प्रयोग गर्ने भएपछि विशेष सेवासुविधासहित मुस्ताङ म्याक्सको उत्पादन गरेर पठाएको थियो ।

२० महिना सरकारको नेतृत्व गरेका डा.भट्टराईले बा१झ ९३६० नम्बर प्लेटको मुस्ताङ म्याक्स चढेका थिए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम कुनै पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नम्बर प्लेट दिन नरोकेको बताउँछन् । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई दर्ता दिनबाट कानुनले रोकेको छैन । नत्र, पुरानो उत्पादन मुस्ताङले चाहिँ कसरी नम्बर प्लेट पायो त ?’ उनी उल्टो प्रश्न राख्छन् ।

यता यातायात कार्यालयहरु विद्यमान ऐनलाई नै देखाएर नयाँ उत्पादनलाई दर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् ।

रातोपाटीकाे समाचार प्रभाव : यात्रीबारे संसदमा उठ्यो प्रश्न

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन विभागका उपसचिव राजेश थापा यसअघि विभागको परिपत्रका आधारमा यातायात कार्यालयहरुले स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई पनि नम्बर प्लेट दिने गरेको बताउँछन् ।

‘पहिला यातायातको दर्ता नवीकरण तथा व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार विभागलाई थियो । तर, अहिले यातायात कार्यालयहरु सम्बन्धित प्रदेश मातहतमा गएपछि केही अप्ठ्यारो परेको छ,’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘बाधा अड्काउ फुकाउमा विभागकै परिपत्रका आधारमा स्वदेशी उत्पादनले दर्ता पाउँथे । तर, अहिले यस्तो परिपत्र नहुने हुँदा यातायात कार्यालयहरुले ऐन बमोजिम भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुलका आधारमा मात्र सवारी दर्ता गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

उसो त ‘यात्री’ कै सवालमा पनि परिपत्रकै आधारमा मधेश प्रदेशको जनकपुर क्षेत्रमा नम्बर प्लेट दिइएको तर बागमती प्रदेशमा नदिएको यातायात विभाग बताउँछ । जसले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सयौंको संख्यामा ‘यात्री’ मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरु कारबाहीमा परिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र १० हजार ६५२ सवारी साधन नम्बर प्लेटको कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् । जसमध्ये १२ वटा ‘यात्री’ मोटरसाइकल रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।