काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले जलविद्युतको विषय उठान गरेका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्नको लागि तत्काल नीति बनाउन माग गरेका हुन् । 

त्यस्तै, विभिन्न जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र अगाडि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरुको तत्काल काम थालनी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल निर्माण सुरु गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले आयोजना निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सरकारको नाममा रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।

उनले गोरखा र धादिङको सीमानामा बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको भन्दै तत्काल निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । उनले आयोजना निर्माणका लागि अब २ खर्ब ६० अर्ब भए पुग्ने र सरकारले यही आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमार्फत १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन गरिसकेको बताए ।  

त्यस्तै, सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने कानुन बनाउन माग गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।  उनले मंगलवारदेखि सुरु भएको पावर समिटमा प्रधानमन्त्रीले आगामी २०२५ सम्ममा हिउँदमा पनि विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने  बताएको भन्दै त्यसका लागि बजारिकरणलाई सशक्त बनाउन निजी क्षेत्रलाई पि टू पि माध्यमबाट विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्नसक्ने कानुन तत्काल बनाउन माग गरे ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सांसद इश्वरी घर्तीले नेपालले भारतलाई विद्युत् बेच्नु नेपालको लागि गौरवको विषय भएको बताइन् । उनले भारतलाई नेपालले विद्युत् बेच्दा खुसी हुनुपरे पनि नेपालको रोल्पा जिल्लामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनताहरु विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले रोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् विस्तारका लागि त्रिपुरेश्वर डिभान्स जेभि कम्पनी काठमाडौँले ३७ करोड ६४ लाखमा योजना सम्झौता गरी १८ महिनाभित्र विद्युत् बिस्तार गरिसक्ने शर्तमा साढे ६ करोड भन्दा माथि रकम पेस्की लिएर सम्झौता भएको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत काम नगर्दा रोल्पामा विद्युत् बिस्तार अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।  

त्यस्तै,अर्का सांसद दयालबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत् कम्पनी लिमिटेडबाट प्रस्तावित मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तत्काल रोक्न आग्रह गरे । उनले धेरै बस्ती र उर्वरभूमी डुबान गरेर बनाउने जलविद्युत आयोजना आवश्यक नभएको बताए ।