काठमाडौँ । लाल्तीदेवी रामका श्रीमान् (जुगुल महरा राम)ले साउदी जानका लागि चार वर्षअघि अढाई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए, तीन गुणा बढी (साढे सात लाख रुपैयाँ)को कागज गरेर । कम्पनी खराब परेकाले दुई वर्ष साउदीमा बस्दा पनि जुगुलले कमाउन सकेनन्, रित्तो हात घर फर्के ।

गत आइबार (२६ चैत) ‘हरवाचरवा अधिकार यात्रा– २०७९’ रौतहटको गरुडा पुगेको थियो, त्यहाँ कोणसभा सुन्न आएकी ४० वर्षीया लाल्तीदेवीले भनिन्, ‘अहिले महाजनले पैसा मागेर अत्याइरहेका छन् ।’

रौतहटको गरुडा– ९ गमहरियामा उनको परिवार १० धुर ऐलानी जमिनमा बस्दै आएको छ । अहिले उनका श्रीमानले इँटाभट्टामा काम गर्छन् । साहुलाई तिर्न कति छ भन्ने लाल्तीदेवीलाई थाहा छैन । ‘पैसा तिर्न सक्ने भए पो ब्याज हिसाब गर्न जानू, चार रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । लाल्तीदेवीको माइती र घर दुवै पक्ष पुस्तौँदेखि भूमिहीन र हरवाचरवा रहँदै आएका हुन् । 

समाजका मानिसले सरसापटी गर्नु सामान्य कुरा हो तर चर्को ब्याज लिने महाजन वा मिटरब्याजीका कारण मधेसमा भूमिहीन हरवाचरवादेखि मध्यम वर्गका मानिस समस्यामा परेका छन् । जग्गा हुनेहरूको जग्गा सकिँदै गएको छ भने भूमिहीनहरूको पुस्ता–दरपुस्ता मजदुर रहने र कहिल्यै आर्थिक रूपमा माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । उनीहरू आर्थिक रूपमा माथि उठ्न वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तर जान लागेको खर्चको साँवा–ब्याज तिर्दैमा थलिन्छन् ।  

सरकारले २ साउन २०७९ हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा ग¥यो, अहिलेसम्म उनीहरूको लगत लिने काम सरकारबाट हुन सकेको छैन । आफूहरूको पुनस्र्थापनामा कुनै ठोस कार्य सरकारले अगाडि नबढाएपछि यतिखेर उनीहरु आन्दोलित हुन थालेका छन् । २५–२८ चैतसम्म चलेको ‘हरवाचरवा अधिकार यात्रा–२०७९’का क्रममा मधेसका विभिन्न ठाउँमा जुलुस र कोणसभा भए । अधिकार यात्रामा सहभागिता जनाउने अधिकांशले आफूहरू पुस्तौँदेखि भूमिहीन र हरवाचरवा रहँदै आएको बताएका थिए । अधिकांश हरवाचरवाले औषधि उपचार गर्न, सामाजिक कार्य गर्न, हातमुख जोर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएको देखिन्छ तर चर्को ब्याजदर र साहुको कुनियतका कारण उनीहरू ठूलो ऋणले थिचिएका छन् । 

भूमिसुधार र १० प्रतिशत ब्याजदर

हामीकहाँ प्रजातन्त्र आएसँगै दलहरूले भूमिसुधारको मुद्दा उठाउँदै आए । राणाकालमा देशको अधिकांश खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व राणा र समाजका अभिजात वर्गको कब्जामा थियो । तिरो उठाउने, मुद्दा–मामिला हेर्ने व्यक्ति शासक वर्ग र अभिजात वर्गबाट तोकिने हुँदा उनीहरुकै कब्जामा जमिन पुग्नु स्वाभाविकै थियो । 

महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्नो पुस्तक ‘ल्यान्ड ओनरसिप इन नेपाल’मा उल्लेख गरे अनुसार, गोर्खाली राज्य विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भाइभारदार, सैनिक नेतृत्व तथा पुरोहित र सहयोगी ब्राह्मणहरूलाई विजित भूमि बिर्ता र जागिरका रूपमा दिइयो । पूर्वका केही किपट तथा धार्मिक संस्थाका गुठीका जग्गा भने जोगिएका थिए । मधेसको उर्वर जमिनको स्वामित्व पनि जमिनदारलाई दिइन्थ्यो, जो काठमाडौं वा कुनै पहाडमा बस्थ्यो, बाली उठाउन हिउँदमा मधेस झथ्र्यो । 

झुपडीको टाटीमा रातो चिह्न लगाएर दलितको मन किन चिर्छ सरकार ?

यस कारण तराईमा जग्गावाल र मोही किसानको संघर्ष चर्कन थालेको थियो, यसमा खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोग थियो । चुनाव नभइसकेको अवस्थामा तँभन्दा म ठूलो र क्रान्तिकारी भन्ने होडबाजी दलहरूबीच देखिन्थ्यो । 

क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसले राणाहरूसँग मिलेर सरकार चलाउन थालेपछि भूमिसुधारका मुद्दा चर्कैसँग उठे । २००८ सालमा कैलाली, कञ्चनपुर, बुटवल, खजहनी शिवराज र सुर्खेतका लागि भूमि जाँच कमिसन (आयोग) पठाइयो । यी कमिसनले मोहीलाई अर्को सर्भे नहुन्जेल बेदखल गर्न नपाउने, जग्गा कमाउन गरेको सर्त जग्गा धनी र मोहीले फारममा भर्नुपर्ने र जग्गावालले मोहीलाई कूतको रसिद दिनुपर्ने आदि सिफारिस गरे । 

२०२२ को फागुनमा प्रचार–प्रसार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रचार विभागले ‘भूमिसुधार प्रगतिको एक झलक’ पुस्तिका छापेको छ । यस पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार, २७ अगस्त १९५२ (२००९) मा एक शाही भूमिसुधार कमिसन (आयोग)को गठन गरियो । यस कमिसनले कृषि कर्जा, किसानको ऋण जग्गाको चकबन्दी, भूमि व्यवस्था, मोहियानी व्यवस्था, मालपोतको प्रशासन आदि विषयमा जाँचबुझ र छलफल ग¥यो । 

२००९ सालमा खाद्य र मालपोत मन्त्रालयले मोहीको हित रक्षातर्फ मोहियानी हक प्राप्तिबारे एक ऐनको मस्यौदा प्रकाशित गरेको थियो । २०१२ भदौ १७ गते १३ सूत्रीय योजनाको घोषणा गरियो । त्यसमा जग्गा धनीले मोहीबाट लिने बालीको निर्धारण, ऋणको ब्याज १० प्रतिशत भन्दा बर्ता हुन नसक्ने, सलामी र दैदस्तुर लिन नपाइने, जग्गा धनी र मोहीबाट एक कोष खडा गर्ने, सहकारी बैंक स्थापित गर्ने, मोहियानी हकको सुरक्षा, पर्ती जग्गा सुकुम्बासीलाई दिलाउने व्यवस्था, जग्गा धनी र जोताहाको लगत तयार पार्ने व्यवस्था आदि मुख्य थिए । त्यतिबेला १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिनुमा पनि चर्को ऋणकै कुरा थियो । 

यता दलहरूले भूमिसुधारको सवाल उठाइरहँदा महेन्द्रले देश दौडाहा गरिरहेका थिए । भूमिसुधार गरेर देशमा उत्पादन बढाउन, कर उठाउन र सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेकाले उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बुझिन्छ ।  

२०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन र २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आयो । यसमा वार्षिक उब्जनीको आधाभन्दा बढी कूत लिन नपाइने, ब्याज सयकडा १० भन्दा बर्ता लिन नपाइने, झारा, सलामी, बेठ बेगारी लिन नपाइने, मोहियानी हकको सुरक्षा, जोताहालाई नै कानुनतः मोही मान्ने र यसपछि एक वर्ष जग्गा कमाउने नयाँ मोहीलाई पनि मोही मान्ने आदि व्यवस्था थियो । 

महेन्द्र्रले २०१७ सालमा एक भूमिसुधार आयोग गठन गरे । आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानी २०१९ चैत ३० गते महेन्द्रबाट कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन र जग्गा (नापजाँच) ऐन ल्याइयो ।

तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका भूमिहीनलाई हटाउन स्थानीय सरकार नै भूमिपतिको पक्षमा

२०२१ असोज १० गते सरकारको निर्णय अनुसार वन र कृषिबाट अलग एक भूमिसुधार मन्त्रालय खडा गरिएको थियो । गणतन्त्रपछिको (केपी ओली नेतृत्व) सरकारले भने ‘भूमिसुधार’ भन्ने शब्दप्रति नाक खुम्चायो । २०७४ चैत २८ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको नाममा ‘सुधार’ शब्द हटाएर ‘भूमि व्यवस्था’ कायम गरियो । 

महेन्द्रले बनाएको सर्भे टोली र ऋण टोली

राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि, २०२१÷२२ सालमा १६ वटा विकास जिल्लामा भूमिसुधार कार्यान्वयन भएको थियो । ती जिल्ला थिए– झापा, कैलाली, बर्दिया, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक ।

यी प्रत्येक विकास जिल्लामा एकजना भूमिसुधार अधिकारी खटाइएको थियो । भूमिसुधार अधिकारीले भूमिसुधार टोलीहरू गठन गरी पञ्चायत–पञ्चायतमा मोही र ऋणको लगत तयार पार्न पठाएका थिए । त्यतिबेला दुई किसिमका टोली थिए ः सर्भे टोली र ऋण टोली ।

ऋण टोलीमा एक खरदार, तीन कार्यकर्ता केही स्वयंसेवक थिए । यसले मोही पत्ता लगाउने, जग्गा, कुतको सर्त र ऋणको लगत आदिबारे फाराम भर्ने गरेको थियो । 

भूमिसुधार विभागबाट २०२२ सालमा प्रकाशित ‘नेपालमा भूमिसुधारको पहिलो वर्ष’ प्रतिवेदनमा २०२१ मंसिर १ गतेदेखि २०२२ कार्तिक मसान्तसम्मको भूमिसुधारको प्रगति तथ्यांक दिइएको छ । 

१६ जिल्लामा २७२१२–१२–५ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको थियो । त्यतिबेलाको समाजमा २७ हजार बिघा जमिन हदबन्दीभन्दा बढीको देखिनु सामान्य कुरा थिएन । यसमाथि पनि कति भूमिपतिले जमिन लुकाएका थिए ।

यही अवधिमा, यी जिल्लामा दुई लाख २८ हजार १७३ मोहीको लगत लिइएको थियो । यीमध्ये एक लाख ३२ हजार ६०९ मोहीले मोहियानी हकको अस्थायी निस्सा पाएका थिए । 

‘भूमिसुधार योजना र कार्यक्रमः २०२२–२०२३’ भनी भूमिसुधार विभाग आयोजना शाखाले पुस्तिका निकालेको छ । जस अनुसार, २०२२÷२०२३ मा थप २५ जिल्लामा भूमिसुधार कार्य थालिएको थियो । ती जिल्ला थिए– बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, बाँके, सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपसारी, रूपन्देही, तौलिहवा, पाल्पा, कुन्छा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, महोत्तरी धनुषा, सर्लाही, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी ।

कर्मचारी र भूमिपतिको मिलेमतो, भूमिपतिको बदमासीले गर्दा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन सकेको देखिँदैन । अर्कोतिर, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले उच्च वर्ग बिच्किने र आफ्नो सत्ता खतरामा पर्ने चिन्ता राजसंस्थालाई थियो । 

पञ्चायतकालमा जातीय, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक कोणबाट सामाजिक न्याय खोजेको त देखिँदैन । यद्यपि भूमिसुधारको सुरुवाती प्रयास आक्रामक नै देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ– भूमिहीनलाई जग्गा दिन, ऋणमा डुबेकालाई न्याय दिन गणतन्त्रपछिको सरकार र दलहरूलाई केले रोकेको छ ?

ऋणी र भूमिहीनको समस्या समाधान कसरी ? 

अहिले सरकारले भूमि व्यवस्थाको नाममा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएर झारा टार्दैै छ । जनताका आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सदियौँदेखि भूमिहीन र कृषिदासका रूपमा रहँदै आएका हरवाचरवाको मागलाई भूमि आयोगले समेट्न सक्ने आधार छैन । 

यतिखेर मिटरब्याजीबाट पीडितले आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका छन् । मिटरब्याजीको चंगुलमा भूमिहीनदेखि मध्यम वर्ग समेत परेको छ । यो अवस्थामा, अधिकार प्राप्त एउटा संयन्त्र बनाएर, त्यसमा पीडितहरूलाई जोडेर सरकारले काम गर्न सक्छ । तर, समस्याको कारण खोतलेर र समाधानको उपाय खोजेर अगाडि बढ्न सरकार धर्मराएको देखिन्छ । अर्कोतिर, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा हाम्रो न्यायिक, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन नै प्रभावित र कमजोर देखिँदै आएको छ । 

सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउँदै छ । अर्कोतिर, हरवाचरवाको सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि लागू हुन सकेको छैन । हरवाचरवाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार, मुक्तिको घोषणा गरेपछि हरवाचरवाको उठिबास हुने अवस्था आयो तर सरकारले ठोस कार्य अगाडि बढाउन सकेन । ‘यसपालिको आम चुनावअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा छैन भन्यो रे,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कुरामा अर्थमन्त्रीले पैसा छैन भन्नु लाजमर्दो कुरा भयो । तुरुन्त लगत संकलन गर्नकै लागि त्यत्रो पैसा चाहिने पनि होइन ।’

हामीकहाँ सार्वजनिक जग्गा छँदै छन्, अर्कोतिर भूमिहीनहरु कहीँ न कहीँ बसेकै छैन, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कति पैसा चाहिने होला ? पैसा नभएर सरकार तर्कने चलन हामीकहाँ पुरानै अभ्यास हो । २०२० माघ १० देखि कृषिसम्बन्धी ऐन – २०१९ का केही दफा झापाको बुधबारेमा लागू गरिएको थियो । बुधबारेको अनुभवको आधारमा एक किसान परिवारलाई सालाखाला वर्षको २६० रुपैयाँ ऋणको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको थियो । यस आधारमा १६ जिल्लाका तीन लाख ६७ हजार ६१७ परिवारलाई ९ करोड ५५ लाख ८० हजार ४२० आवश्यक हुने देखिएको थियो । तर बजेट नपुग्ने भएकाले यो योजना अगाडि बढेन । 

अहिले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा राज्यले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विधिको शासन हुन्छ भने यो समस्या त्यति ठूलो होइन । अर्थविद् युवराज खतिवडाका अनुसार, मिटरब्याजीका सम्बन्धमा पहिलो त कानुनी उपचार गर्ने ठाउँ छ । दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीका केही अनुभवलाई यसमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । ‘जस्तोः कुनै बेला बैंकहरूको ऋण असाध्यै धेरै हुँदा, साँवाको ५–६ गुणा ब्याज पुग्दा एउटा नीति अपनाइएको थियो– साँवा बराबर ब्याज तिरेको रहेछ भने निश्चित अवधिभन्दा लामो अवधिको ऋण मिनाहा गरिदिने,’ सोमबार उनले मोबाइल फोनमार्फत भने, ‘यसरी पनि सरकारले काम गर्न सक्छ । अर्कोतिर, सबै ऋण मिनाहा गर्न सरकारले आँट गर्छ भने राम्रै भयो ।’ 

उनका अनुसार, कानुनतः मानिसले सरसापट लिन पाउँछ । तर मध्यस्थता गर्न पाउँदैन । मिटरब्याजीहरूले मध्यस्थता गरेको भन्ने बुझिएको छ । ‘खासगरी उनीहरूले बैंकबाट सहज रूपमा लगेको ऋण अन्त चर्को ब्याजमा लगाएको हो कि भन्ने सुनिन्छ । यो आफैँमा गैरकानुनी हो,’ उनले भने । 

यो कार्य मुद्दामा आधारित भई कुनै अधिकार सम्पन्न समितिले हेर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘मिटरब्याजी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका बेला सहकारी लघुवित्त, बैंकको पनि ऋण नतिरौँ भन्ने अभियान चलिरहेको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ?’ खतिवडा भन्छन्, ‘यस्ता अराजक प्रवृत्ति बढिरहेको छ, यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’