जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र ‘मधेस भवन’ हो । जनकपुर चुरोट कारखानाको संरचनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाएको हो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको निवाससमेत रहेको यो परिसरको सडक जीर्ण छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने सडकसमेत बनाउन नसक्ने सरकारबाट प्रदेशमा विकासको के अपेक्षा के गर्नु ?’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा काम विशेषले आएका सिरहाका सुरेश सिंह भन्छन् ।

दुई वर्षमा करिब ६–७ पट आफू आउँदासमेत मधेस भवनभित्रको धुलाम्य सडक जस्ताको तस्तै रहेको उनको भनाइ छ । मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, ९ वटा मन्त्रालय यही परिसरभित्र छ । मुख्यमन्त्रीको आवास, प्रदेश प्रमुखको आवास, सचिव र अधिकृतको आवास पनि यहीँ छ । प्रदेशको मुहार फेर्ने व्यक्तिदेखि लिएर कार्यालयसम्म रहेको मधेस भवनले नै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुलाई गिज्याइरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रुपमा सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गरी आफ्नो सरकारी निवास जाँदा सडकमा हिलो थियो । सञ्चारकर्मीले उनले सोधे– मन्त्रीजी मन्त्रालयभित्रै हिलोमा हिँड्नुपर्दा कस्तो महसुस हुँदैछ ?

उनको जवाफ थियो– ठेक्का लागेको छ, अब छिट्टै बन्छ ।

करिब तीन महिना मन्त्री भएर उनी सरकारबाट बाहिरिए । तर पनि त्यो सडक जस्ताको तस्तै रह्यो ।

यतिमात्र होइन, मधेस भवन परिसरमा रहेको २ हजार ७ सय मिटरको सडकमा कालोपत्रे तथा फुटपाथमा ब्लक बिछ्याएर सौन्दर्यीकरण गर्न २५ असार २०७७ मा ठेक्का लागेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव र रामसरोज यादव गरी तीन मन्त्री फेरिए । १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लागेको भए पनि अहिलेसम्म सडकको अवस्था फेरिएको छैन ।

उक्त सडकमा सर्वसाधारण र कर्मचारीमात्रै होइन, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म हिँड्दा हिलो भए पाइन्ट उठाएर र धुलो हुँदा नाक बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

मधेस भवनभित्रको यो सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का वर्ल्ड आइएसएन जेभीले पाएको थियो । निर्माण कम्पनीले करिब ३ वर्षअघि मन्त्रालयको त्यो सडक बनाउने ठेक्का ६ करोड ९७ लाख ३६ हजार १ सय १८ रुपैयाँमा लिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि निर्माण व्यवसायीलाई फेरि २०७८ चैत मसान्तसम्म (तीन महिना) म्याद थप गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रका अनुसार उनी आउनु अघि नै ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप्न रोकिएको थियो । आफू आएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पेस गरेको र सो फाइल अर्थ मन्त्रालय हुँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

अब त्यहाँबाट निर्णय भएपछि मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सचिव मिश्रले बताए ।

ठेक्का सम्झौता भएदेखि मन्त्रालयमा चार सचिव फेरिएका छन् । ठेक्का लाग्दा मन्त्रालयको सचिवमा राजेन्द्र खनाल थिए । त्यसपछि मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा रामआधार साह, दीपक कुमार दास हुँदै अहिले कृष्णकुमार मिश्र छन् ।

निर्माणाधीन उक्त सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै केही संरचना भत्किन थालेको छ । सडकपेटीमा बिछ्याइएको सिमेन्टको ब्लक भत्किन थालेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय जाने मुलद्वारमै सडक पेटी भत्किएको देख्न सकिन्छ ।