सुर्खेत । ०७८ कार्तिक यता कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पदाधिकारीविहीन बनाए राखेको संरचना हो– प्रदेश योजना आयोग । प्रदेशको विकास मोडेल र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उद्देश्यसहित गठित यो संरचनालाई शाही नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नै दिएको थिएन ।

अहिले यही संरचनामा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले पूर्व एमाले नेतालाई नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका निवासी योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । तर, उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन पार्टी केन्द्रले समेत दबाब दिएको बुझिएको छ । ८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाहीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाही ०७६ मा नेकपा एमालेको कोटाबाट यही आयोगको सदस्य बनेका थिए । पछि प्रदेशभित्र नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा शाहीले ०७८ असोजमा राजीनामा दिए ।

राजनीतिक अन्यौल, उतारचढाव र आफ्नै व्यावहारिक समस्याका कारण भन्दै उनले राजीनामा बुझाएका थिए । अहिले माओवादीले तिनै पूर्व एमाले नेतालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।

माओवादीभित्रै लामो समयदेखि संघर्ष गरेका बौद्धिक नेतालाई बेवास्ता गर्दै चुनावमा टिकट नपाएर पार्टी छाडेर आएका पूर्व एमाले नेतालाई आयोगको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि माओवादीका कतिपय नेता असन्तुष्ट छन् । शाही एमालेबाट टिकट नपाउने भएपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्लो दिन २० असोजमा मात्र माओवादीमा आएका हुन् ।

दैलेख निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) बाट लामो समय माओवादीमै संघर्ष गर्दै आएका सुशील रावतले पाइसकेको भनिएको टिकट खोसेर माओवादीले उनलाई थमाएको थियो । उनले एमाले परित्याग घोषणा गरेकै दिन माओवादीभित्रकै एउटा कित्ताले रावतलाई ‘बाइपास’ गरेर रातारात शाहीलाई टिकट दिन केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गरेको थियो ।

उनी काठमाडौँबाटै उम्मेदवारी दर्ता गराएर दैलेख फर्किएका थिए । त्यसपछि सो क्षेत्रका पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु समेत असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ।

माओवादीले जुन उद्देश्यका साथ शाहीलाई टिकट दिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । गठबन्धनका बाबजुद पनि उनी एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहसँग ८५ मतले पराजित भए । एमालेको पकड क्षेत्रमा एमालेको मत समेत शाहीले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले उनलाई टिकट दिएको थियो ।

उनी एमालेमा हुँदा पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य थिए । ‘एमालेले उहाँलाई संरक्षण नगरेको होइन, ०७६ मा एमालेको कोटाबाटै आयोगको सदस्य बन्नुभएको थियो,’ उनलाई नजिकबाट चिन्ने एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीका विभिन्न जिम्मेवार विभागमा रहेर काम गर्ने अवसर छँदै थियो, पहिलो पटक नै टिकट नपाएको झोकमा पार्टी छाड्ने प्रवृत्ति कस्तो होला, आफै बुझ्दा हुन्छ ।’

योजना आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षको नेतृत्व पाएका डा.पुण्य प्रसाद रेग्मी र सर्वराज खड्का दुवैले पीएचडी गरेका छन् । रेग्मीले ३० वर्षभन्दा बढी कृषि अर्थशास्त्रको विषयमा प्राध्यापन गर्नुका साथै योजना र विकासमा पीएचडी गरेका हुन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आयोगका सुझावलाई मनन् नगर्ने, आयोगलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कार्य भएपछि उनी छोटो समयमै बाहिरिएका थिए ।

पछि सर्वराज खड्का उपाध्यक्ष नियुक्त भए । शाहीले आफूलाई विद्यावारिधि (पीएचडी) गरिरहेको बताउने गरेका छन् । उनले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्लीबाट क्षेत्रीय विकासका एमफिल गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट (भूगोल, अर्थशास्त्र) स्नातकोत्तर । माओवादीले उनलाई संरक्षण गर्नुको एउटै उद्देश्य हो–दैलेखमा माओवादीको प्रभाव बढाउनु । तर, दैलेखमै जनयुद्धकालदेखिनै संघर्ष गरेका माओवादी नेतालाई बेवास्ता गरेर एकै पटक पार्टी बदलेर आएकालाई लाभका पदमा राख्दैमा प्रभाव बढ्छ भन्नु ‘काशी जानु कुतिको बाटो’ भनेजस्तै हुने दैलेखका एक पुराना माओवादी नेता बताउँछन् ।

‘पार्टी भित्रकालाई बेवास्ता गर्ने अनि अर्को पार्टीकालाई फ्याट्टै ल्याएर लाभका पद दिइहाल्ने ? माओवादीको यस्तै प्रवृत्तिले माओवादी कमजोर बनेको हो,’ उनले भने ।

पालिका हारेकालाई स्वकीय !

उपाध्यक्ष बनेका शाहीले आफ्नै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ठाटीकाँधका उमेश कुमार रावतलाई आफ्नो स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । रावत ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठाटीकाँध गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए ।

अध्यक्षमा २ हजार ५७१ मतसहित कांग्रेसका रक्ष बहादुर शाह निर्वाचित हुँदा माओवादीका रावतले १ हजार ६१७ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रदेश हारेकालाई उपाध्यक्ष र पालिका हारेकालाई उपाध्यक्षको स्वकीय बनाइनुका पछाडि भने एउटा स्वार्थ लुकेको छ । प्रदेशसभाको टिकटका आकांक्षी सुशील रावत र स्वकीय नियुक्त भएका रावत एउटै परिवारभित्रका व्यक्ति हुन् । प्रदेशसभाको टिकट खोसिएपछि रावत पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । उक्त पक्षलाई फकाउनकै लागि रावतलाई शाही पक्षले स्वकीयमा नियुक्त गरेको हो ।

के–के छन् आयोगका पदाधिकारीका सुविधा ?

०७५ मंसिर पहिलो साता तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले ६ सदस्यीय योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कर्णालीको समृद्धि’का लागि अन्य प्रदेशको भन्दा छुट्टै ‘विकास मोडेल’ बनाउने र प्रदेशमा सुहाउँदो योजनाको तर्जुमा गर्ने उद्देश्यसहित आयोगको गठन गरिएको हो । आयोगको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, एक उपाध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै आयोगको पदेन सदस्यमा प्रमुखसचिव र सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ ।

उपाध्यक्षलाई प्रदेशको राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई सांसद सरहको सेवा सुविधा दिइन्छ । योजना आयोगसँग दुई वटा गाडी छन् । एउटा गाडी आयोगको उपाध्यक्ष र अर्को कार्यालय प्रमुखका लागि खरिद गरिएका थिए । उपाध्यक्ष चढ्ने गाडी लामो समयदेखि थन्किएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि आयोग निरीह

प्रदेशको विकास योजना, नीति तर्जुमा र कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यसहित गठित आयोग राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि निरीहजस्तै बनिरहेको छ । आयोगका एक पूर्व सदस्यका अनुसार आयोगले दिएका सुझाव सरकारले टेर्ने गरेको छैन ।

पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै पदाधिकारी नियुक्तसमेत गरेनन् । राजनीति नेतृत्वले नै औचित्यहीन सम्झेर निष्कृय बनाइएको आयोगमा भने वार्षिक लाखौं रकम तलवभत्तामै सकिने गरेको छ । विगत एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि कामविहीन बनेको यो संरचनामा कर्मचारीको तलवभत्तामै मासिक ५ लाखभन्दा बढी रकम सकिने गरेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । चालु आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० मा ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन रहेको आयोगमा फागुन मसान्तसम्म ६० लाख २० हजार अर्थात १६.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी भीमनायारण खरेलका अनुसार बजेट तलवभत्तामै मात्र खर्च हुने गरेको छ । आयोगमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमा लामो समय चार जनाको दरबन्दी रिक्त भयो । अहिले कार्यालय प्रमुखको रुपमा बुद्धिबहादुर खत्री आएका छन् । उनीसहित अहिले ११ जना कर्मचारी आयोगमा छन् । तीमध्ये २ जना कार्यालय सहयोगी, तीन जना सवारी चालक, एक जना कम्प्युटर पाँचौं, तीन जना सहायकस्तर पाँचौं र एक जना लेखापाल छन् ।

हालसम्म खर्च भएकोमध्ये ४२ लाख ५१ हजार ५९५ रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको छ । आयोगसँग ३ करोड ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ चालु बजेट ६ लाख ९५ हजार वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।