काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले तीन वटा जहाज तत्काल खरिद गर्ने भएको छ । निगमले आन्तरिक (डोमेस्टिक) तर्फ दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्नेगरी थप तीन वटा जहाज खरिद गर्ने भएको हो ।

हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चार वटा जहाजले १५ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको वायुसेवा निगमले आन्तरिकतर्फ दुई वटा ट्वीनअटर एयरक्राफ्टमार्फत उडान भरिरहेको छ । थप आन्तरिक गन्तव्यहरुमा उडान संख्या बढाउन आवश्यक रहेकाले तीन वटा एटीआर जहाज खरिद गर्न लागिएको नेपाल वायुसेवा निगमका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता रमेश पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

‘आन्तरिक उडान संख्या बढाउन पनि निगमलाई थप जहाजको खाँचो छ । दुई वटा एयरक्राफ्टले मात्र अहिलेको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । जहाज अभावका कारण नै अहिले दुर्गम गन्तव्यहरुमा निगमको जहाज जान सकिरहेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘थप खरिद गरिने जहाज त्यस्ता गन्तव्यहरुमा उडाउने योजना छ ।’

आन्तरिक हवाई माग बढेसँगै जहाजको संख्या थपेर दुर्गम क्षेत्रमा उडान गराउन मन्त्री सुदन किरातीसमेत सकारात्मक रहेकोे पौडेलको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको जमानतमा वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग क्रमशः २२ अर्ब रुपैयाँ र १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको हो । तर, नियमित साँवाब्याज (किस्ता) चलाउन नसक्दा उक्त ऋण बढेर अहिले ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

‘बहालवाला मन्त्रीज्यू मात्र होइन, यसअघिका मन्त्रीहरुले समेत जहाज संख्या थपेर निगमको व्यवसायलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भाव राख्नुभएको थियो । तर, विविध कारणले जहाज खरिद गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो पटक भने जहाज खरिद नै गर्नेगरी निगम अघि बढेको छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको गत चैत २९ गतेको निर्णय अनुसार जहाज खरिदका लागि वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शंशेर राईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जहाज खरिद अध्ययन समिति समेत बनेको छ । समितिले तीनवटा एटीआर एयरक्राफ्ट खरिद गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसको लागतसमेत यकिन गरी १५ दिनभित्र बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यसपछि निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

निगमले कसरी किन्दैछ तीन वटा जहाज ?

यतिबेला राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम साँवाब्याज गरी ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमा छ । वाइडबडी ३३०, एयरबस ३२० सहित ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको ऋण अझै निगमले चुक्ता गर्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको जमानतमा वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग क्रमशः २२ अर्ब रुपैयाँ र १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको हो । तर, नियमित साँवाब्याज (किस्ता) चलाउन नसक्दा उक्त ऋण बढेर अहिले ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यही ऋणमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आफ्नो ६०औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निगमका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा लगानी जोखिममा परेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले वाइडबडी जहाज खरिदका लागि कोषले २०७४ जेठ २८ गतेको सम्झौता अनुसार निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको तर निगमले ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजसमेत साँवामा गाभिएको बताएको छ ।

तीन वटा एटीआर ट्वीनअटर जहाज खरिदका लागि लगभग २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । यद्यपि, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआइसक्दा र खरिद प्रक्रियामा गइ नसक्दासम्म जहाजको मूल्यबारे यकिन गर्न नसकिने प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन् ।

यसो गर्दा निगमको ऋण बढेर २०७८-७९ सम्ममा १४ अर्ब १५ करोड पुगेको र कोषको लगानी जोखिममा परेको महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरुमा ऋण दिने बेलामा नै नेपाल सरकारको जमानतमा दिइएकाले पछि ब्याजसमेत पुँजीकरण हुँदा पनि सरकारबाट कुनै जमानत प्राप्त गर्न नसक्दा जोखिम बढेको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले निगमले ऋणमा नभएर आन्तरिक स्रोतबाटै जहाज किन्ने तयारी गरिएको हो । व्यवसायबाट आर्जित स्रोतबाट ऋणको किस्ता, खर्च कटाएर बाँकी रहेको नाफाबाट थप जहाज किन्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘निगम पहिलाको जस्तो कमजोर स्थितिमा छैन । पछिल्ला दिनहरुमा व्यावसायिकतासँगै निगम फाइदामा गइरहेको छ,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा मात्र निगमले चोखो १ अर्ब रुपैयाँ फाइदा गरेको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको साँवा, ब्याज (किस्ता) समेत नियमित चलाइरहेका छौं ।’

तीन वटा एटीआर ट्वीनअटर जहाज खरिदका लागि लगभग २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको अनुमान छ । यद्यपि, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआइसक्दा र खरिद प्रक्रियामा गइ नसक्दासम्म जहाजको मूल्यबारे यकिन गर्न नसकिने पौडेल बताउँछन् ।

समितिलाई चैत २९ गतेको सुरु मितिदेखि १५ दिनको म्याद रहेको छ । तोकिएको समयसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन नसके आवश्यक कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोधसमेत गर्न सक्ने उनले बताए ।