बारा । बारा जिल्लाबाट चैते धान मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैंया बराबरको उत्पादन हुन्छ । जिल्ला कृषि कार्यालयका अनुसार करिब ५२ हजार मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन हुँदै आएको बारामा सिँचाइको सुविधा भने न्यून छ ।

स्थानीय तहले स्यालो ट्युवेल वितरणबाहेक सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । सिँचाइको लागि नहर बनाउन नसकेपछि बल्ल विद्युतीय सिँचाईको नाममा केही गाउँपालिकाका खेत खेतमा बिजुली पुर्याउने काम सुरु गरिएको छ । 

धेरै बाली हुने महागढीमाई, बारागढी, आदर्श कोतवाल र करैयामाई गाउँपालिकामा दीर्घकालीन सिँचाई नहुँदा यहाँका कृषकले धेरै कष्ट खेप्नु परेको छ । एउटा डिप बोरिङबाट पानी खेतमा पुर्याउन झण्डै ८ सय मिटर परसम्म पाइप विछ्याउनु पर्ने बाध्यतामा छन् कृषकहरु । 

सिँचाइ नहुँदा पैसा हुने कृषकले रकम तिरेर डिपबोरिङमार्फत् खेतमा पानी लगाउँछन् । न्यून आय भएकाले भने असारमा एक बाली धान र मंसिरको मध्यमा एक बाली गहुँ लगाउँदै आएका छन् । 

बारागढीमा भेटिएका कृषक गजेन्द्र चौधरीले भने,‘यहाँ सरकारले किसानलाई प्राथमिकतामै राखेन । सिँचाइ नहुँदा खेती बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

‘ठाउँमा डिपबोरिङ खनिदिएर खेतसम्म पुग्ने पाइप र लाग्ने बिजुली खर्च मात्रै पनि सरकारले व्यहोरेमा कृषकलाई धेरै राहत हुन्छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘मलको समस्या त छ नै, अब खेतमा पानीसमेत पुर्याउन नसक्दा किसान धेरै पीडामा छन् ।’

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकास्थित खजुरियाका रञ्जित मिश्रको सात विगाहा खेतीयोग्य जमिन छ । केही वर्ष उनले खेती गरेपनि सिँचाइ अभावमा खेती गर्न नसकेपछि जग्गा भाडामा दिएका छन् । मिश्रले भने, ‘खेती छाड्ने बाध्यता आइलाग्यो । सिँचाई छैन । पानी कहाँबाट ल्याउने खेतमा ?’

उदयशंकर मेहताको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–२ मा २१ विगाहा खेतीयोग्य जग्गा छ । एक वालीमा दुई टन धान उत्पादन हुन्छ भने दुई वाली धान लगाउँदा चार टन धान र दुई टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । 

तर, पछिल्लो समयम उनको उत्पादन कम हुँदै गएको छ । बोरिङकै पानीको भरमा उनले खेती गर्दै आएका छन् । ‘मैले त जसोतसो खेती धानेको छु । अब एक दुई वर्षमा सिँचाइ पुगेन भने गर्न सकिंदैन,’ मेहताले रातोपाटीसँग भने,‘कम्तीमा बारावासीको जीवन कृषिमै आधारित छ भनेपछि सरकारले सिँचाइको व्यवस्था छ गर्नुपर्यो नि ।’

चौधरी, मिश्र र मेहता बारा जिल्लाका फरक गाउँपालिकाका केही उदाहरणीय कृषक मात्रै हुन्, जसले सिँचाइ अभावमा पनि अहिलेसम्म कृषि कर्म धानेर बसेका छन् । 
बारामा अहिले सबै गाउँपालिकाका किसान बिहान घरमा भेटिंदैनन् । खेतमा ट्याक्टर लगाउने, छ्वाली डढाउने र धानको बीउ स्याहार्नमै व्यस्त छन् । 

कृषि पकेट क्षेत्रको सुपरजोनभित्र बारा
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई सुपरजोन र जोन भनेर निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये बाराका दुई गाउँपालिकाहरु सुवर्ण र देवतालका सबै वडालाई धान उत्पादनको जोन क्षेत्रमा राखेको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार बारामा कुल ६९ हजार ९६३ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तीमध्ये चुरेपहाडतर्फ ९८५, तराईतर्फ ६१ हजार ८२८ गरी कुल ६२ हजार ८२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । 

त्यसै गरी माछा उत्पादनको हिसाबले सुपरजोन क्षेत्रहरुमा सिम्रौनगढ नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका र महागढीमाई गाउँपालिकालाई समेटेको छ । यी क्षेत्रमा माछापोखरी धेरै छन् । 

गाई, भंैसी धेरै पाल्ने र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादनको हिसाबले जोन छुट्याएका क्षेत्रहरुमा कलैया उपमहानगरपालिकाका सवै २७ वडा, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सबै २४ वडा, निजगढ नगरपालिकाका सबै १३ वडा, कोहल्वी नगरपालिकाका सबै ११ वडा र प्रसौनी गाउँपालिकाका सबै ७ वडा पर्छन् । 

खेतीपाती, बीउ उत्पादन, पशु उत्पादनको हिसाबले पनि बारा राम्रोमा पर्छ । चैते धान खेती गर्न सरकारले कृषकलाई बीमाको ७५ प्रतिशत र खेतीका लागि प्रतिहेक्टर पाँच हजार रुपौं दिदै आएको छ। 

गएको वर्ष बारामा २ हजार ९१४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा रोपाई भएको थियो, जसमा २ लाख ६२ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 

कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार बारामा कुल ६९ हजार ९६३ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तीमध्ये चुरेपहाडतर्फ ९८५, तराईतर्फ ६१ हजार ८२८ गरी कुल ६२ हजार ८२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । 

अझै सात हजार १४० हेक्टर जमिन बाँझो छ । केन्द्रका अनुसार वर्षैभरि सिञ्चित हुने ३२ हजार १३२ र आंशिक सिञ्चित हुने ३० हजार ६९१ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । 

पहिलेको तुलनामा सिञ्चित जमिन धेरै 

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाराका सूचना अधिकृत राम जीवन ठाकुरका अनुसार पहिलेको तुलनामा अहिले बारामा सिञ्चित जमिनको क्षेत्रफल  धेरै छ । सिँचाईको लागि स्थानीय तहले माथिल्लो तहमा समन्वय गरेको छ । अहिले अल्पकालीन सिँचाइ बोरिङ र स्यालो ट्यूवेलमार्फत् भएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ र प्रदेश तहबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ। 

किसानले तल्लो भेगमा नारायणीको नहरले सिँचाइ गरेका छन् । नारायणीभन्दा माथि प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत् काम भइरहेको छ। ठाकुरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा अरुवा खोला सिँचाइ योजना, आदर्श कोतवाल र सिम्रौनगढ नगरपालिकाको बबुनी सिँचाइ योजना पुरा हुन्छ । जमुनीबाट कोहल्वी नगरपालिकाको २ नम्बर वडामा पनि काम भइरहेको छ । त्यस्तै, बारागढी गाउँपालिका–२ मा हेडबक्स बनाउने काम भइरहेको छ । 

ठाकुर भन्छन्, ‘पसाहा, महागढीमाई, तेलकुवा, पथरीमा सिँचाई गर्न बजेट अभाव देखिन्छ । कारण ससर्त अनुदानमा २०७४÷०७५ ठेकेदारसँग एग्रिमेन्ट गरेको पैसा अझै आएको छैन । पैसा नपाएपछि ठेकेदारले काम गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । ससर्त अनुदानमै जमुनीमा सिँचाइ योजनाको भने हेडवसक्स बनाउने काम पुरा भइसक्यो ।’ 
करैयामाई गाउँपालिकाको ढोलवजामा किसानको खेतखेतमा पानी पुर्याउन जमुनी नहरमा काम भइरहेको छ । ठाकुरका अनुसार अल्पकालीन काममा बजेट थोरै लाग्ने देखिएपनि मर्मत गरिरहनुपर्ने भएकाले बजेट अभाव भएको गुनासो सुनिन्छ । 

सिँचाइलाई प्राथमिकताः महासेठ

जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन, बाराका प्रमुख महेन्द्र प्रसाद महासेठ सिँचाइलाई प्राथमिकतामै राखेर काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा नारायणी नहरभन्दा माथिको अर्वा खोला सिँचाई योजना, आदर्श कोतवाल, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको वडा ८ र ९ , बभुनी खोला सिँचाई योजना पुर्याउन जमुनीबाट कोहल्वी–२ मा हेडबक्स बनिरहेको छ । यसमा करिब ६० प्रतिशत काम भईसक्यो । 

महासेठ भन्छन्, ‘बारागढी गाउँपालिका–२ लगायतका क्षेत्रमा सिँचाई पुर्याउन पसाहा खोला सिँचाई योजनामा पनि काम भइरहेको छ । महागढीमाईको तेलकुवाँ  र पथरहट्टीमा हेडबक्सको काम भईरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार ससर्त अनुदानमा जमुनी सिँचाई योजना सम्पन्न भईसक्यो । तर खोलाको बहाव परिवर्तन भएर हेडवक्सको प्रोटेक्सनको काम भइरहेको छ । अर्को करैयामाई गाउँपालिका–७ मा ढोलवज्जा सिँचाई योजनामा काम भइरहेको छ । 

बारामा प्रदेश सरकारमार्फत् आएको बजेटले दुई वटा योजना यसै आवमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । योजना अनुसार बजेट समयमै आईदिए बारामा अब सिँचाईको समस्या नआउने महासेठ बताउँछन् ।  

सिँचाइ कार्यक्रम अलपत्र 
बारालगायत तराई मधेसका जिल्लामा सिँचाई पुर्याउन समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ कार्यक्रम, सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय (नदी पथान्तरण) आयोजनामा सरकारले अरबौँ लगानी गरिसकेको छ ।

तराई–मधेसलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरेर सुरु गरिएको ‘समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ मा तराई–मधेसका सबै जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना छ । तर, कामले गति लिन सकेको छैन । 

समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत् हालसम्म चार हजार नौ सय स्यालो ट्युबवेल र दुई सय ८० वटा डीप ट्युबवेल वितरण गरिसकेको छ ।