निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दुई हजार तीन सय ७३ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका तीन हजार एक सय ८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार पाँच सय ६१ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सो निर्देशन दिइएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

 आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार ‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न आदेश’ दिइएको छ ।