काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य  निर्वाचनपछि पनि सरकार गठनलगायत विषयमा देखिएको राजनीतिक तरलताबीच सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन संसदीय अभ्यास र उपलब्धिका हिसाबले आशा लाग्दो रहेको प्रतिक्रिया  दिएका छन् ।

सदनको अभिभावक सभामुख र सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री चयनदेखि संसद् सञ्चालन नियमावली निर्माण, संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेसजस्ता विषय संसदीय अभ्यासका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसहित संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय मर्यादा कायमजस्ता विधेयक सदनमा प्रवेश र छलफल हुनु महत्त्वपूर्ण सवाल भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

उनले भने, “निर्वाचनपछि सरकार एउटा प्रक्रियाबाट अघि बढेकामा बीचमै अर्काे गठबन्धन बनेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा समेत संसदीय गतिविधिका काम ठीकै ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । अपेक्षा गरेअनुरुप भने हुन सकेन, कार्य जिम्मेवारी, उपलब्धि र अभ्यासका हिसाबले आशा लाग्ने नै छ ।”

मुख्य सचेतक पाण्डेले सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउनेलगायत कतिपय विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष तहमा छलफल भइरहेकाले विभिन्न अल्झन खुल्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयक अहिले हाउसमा प्रवेश गरी प्रक्रियामा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक हुन् । मुलुकको सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती विधेयक तथा अघिल्लो अधिवेशनमै प्राथमिकता र चर्चामा रहेको नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीच लामो समयसम्म भएको संवादहिनताको अवस्था सभामुखको पहलमा पछिल्ला दिनमा अन्त्य भएकाले शीर्ष तहमा हुने छलफलबाट संवैधानिक परिषद्को बैठकलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

चालु अधिवेशन राष्ट्रियसभामा एक र प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक टेबुल भएका थिए । गत पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को चालु अधिवेशनमा हालसम्म प्रतिनिधिसभाका २४ र राष्ट्रियसभाका १७ बैठकमा सांसदहरूले देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो । अधिवेशन अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारले अझै पनि पूर्णता पाउन नसकको परिस्थितिले पनि सदनले प्रभावकारीरूपमा विधेयक अघि बढाउन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले चालु विधेयक अधिवेशन भए पनि सदनको जिम्मेवारी क्षेत्रको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयन र सरकार निर्माणजस्ता काममा बढी समय खर्चनुपरेको बताए ।

उनले भने, “विधेकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा संसद्ले जति गर्न पथ्र्याे, त्यो पर्याप्त गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ । संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन ‘बिजनेस’ दिने काम सरकारको हो । प्रतिपक्षले त्यसमा सहयोग गर्ने हो, त्यो हामी जिम्मेवार बोधका साथ तयार छौँ ।”

सरकार संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ भन्नेमा दृढ नभएको आरोप लगाउँदै सचेतक बर्ताैलाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्राप्त भएका विधेयकलाई विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन पर्नेमा त्यो नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयसम्मको संवादहीनताका कारण हालसम्म विषयगत समिति गठन हुन सकेको छैन । विषयगत समितिमा रहने सदस्यको राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टी नेपाललगायत साना दलले नाम सचिवालयलाई उपलब्ध गराए पनि ठूला राजनीतिक दलको भने अझै बाँकी रहेको छ ।

सचेतक बर्तौलाले भने, “विषयगत समितिमा दलको उपस्थितिअनुरूप सदस्य पठाउनुपर्नेमा नामावली केही दिनमै दिन्छौँ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परिपक्व ऐन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, समिति यसै अधिवेशनमा गठन हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिने घटनामै सदन अल्झन पर्ने कारणले बिजनेस दिन नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले भने, “ऐन र कानुन निर्माण गर्ने कुरा जुन गति लिनुपर्ने थियो, त्यो नभएको जस्तो देखिएको छ, संसदीय समिति गठन भएका छैनन्, त्यो नहुँदा कानुन बनाउने काम प्रभावित हुन पुग्यो ।”

विषयगत समिति गठनमा ढिलाइका कारण यति विधेयक पारित भए भन्ने परिणाम नदेखिएपछि अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन सकेन भन्नु स्वाभाविक भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।