पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अनावश्यक खर्चिलो संरचनाले कुनै प्रतिफल दिन नसकेको बताए ।

गुरुङले पुस २५ गते विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट संसद् बनेका हुन् ।

‘मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव नभएको साथीले त संघीयता  ठिक भन्ला । तर, जसले कुर्सीमा बसेर अनुभव लियो, ती साथीले छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने प्रदेश संरचना खर्चिलो रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘किनभने प्रदेश सरकारलाई अङ्कुश लगाउने काम भएको छ । हरेक कुरा हामी केन्द्रसँग निर्भर हुनुपर्छ । केन्द्रकै आदेश मान्नुपर्छ । बीचमा हामीहरू झुन्डिएर किन बस्ने ?’

प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड थियो । उनले प्रदेश सरकार ‘मगन्ते’ भएको पनि बताए । ‘प्रदेश सरकार मागेर खाने सरकार भएको छ । प्रदेशको आयआर्जन केही पनि छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको हिसाब गर्ने हो भने आम्दानी भनेको १२÷१३ प्रतिशत मात्र हो । अरू बजेट केन्द्रसँग माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रीहरूले झण्डामात्र हल्लाएर अर्ब खर्च गरिरहेको उनले सुनाए । ‘हामी यो झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा अर्ब खर्च हुन्छ । त्यो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गरियो भने छिटो विकास हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न भएको भए त्यो पनि हुन सक्छ होला । तर, हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ । यति धेरै खर्च गरेर पालेर राख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

पूर्वदेखि पश्चिम हेलिकोप्टर वारपार गर्न एक घण्टामात्र लाग्ने र उत्तरदक्षिण आधा घण्टामा पुग्न सकिने भएकाले प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ‘यति सानो देश छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई हक अधिकार दियो भने प्रदेश सरकारचाहिँ आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

कास्कीमा २५ शय्याको डायलासिस केन्द्र स्थापना हुने

डायलायसिस सेवा प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्कीमा २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्री पञ्चराम गुरुङले डायलायसिस सेवा विस्तार गर्न सरकार अन्तिम तयारीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘डायलायसिस गर्न आवश्यक मेसिन भन्सारमा आएर अड्किएको छ । केही कागजपत्र नपुगेका कारणले आइपुग्न ढिलाइ भएको हो । अब एक हप्तामा पोखरामा आइपुग्छ ।’

प्रदेशभित्र ५७६ जना बिरामीहरूले डायलायसिस सेवा लिइरहेका र ३०३ जना डायलायसिस सेवाको पर्खाइमा रहेको भन्दै उनले उक्त संख्यालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको उपचार केन्द्र सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरी मेसिन खरिद भइसकेको र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरू स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकोप्टरमार्फत हालसम्म ६० जनाको उद्धार गरेका छौँ । जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ स्वीकृत अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ गुरुङले भने ।

विशेष अनुदानतर्फको आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार आयोजना सम्बन्धी कार्य सञ्चालन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत भएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । सुत्केरी भएको ४५ औं दिनसम्म पोसिलो खानाका लागि दैनिक २ सयका दरले ९ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था भइसकेको उनले दाबी गरे ।

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न गण्डकी प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने क्यान्सर रोगका बिरामीहरूको उपचारका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छ,’ उनले भने, ‘क्यान्सर रोग उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७९ स्वीकृत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा इएमआर सेवा पनि सुरु गरेको उनले सुनाए । ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिएको छ,’ उनले भने ।