काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई आजीवन सदस्यहरुको वृत्ति तत्काल नरोक्न मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा तथा हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानविरुद्ध  प्राडा वासुदेव त्रिपाठीसहित ११ आजीवन सदस्यले दिएको रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र प्राज्ञ परिषद्का सदस्य लगायतलाई आजीवन सदस्यता वृत्ति रोकेका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश किन हुनु नपर्ने भनी मंगलबार छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।  

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ प्राज्ञ परिषद्को फागुन ११ को बैठकले आजीवन सदस्यहरुको दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरू  प्राडा वासुदेव त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती,  प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव,  तीर्थबहादुर श्रेष्ठ , आरडी ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल,  डा. धुवचन्द्र गौतम,  तोया गुरुङ,  तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस)  र शशीविक्रम शाह समेत जना ११ को वारेस आकाश ढकालले चैत  १२ मा  सर्वोच्च अदालतमा  रिट दायर गरेका थिए  । 

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट दिइँदै आएको आजीवन सदस्यताबापतको सम्मान वृत्ति दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक नभएको भन्दै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफूखुसी पारिश्रमिक सुविधाको नाम दिई सम्मान वृत्ति कटौती गर्नु उक्त सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।  

रिट निवेदनका पक्षबाट  वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल,  शम्भु थापा, शतीशकृष्ण खरेल  र भूमिप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए । 

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको तर्फबाट वकालत गर्दै गरेका अधिवक्ता हरिन्द्र राईले रातोपाटीसँग भने, ‘सर्वोच्चले दोहोरो सुविधा हाललाई नरोक्नु भनेको छ । तर यो नै अन्तिम फैसला होइन । बुधबार यसबारेको विस्तृत फैसलाको नक्कल उतार गरेपछि कसरी प्रक्रिया अघि बढ्ने तय हुनेछ ।’

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा धनप्रसाद सुवेदीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने तर मुद्दा थप अघि बढाउने बताए । 

प्रतिष्ठानको ३९ औं प्रज्ञा सभा सम्पन्न 

यसै बीच नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको ३९ औं प्राज्ञसभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । उद्घाटन सत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाली समाज इतिहास र संस्कृतिको पुनर्लेखन गर्दै समाजवादी संस्कृतिलाई अङ्गिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्घाटन सत्रमा प्रतिष्ठानका  कुलपति भूपाल राईले भनेका थिए, ‘दोहोरो सुविधा लिने प्राज्ञहरुलाई हामीले नैतिकताको पोशाक लगाउन आग्रह गरेका थियौं । तर उहाँहरु हामी नाँगै बस्न तयार छौं भनेर अदालत गुहार्नु भयो ।’

कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छाली, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्माले  शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।