सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मंगलबार सिफारिस गरिएका नेपाली कांग्रेसका तीन मन्त्रीको शपथ भोलि (बुधबार) हुने भएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यसअघि नेकपा एमालेले सम्हालेका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कृष्ण कुमार बिसी, खड्ग बहादुर पोखरेल र बेदराज सिंहलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सिंहले आर्थिक मामिला तथा योजना, पोखरेलले सामाजिक विकास र बिसीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । तीन जनाको नाम मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष सिफारिस गरिसकिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले बुधबार शपथ गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशसभामा १४ सिटसहित पहिलो दल रहेको कांग्रेसले अबको अढाई वर्षपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व पाउने र अहिले माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागिता जनाउने भएको हो ।

सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दाबी गर्दै आएका थिए ।

याे पनि

कर्णालीमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्रीको नाम टुंगियो

पावर सेयरिङमा कांग्रेस असन्तुष्ट

प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादीबीच ‘पावर सेयरिङ’ को विषयमा कांग्रेस सन्तुष्ट भने छैन । कांग्रेसले नेतृत्वमा आलोपालो, सभामुख हेरफेर र ८ मन्त्रालय कायम रहनुपर्ने एजेण्डा आइतबार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राखेको थियो ।

यद्यपि माओवादीले भने कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र रहेको भन्दै पूरा कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेको सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

तर, कांग्रेसले अढाई वर्षपछि नेतृत्व पाउने गरी सहमति भए पनि ८ मन्त्रालय कायम र सभामुख हेरफेरको विषयमा भने अझै केही टुङ्गो लागेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले २७ पुसमा एमाले–माओवादीको सहमति अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णयबाट माओवादी ‘ब्याक’ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा पनि शाहीले ८ मन्त्रालय नै कायम रहनुपर्ने र राज्यमन्त्रीलाई माओवादीले हटाउनुपर्ने बताएका थिए । ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त मन्त्रालय मर्ज गरे पनि प्रशासनिक रुपमा भने ८ वटै कायम छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय ८ वटै कायम रहने र राज्यमन्त्रीलाई हटाउने कुरा करिब निश्चितजस्तै छ । माओवादीले भने सकेसम्म कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालयमै सीमित गराउने रणनीति अपनाएको छ ।

यदि ८ वटा मन्त्रालय कायम रहेको खण्डमा कांग्रेसले ४ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने छ भने अढाई वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीलाई ४ मन्त्रालय छाड्ने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

तर, आधिकारिक निर्णय भने बाहिर आउन सकेको छैन । बाहिर कांग्रेस–माओवादीबीच लिखित सहमति भइसकेको चर्चा चले पनि त्यस्तो कुनै लिखित सहमति नभएको माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लको दाबी छ । 

‘पावर सेयरिङ’ का लागि कांग्रेसले सभामुख समेत हेरफेर हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । तर, कांग्रेसले यो कुरा बाहिर भने खुलाएको छैन । तर, माओवादी मन्त्री एवं सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका जिसीले भने कांग्रेसबाट सभामुख हेरफेरको प्रस्ताव आएको दाबी गरे ।

तर, अहिले नै हेरफेर गरिहाल्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव कांग्रेसबाट आएको हो तर, निर्णय भएको छैन,’ जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्काल यो विषय सहज छैन ।’

माओवादीले संसदमा सहजता खोज्नका लागि अहिलेकै सभामुख कायम राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । तर, माओवादीभित्रको एउटा कित्ता भने सभामुख बदल्नुपर्ने पक्षमा छ ।

यसअघि एमाले–माओवादीको समीकरण अनुसार एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् ।