काठमाडौँ । ‘श्रम ऐन, २०७४’को व्यवस्था विपरीत रोजगारी सुरक्षाको माग राख्दै ‘आउटसोर्स’ कर्मचारी नेपाल टेलिकमको कार्यालय घेर्न पुगेका छन् । विगत दुई दिन यता रोजगारी सुरक्षाको माग गर्दै अढाई सय हाराहारीमा रहेका त्यस्ता कर्मचारीले टेलिकमको कार्यालय घेर्न थालेका हुन् ।

आवश्यकताअनुसारको सेवा दिन ‘आउटसोर्स’को सम्झौता गरेको गरुड सपोर्ट सर्भिसका अढाई सय कर्मचारीले टेलिकमको कार्यालय घेराउ गर्दै आएका हुन् । जबकि, नेपाली श्रमिकका लागि बनाएको श्रम ऐन, २०७४ ले समेत ‘आउटसोर्स’मा राखेका कर्मचारीलाई स्थायी जागिरमा राख्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छैन ।

श्रम ऐन, २०७४ को परिकल्पना विपरीत गरुड सपोर्ट सर्भिसका कर्मचारीले टेलिकमको कार्यालय घेरेका हुन् । टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले कम्पनीसँग सम्बन्ध नै नरहेका कर्मचारी आएर कार्यालय घेरिरहेको बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले आवश्यकताअनुसार फाइबर बिछ्याउने लगायतका कामका लागि गरुड सपोर्ट सर्भिससँग सम्झौता गरेका थियौं । अहिले उक्त सम्झौता सकियो ।’

‘आउटसोर्स’ कर्मचारी उपलब्ध गराउने कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछिको दायित्व टेलिकमलाई नआउने अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले टेलिकमलाई आवश्यक छैन । आवश्यकताअनुसारको सम्झौता अर्कै कम्पनीसँग भइसक्यो,’ अधिकारीले थपे, ‘अब गरुड सपोर्ट सर्भिसका कर्मचारी टेलिकम आएर आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन ।’

कर्पोरेट हाउसहरुले आफ्नो आर्थिक दायित्व घटाउन र आवश्यकताअनुसारको काम गराउन ‘आउटसोर्स’को नीति लिन्छन् । यही नीतिअनुसार यतिबेला ठूला कर्पोरेट हाउस चलिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले पनि कयौं कर्मचारी आउटसोर्स गर्छ । र, यसरी आउटसोर्स गर्नुको मुख्य कारण कम्पनीको दायित्व घटाउनु नै हो ।

‘आउटसोर्सको प्रावधानबाट टेलिकमले कयौं कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारी थप्छन्, ‘यसको मुख्य लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी कम्पनीसँग नराख्नु भन्ने नै हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।’

साथै, आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीको दायित्व आउटसोर्स गर्ने कम्पनीको नभई आउटसोर्समा लगाउने कम्पनीमाथि पर्छ ।

तर, ‘आउटसोर्स’ कर्मचारीको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका केदारप्रसाद रेग्मी भने आफूहरुको दायित्व टेलिकमले नै बोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘विगत १४–१५ वर्षदेखि टेलिकमकै लागि गरुड सपोर्ट सर्भिसमार्फत काम गरिरहेका छौं । यतिबेला आएर हामी आबद्ध कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पाइँदैन ।’

१५ वर्षसम्म टेलिकमलाई आउटसोर्सिङको काम गरिरहेको दाबी गर्ने रेग्मी आफू गरुड सपोर्ट सर्भिससँग आबद्ध भएको भने जम्मा ४ वर्ष भएको बताउँछन् ।

उता, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराई गरुड सपोर्ट सर्भिससँग ‘आउटसोर्सिङ’का लागि २०७६ माघमा पहिलोपटक सम्झौता भएको बताउँछन् ।

सुरुमा २ वर्षका लागि टेलिकमले गरेको सम्झौता पछि १४ महिना थप भएको थियो । यसअनुसार कुल ३८ महिनासम्म टेलिकमले गरुड सपोर्ट सर्भिससँग आउटसोर्स लियो र सम्झौता अवधि सकिएपछि थप सम्झौता गरेन ।

तर, आउटसोर्स गरेको नाममा सार्वजनिक कम्पनीमा नियुक्ति खाने लक्ष्यसहित सयौं कर्मचारी आन्दोलनको नाममा धर्ना दिइरहेका छन् ।

के भन्छ आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन ?

आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन समेत टेलिकमको कार्यालय घेरिरहेका गरुडका कर्मचारीको हर्कत कानुनसम्मत ठीक नभएको मान्छ । संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद खरेलले श्रम ऐन २०७४ लाई आधार मान्दा टेलिकम घेरिरहेका श्रमिक गलत भएको बताउँछन् ।

‘श्रम ऐन २०७४ अनुसार आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले सरकारी निकायमा कम संख्याका कर्मचारी देखाउँछन्,’ खरेलले भने, ‘यसबाट त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारीहरु ठगिएका छन् र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि समेटिएका छैनन् ।’

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका रेग्मी भने ‘श्रम ऐन, २०७४’ को दफा १४ अनुसार आफूहरुको माग जायज रहेको दाबी गर्छन् । जबकि, उक्त दफामा ‘आउटसोर्सिङ’ गरिएका कर्मचारीको दायित्व आउटसोर्स गर्ने कम्पनीले लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । बरु, कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारी कायम रहने अर्थात् नयाँ लगानीकर्ताले पुराना कर्मचारी हटाउन नपाउने भन्ने लेखिएको छ ।

उक्त दफा १४ लाई आधार मानेर आन्दोलन गरिरहेका २ सय ५० हाराहारीका कर्मचारीले भनेअनुसार आउटसोर्सिङ गरिएका कर्मचारीको दायित्व लिनुपर्ने भन्ने लेखिएको छैन ।