काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज भएको छ’ ती अधिकारीले भन,‘ठेक्का पाउने कम्पनीको इजाजत पनि खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले सोबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सो इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठेक्का प्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।

नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्न भनेर लामिछानेले सो निर्णय गरेका थिए । सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बिचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधि लामिछाने आफैँले जारी गरेका हुन् । पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो ।

यसअघि मंगलबार नै गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए,‘निर्णय भएपछि थाहा पाउनुहुन्छ ।’