काठमाडौँ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा यात्री मोटरसाइकलले दर्ता नपाएको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । सोमबार रातोपाटी डटकमले 'नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ता नै पाउँदैनन्' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद निशा डाँगीले नेपालमै उत्पादन सवारी साधनले दर्ता नपाउनुको कारणबारे संसदमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

नेपाली युवाहरूले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण नेपाली उत्पादन बजारमा जान नपाएको बारे सभामुखमार्फत सांसद डाँगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

'नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कुनै पनि कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएका यात्री जस्ता मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेको छैन' सांसद डाँगीले भनिन्, 'उत्पादित मोटरसाइकले नम्बर प्लेट नै पाउन नसकेर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यश सम्बन्धमा किन कानुन बन्न सकेन म सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'  

स्वदेशी उत्पादनको सवारी साधन दर्ता एवम् नम्बर प्लेटका लागि विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बाधक बनेको छ । सोही ऐनमा टेकेर बनेको सोही ऐनमा टेकेर बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) ले समेत स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र (नम्बर प्लेट) पाउन नसकेका हुन् ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापनपत्र कार्यालयमा नै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिएको हो । यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउनकै लागि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेगरी ४ महिनाअघि मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाएको थियो । 

तर, निर्देशिकाले यस्तो नयाँ व्यवस्थालाई नै समेट्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको छ । योसँगै स्वदेशी उत्पादनको सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया के हुने हो थप अन्योल बनेको छ ।

याे पनि

नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ता नै पाउँदैनन्