दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले यही वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । गत पुस २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले जिम्मेवारी सम्हालेको ८ दिनपछि अर्थात् माघ ५ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

सरकारलाई ३ स्वतन्त्र सांसदसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र राप्रपाले समर्थन दिएका थिए । सरकारलाई समर्थन दिएकामध्ये माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपाले गत चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

चार दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गिरी नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभामा अल्पमतमा छ । यही अवस्थामा उनलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन । यद्यपि, विश्वासको मत हासिल गर्न सत्ता पक्षले दौडधुप बढाएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त नभएको खण्डमा गिरीले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त नभएको खण्डमा ठूलो दलको हैसियतले पुनः सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले नै गर्छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने गिरी नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाउमा छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता राजकुमार चौधरीले भने, ‘नेकपा एमालेले उपधारा ३ प्रयोग गर्न खोजेको छ । हामी उपधारा ५ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा छौं ।’

मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेको खण्डमा आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरी सरकारलाई ढाल्ने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, यसका लागि प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत गठन भएको तर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा देखिएको नयाँ समीकरणका आधारमा फेरि उपधारा २ अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छन् कि उपधारा ३ मा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्नेबारे संविधान प्रस्ट छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, स्वतन्त्र, जनमत, जसपा र लोसपाका ३÷३, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सांसद छन् । प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ जना सांसद आवश्यक पर्दछ ।

केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन् । यस आधारमा प्रदेशसभामा यो गठबन्धनको बहुमत सहजै पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विभाजन, बारा–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका क्रममा सोही गठबन्धनभित्रका जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच देखिएको टकरावसहितका विषयलाई उत्खनन् गर्दै एमालेले विश्वासको मत हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।