काठमाडौँ । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ महिनापछि बल्ल राजनीतिक दलहरू संसदीय समिति गठनको गृहकार्यमा लागेका छन् । यस क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने निश्चित जस्तै छ । विगतको अभ्यास अनुसार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने परम्परा रहेकाले यस पटक एमालेको भागमा लेखा समिति पर्ने निश्चित भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूकै भनाइ छ । सोही आधारमा एमालेले सो समितिमा आफ्नो तर्फबाट पठाउने सांसदहरूको नामावली तयार पारेको छ ।

एमालेले लेखासहित ४ विषयगत समितिको सभापति दाबी गरेको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवा तथा सभामुख देवराज घिमिरेसहितको छलफलमा पनि एमालेले लेखासहित चार वटा समितिमा दाबी गरेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले समेत सहमति जनाएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ ।

‘बालकोटमा भएको सहमति अनुसार नेताहरू जानुभयो भने लेखासहित चार वटा समितिको सभापति एमालेले पाउने निश्चित छ’, बर्तौलाको भनाइ छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लेखा समितिमा पार्टीका तर्फबाट पठाउने सदस्यहरूको नामबारे निकटस्थ नेताहरूसँग एकसरो छलफल गरेर सुची तयार गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले लेखा समितिमा पार्टी केन्द्रीय सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, सांसदहरु ऋषिकेश पोखरेल, नारायण आचार्य, राजकुमार गुप्ता, बिनादेवी र रुकमणी राना बराइलीको नाम सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउने गरी छलफल गरेर नामहरू तयार गरेका हुन् । तर ती नामहरूबारे पुन छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ ।

भट्टराई, बाँस्कोटा, पोखरेल, आचार्य र गुप्ता क्रमशः ताप्लेजुङ, काभ्रे, मोरङ, पाल्पा र पर्साबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । त्यसैगरी बिना र बराइली समानुपातिक सांसद हुन् । बिना रौतहट र बराइली काभ्रेका हुन् ।

‘अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यका लागि सात जनाको नाम तय भएको छ । तर अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ’, अध्यक्ष ओली निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘एक दुई दिनमा नेताहरूसँग पुन छलफल गरेर नाम टुङ्गिन्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने समितिमा पठाउने नामहरूबारे ठोस निर्णय भैनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अहिलेसम्म कुन कुन समितिमा को को पठाउने भन्ने ठोस छलफल भैसकेको छैन । अव एक दुई दिनभित्र छलफल होला’, प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ छ ।

लेखा समितिका लागि एमालेले तयार पारेका नामहरूमध्ये फेरबदल नभए समितिको सभापति नेता भट्टराई बन्ने पनि लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । तर त्यसबारे ओलीको निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ ।

‘पोर्टफोलियोका आधारमा पनि भट्टराई नै सभापति बन्ने पक्का छ तर यसमा अध्यक्षको निर्णयमा पनि भर पर्छ’, एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अन्तिम निर्णय नभइसकेकाले अध्यक्षले योगेश वा गोकुल बाँस्कोटामध्ये एकले लेखा समितिको सभापति पाउनेचाहिँ निश्चित देखिन्छ ।’

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरेसहितको छलफलमा संसदीय समिति गठनबारे छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संसदमा पार्टीहरूको हैसियतका आधारमा विषयगत समितिहरूमा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक रहेपछि सोमबारै बेलुका सत्तारुढ दलको बैठक बसेर एमालेको मागबारे छलफल भएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनीत २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री  समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था भए पनि सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा १० वटा विषयगत समिति बनाउन पाइने छ । अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

संसदीय परम्परा अनुसार सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ

सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति मानिने भएकाले पनि यो समितिमा जान सांसदहरूको अलि बढी रुचि रहने गरेको देखिन्छ । राज्य कोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य भएकाले पनि यसमा धेरै रुचि हुने गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

सरकारलाई सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशनसहित राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्रमसङ्ख्या १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ ।

समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले नाम पठाएपछि सभामुखले एक समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने गरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।