विराटनगर । रेलको लिक परीक्षण सफल भएको चार वर्ष पुग्दा पनि भारतको बथनाहाबाट नेपालको कटहरीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा कटहरी गाउँपालिका–१ मा लगभग ६ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण केही स्थानको काम रोकिएको छ । बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी)सम्मको ७ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग भने सञ्चालनका लागि योग्य छ ।

बथनाहा रेलवे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कष्टम यार्डसम्म सात किलोमिटर दुरीमा पहिलो पटक २०७६ कार्तिकमा रेलवे लिक परीक्षण गरिएको थियो । ‘त्यसबेलै बथनाहदेखि एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको खण्डमा रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालनका लागि भारतीय पक्ष तयार रहेको र सुचारु गर्न पटक–पटक अनुरोध गरे पनि नेपाल पक्षले तदारुकता देखाएको छैन,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले भने ।

संघीय सरकारको रेल्ले विभाग, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रेल्वे सञ्चालनका लागि तयार भएको पूर्वाधार भारत पक्षबाट जिम्मा लिइ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल पक्षले रेल्वे सञ्चालनको मापदण्ड तयार नभएको, रेल्वे सञ्चालन कार्यविधि नभएको, कर्मचारी दरबन्दी नभएको भन्दै पन्छाइरहेकाले निर्माण भएको पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विराटनगरका उद्योगीहरु भने कार्गो रेल सञ्चालन भएमा आफूहरुलाई ढुवानी बापतको भाडा ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जाने दाबी गर्छन् । विराटनगर भन्सारमा दैनिक ३ सय ट्रक अर्थात् झण्डै ४ हजार ५ सय टन मालवस्तु आयात हुने गरेको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत मालवस्तु भारतबाट र २० प्रतिशत मालवस्तु तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको छ ।

कार्गो रेल सञ्चालन हुने हो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने सबै र भारतबाट आउने ६० प्रतिशत मालवस्तु रेल्वेमार्फत आउने अनौपचारिक प्रक्षेपण रहेको उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराई बताउँछन् । ट्रकबाट आएका मालवस्तुको प्रतिट्रक (१५ टन)को भारु ४० हजार रुपैयाँ ढुवानी चार्ज लाग्ने गरेको छ । रेल्वेमार्फत त्यति सामान आउने हो भने ढुवानी चार्ज घटेर भारु २९ हजार मै आइपुग्ने र १५ हजार भारु बचत हुने उनीहरुको दाबी छ ।

‘दैनिक भारु ३७ लाख ८० हजार अर्थात् ६० लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ बचत हुने प्रक्षेपण हाम्रो हो,’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई महिनामा जोड्दा नेपालका व्यापारीले ढुवानीमा मात्रै तिर्दै आएको मासिक १८ करोड नेपाली रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।’

ढुवानी बाहेक सिपिङ लाइनरले लिने भाडामा कमी हुने, निकासीका लागि विराटनगरमा कन्टेनरको उपलब्धता हुने र कलकत्ता बन्दरगाहमा सामना गर्नुपरेको प्रक्रियागत समस्या पनि समाधान हुने भट्टराई बताउँछन् । रेल्वे सञ्चालन भए पञ्चात विशाखापटनम बन्दरगाहबाट समेत सिधै विराटनगरसम्म कार्गो आउने सम्भावना छ । हाल कोशी प्रदेशमा आउने माल वस्तुसमेत विरगञ्ज भएर आउने गरेका कारण थप ढुवानी खर्च कम हुने भट्टराई बताउँछन् ।

जसका लागि सरकारले कार्गो रेलसेवा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार विराटनगर क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा गेम चेञ्जरका रुपमा रहेको रेल्वे कार्गो सेवा हाललाई बथनाहदेखि एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै भारतीय पक्षले सञ्चालनका लागि पटकपटक आग्रहसमेत गरिसकेको छ । नेपाल पक्षले तदारुकासाथ उक्त कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसले औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमूल्य घटाउन ठुलो मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘एकीकृत जाँच चौकीदेखि महेशपुर कटहरी खण्डमा रहेको मुआब्जाको विवादलाई यथाशीघ्र सामाधन गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य थाल्नु पर्दछ,’ उनले भने ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकीभन्दा करिब ५ किलोमिटर भारततर्फ रहेको बथनाहसम्म हाल कार्गो रेलमार्फत नेपाली उद्योगी व्यवसायीले बल्क कार्गो ल्याउने गरेका छन् । बथनाहसम्म आएको कार्गो रेलको लोड÷अनलोड, पुनः ट्रकमा लोड गरी भन्सारसम्म ल्याउनु पर्ने र जाँचपास गरी गन्तब्यतर्फ जाने गरेका छन् ।

२०६८ देखि सुरु भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको प्रतिकट्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति कटहरीका जग्गाधनीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरे पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीय केही जग्गाधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुआब्जा विवाद समाधान भए भारत सरकारलाई नेपालले जमिन हस्तान्तरण गर्ने र कटहरीमा अन्तिम रेल स्टेसनको काम हुने उद्योगी बताउँछन् ।