देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका निम्ति शिक्षा एक परिपूरक साधन हो । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्तिको उत्पादन शिक्षा क्षेत्रबाट तय हुन्छ । 

दिगो शान्ति र सुशासन कायम राख्दै, समाजमा सामाजिक असमानता, बेरोजगारी र गरिबी अन्त्य गर्न शिक्षाले पुलको काम गर्छ । देशको आर्थिक वृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा एक अभिन्न अङ्ग हो । अर्थशास्त्रको परिभाषाअनुसार हाम्रा आवश्यकता अनन्त छन् । यी पूरा गर्ने साधन सीमित हुनाले समाजमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । 

त्यसैले, महत्त्वपूर्ण आवश्यकताको पहिचान गरी समाजमा मितव्ययी ढङ्गबाट स्रोत र साधनको वितरण गर्नु पर्दछ । यिनै सामाजिक समस्याको पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने मानवीय पुँजीको विकासका लागि यो अपरिहार्य पक्ष हो । 

समाजभित्र मितव्ययी रूपमा स्रोत तथा साधनको वितरण हुँदा असमानताको दुरी घट्दै जान्छ । अर्कोतर्फ, बृहत् अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू जस्तै राष्ट्रिय आम्दानी, मूल्य स्तर, राष्ट्रिय उत्पादन, व्यापार चक्रहरू पहिचान गर्न तथा वित्तीय नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

विकसित देशहरूमा निर्माण भएका आधुनिक सूचना प्रविधिको हेतु शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल हो, जसले विश्व मञ्चलाई एक ढिक्कामा जोडेको छ ।

आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएता पनि नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र नै समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूमा गर्ने हडतालले यसको गुणस्तर झन् दयनीय बन्दै गएको छ । 

अर्कोतर्फ, २०४६ सालपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण नीतिपश्चात् निजी क्षेत्रको अवधारण बढ्यो । र, शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै गयो । देशभित्र निजी विद्यालय च्याउसरी उम्रिए । जसलाई सरकारले उचित नियमन नगर्दा शिक्षा क्षेत्र दुई ध्रुवमा बाँडियो । सरकारी विद्यालय अर्थात् कम गुणस्तरीय शिक्षा, जहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ । प्राइभेट अर्थात् बोर्डिङ्ग स्कुल, जसमा लाखौँ खर्च गरी पढ्न सक्ने क्षमता भएका वर्ग । 

निजी विद्यालयले उठाउने चर्काे शैक्षिक शुल्कका कारण तल्लो तहका वर्ग शिक्षामा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा माथिल्लो वर्गका सभ्रान्तहरूको दबदबा छ । परम्परागत शिक्षण सिकाइ पद्धति पनि अर्को प्रमुख समस्या हो । जसका कारण विकसित देशमा निर्माण भएका सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा विश्व मञ्चमा उत्पादित जनशक्तिसँग हाम्रो विश्वविद्यालय तथा विद्यालयमा उत्पादन हुने जनशक्ति प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले देशबाट शैक्षिक पलायन बढ्दो छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि १ लाख १४ हजार १३४ जना विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । ४ महिनामा विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

गत आवको यही अवधिको तुलनामा यो रकम १११ प्रतिशतले बढी हो ।  सोही वर्ष ६ लाख ३० हजार ९० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् । जुन उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने उमेर समूहका हुन् । 

त्यस्तै २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ५१.३ प्रतिशत व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरू विश्वविद्यालय स्तरको पढाई गर्नुपर्ने उमेर समूहका व्यक्ति हुन् । स्वदेशमै रोजगारमुखी व्यावसायिक शिक्षाको अभावका कारण विदेश पलायन बढ्दो छ, जुन देश विकासका लागि चिन्ताजनक विषय हो । 

सुधारका लागि लामो समयदेखि ठूल्लठूला परियोजना सञ्चालन गरिएता पनि यसबाट सकारात्मक नतिजा आउन सकिरहेको छैन । नेपालमा अहिले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, डिफिड, युनिसेफ लगायतका दातृसंस्थाबाट शिक्षामा लगानी भइरहेको छ । तर सरकारले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैनन् । 

यसरी लगानी बढ्दै जानु तर लगानीअनुसार प्रतिफल नदेखिँदा कतै हामीले गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको त छैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । लगानी गर्ने दाताहरूलाई समेत किन लगानी गरिदिने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी नयाँ विद्यालय खोल्न र विद्यालयको पहुँचलाई देशभरि पु¥याउन सफल भयो । तर विद्यालयको सङ्ख्या बढे पनि शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत र साधनलाई नियोजित ढङ्गबाट वितरण नहुँदा शिक्षा क्षेत्र विभाजित बन्यो । 

सरकारले शिक्षा लिन वञ्चित भएका बालबालिकालाई शिक्षाको दायरमा ल्याउन शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानको धारा ३१ (१) मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेखित छ । र, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दूर दराजका बालबालिका गरिबीका कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् ।  

त्यसैले, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो । मानवीय पुँजीको विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य पक्ष हो । शिक्षा प्राप्तिको अवसर कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव राष्ट्रिय विकासको बाधक हो । उपलब्ध दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई देशबाहिर पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अर्थव्यवस्था धानिरहेको छ । यो सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्तिका लागि दीर्घकालीन उपाय होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । र, तिनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिनु पर्दछ । 

नेपाली संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउन गुणस्तरीय शिक्षा निर्माणमा समयमै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । शिक्षामा रूपान्तरण भन्दैमा विभिन्न शिक्षण पद्धतिहरूको सिको गर्नु मात्र रूपान्तरण होइन । 

महत्त्वपूर्ण त्यो हो, जसबाट बालबालिकाको समग्र पक्षको (मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आदि) विकास हुन सकोस् । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्धको लागि आधारशिला हो । नेपाली समाज तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपान्तरणका लागि शिक्षाको भूमिका प्रमुख हुनेछ । र, हामीले देखेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।

 [email protected]