काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कामै नगरी रकम भुक्तानी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ ।

वैशाख ३ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कामै नगरे पनि काम भएको भनी रकमको भुक्तानी गरिएको दाबी लिइएको छ ।

पासपोर्ट, बैङ्क नोट, मार्कसिट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, अन्तःशुल्क स्टिकर, चेक बुक लगायतका सुरक्षण मुद्रणका सामाग्री र कागजातसमेत नेपालमै छपाई गर्ने भन्दै सुरक्षण मुद्रण विभागले काभ्रेको पनौतीमा रहेको आइटी पार्कमा प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न लागेको थियो । 

सो प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार अन्तरगत फ्यूल ट्यांकको स्थापना तथा विद्युत् सप्लाई लगायतका काम गर्नका लागि भन्दै भएको ६९ करोड ८ लाखको ठेक्कामा व्यापक घोटाला भएको अख्तियारको ठहर छ ।  

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको रिटमा उक्त पूर्वाधार निर्माणका क्रममा ६९ करोड ८ लाख, ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा सुरक्षण मुद्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक र इन्जिनियरसमेत गरी कुल ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । 

रातोपाटीलाई प्राप्त अभियोग पत्रमा सुरक्षण मुद्रण विभागले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि विद्युत् प्रवाह लगायतका कामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका हरेकजसो काममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । 

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा ५ वर्षपछि काम भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि कामै नगरी काम भएको भनी भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । 

अख्तियारले दायर गरेको रिटको प्रकरण २ को बुँदा नम्बर ४ मा कामै नगरी काम गरेको भनी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको बारे उल्लेख गरेको छ । 

अभियोग दाबी खण्डको प्रकरण २ को बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ,

(४) कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको विषयः 

खरिद सम्झौता गर्दा कतिपय अवस्थामा कुनै मेशिनरी औजार खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ भने त्यस्तो मेशिनरी औजार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित खरिद गर्ने निकायका कर्मचारीलाई पोख्त बनाउन आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरी सो वापत रकम समेत छुट्याइएको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उल्लेखित तालिम ईत्यादिको शर्तको कार्यान्वयन पछि मात्र त्यस वापत छुट्याइएको रकम भुक्तानी दिन सकिने हुन्छ । प्रस्तुत खरिद सम्झौतामा पनि तालिम र वारेन्टी अवधि भरको मर्मत वापत रकम छुट्याइएको भएता पनि ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम तालिम सञ्चालन नै नगरी तालिम भएको भनी भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको तर्फ हेर्दा, पहिलो ठेक्का नं. SPC/G/NCB-7-075/76  को सम्झौताको  Bill of Quantity  को आइटम नं. १२ मा On-site training as per technical specification वापत भनी भ्याट बाहेक रु ८,६४,६२७/९३ (अक्षरूपी आठ लाख, चौसट्ठी हजार, छ सय सत्ताइस रुपैयाँ तिरानब्बे पैसा) छुट्याइएकोमा सो शीर्षकको रकम उक्त तालिम सञ्चालन नै नगरी भुक्तानी भएको र आइटम नम्बर १३ मा उल्लेखित Maintenance and After Sales Service as per Technical Specification बमोजिम सञ्चालनको वारेण्टी पिरियड ५ वर्षसम्म उक्त सेवा उपलब्ध गराए वापत भुक्तानी हुनुपर्ने भ्याट बाहेक रकम रु. १४,७९,०७१/४७ (अक्षरूपी चौध लाख, उनासि हजार, एकहत्तर रुपैयाँ सडचालिस पैसा) एकमुष्ट रुपमा सामान सप्लाई भई जडान कार्य हुने बितिकै ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको काम नै सम्पन्न नभएको शीर्षकको रकम औचित्यहीन तवरले हतारमा भ्याट समेत रु.२६,४८,३८०।३२ (अक्षरूपी छब्बीस लाख अड्चालिस हजार तीन सय असी रुपैयाँ ३२ पैसा) को भुक्तानी गरेको भुक्तानी बिल, भरपाई समेतबाट स्पष्टरुपमा देखियो । यसरी सम्झौतामा उल्लिखित शर्तबमोजिमको काम नै सम्पन्न नगरी सो काम भएसरह उक्त काम बापतको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दा खरिद सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा नभई गर्दै नगरेको कामको झुट्ठा बिल तयार गरी गैरकानूनी तवरले रकम भुक्तानी भएको पुष्टि हुन आयो ।’

अभियोगपत्रको यसै खण्डमा अगाडि भनिएको छ,

‘यसरी कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गर्ने कसूर गरेको सम्बन्धमा झुट्ठा बिल बनाई भुक्तानी दिने कसुर गर्ने प्रतिवादीहरूको भूमिका तर्फ हेर्दा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन नभई भुक्तानी दिने लेखा अधिकृत प्रतिवादी राम बहादुर बुढा, आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको बिल चेक गरी पेश गर्ने सि.डि.ई. (मेकानिकल) प्रतिवादी नविन कुमार पोखरेल, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नभई भुक्तानी सदर गर्ने कार्यकारी निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेल र कामै नगरी भुक्तानीको लागि बिल पेश गरी भुक्तानी लिने इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक प्रतिवादी रोहितमान प्रधानको संलग्नता सप्रमाण पुष्टी हुन आयो ।’

यसरी उच्च सुरक्षायुक्त सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनी टुक्रा टुक्रामा छुट्याएर दिइएको ठेक्काका सबै ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको, कम गुणस्तरको सामाग्ी आयात गरेको र आवश्यक नै नभएको पूर्वाधार समेत निर्माण गरेको अभियोग छ । उक्त ठेक्काको एउटा प्रमाणका रुपमा काम नै नभई काम भएको भनी रकम दिइ भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि अख्तियारले आफ्नो अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।