बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषमा नियम विपरीत विभिन्न काम भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा विकास कोषले गरेको आधा दर्जन काममा बेथिति देखाउँदै सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विनियमावली २०७७ को नियम ६९ मा धरौटी रकम अन्य खर्चका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रस्ट भए पनि लुम्बिनी विकास कोषको धरौटी खाताबाट ४ करोड ५० लाख रकम तलब भत्ताका लागि आन्तरिक खाताका ट्रान्सफर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी धरौटी खाताबाट सापटी निकाल्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सो रकम धरौटी खातामै अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी डा हरिध्वज राईले यो बेरुजु सैद्धान्तिक भएको जिकिर गर्दै कोरोनाको बेलामा विकास कोषको आयस्रोत नभएपछि सापटी रकम लिएको बताए । उनले अहिले विकास कोषले उक्त रकम अर्को खाताबाट धरौटीमा खातामा राखेर हिसाब मिलान गरेको प्रस्ट पारे ।

२०७५ कार्तिक १ गतेदेखि २०७८ असोज ३० गतेसम्मका लागि लुम्बिनी विकास कोषले निर्माण व्यवसायीसँग सवारीसाधन पार्किङ शुल्क लिने गरी दिएको ठेक्का रकम उठाउन बाँकी रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

तीन वर्षका लागि ८१ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेका ठेकेदारले ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले जरिवानासमेत असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास कोषले उक्त रकम मिनाहा गरेकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोषले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै ठेकेदारले निवेदन दिएपछि बनाइएको एक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा रकम मिनाहा गरिएको कोषका सूचना अधिकारी डा हरिध्वज राईले बताए । 

कोषले विभिन्न मित्रराष्ट्र या संघसंस्थालाई विहार निर्माण गर्न दिँदा शुल्क लिनुपर्ने नियम छ । विहार निर्माण गर्न सम्झौता गरेको तीन ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगरेको अवस्थामा धरौटी रकम जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी राखेर सम्झौता गरे पनि नियम अनुसार ११ वटा संस्थाले काम नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काम नगरेका ती संस्थाहरूले जम्मा गरेको ८ करोड ९० लाख १० हजार रुपैयाँ जफत गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । तर कोषका सूचना अधिकारी डा.राईले लुम्बिनीमा निर्माण हुँदै गरेका विहार निर्माण सम्पन्नमा केही ढिला भए पनि तिनको धरौटी रकम जफत गरेर कारवाहीमा उत्रिनुभन्दा समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

धरौटी रकम जफत गरेर काम रोक्नुभन्दा बरु केही समय ढिला भए पनि यहाँ विहार बन्दा सबैको हित हुने विश्वासका साथ कोषले धरौटी जफत नगरी निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विहार निर्माणका लागि २०७८ चैत ११ गते तोकिएको भूशुल्क प्रचलित मूल्यभन्दा कम रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले १४ करोड  ५२ लाखमा खरिद गरेका ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान लामो समयदेखि लुम्बिनीको चार्जिङ स्टेसनमा राखिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषलाई २०७८ सालमा हस्तान्तरण गरिएका ती बस गत दसैँमा लुम्बिनीबाट नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्म सञ्चालन भए पनि कुनै आर्थिक लाभ भएको थिएन । महालेखाले विद्युतीय सवारी साधन चलेको देखिएको तर आय आर्जन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा हालसम्म भ्यान ४२ हजार किलोमिटर र बस ८ हजार ६०० किलोमिटरको यात्रामा प्रयोग भए पनि कुनै आय आर्जन भएको नदेखिएको जनाउँदै सवारी साधनको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषका सूचना अधिकारी डा राईले बसहरू दसैँको बेलामा निःशुल्क गरिएको उल्लेख गर्दै सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा नलैजाँदासम्म ती सवारी साधन सञ्चालन गर्दा लाभ नहुने बताए ।

उनले हरियो प्लेटमा लैजान प्रदेश मन्त्रालयमा प्रक्रिया चलिरहेको र हरियो प्लेटमा आएपछि सञ्चालनमा ल्याउने बताए । उनले ती सवारी साधन आफैले चलाउने कि कुनै व्यवसायी संघ संस्थालाई भाडामा दिएर चलाउने भन्ने अझै निर्णय नभएको बताए ।