विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको एक सय दिन नाघेको छ । सय दिन पुरा गरेको अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्ना उपलब्धि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।  यसबारे रातोपाटीसँग कुराकानीका क्रममा कार्कीले आफूले गर्न चाहे जति गर्न नसके पनि सरकारले गति लिने गरी केही काम भएको बताएका छन् । 

‘यो जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न त सकिएन । तर, सरकारले गति लिन्छ । अगाडि बढ्छ र काम गर्न सक्छ भन्ने गरी केही कामहरू भएका छन् । जसलाई म पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्छु,’ कार्कीले भने । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको मुख्य उपलब्धिको रूपमा प्रदेशको नामकरणलाई पनि लिएका छन् । प्रदेशसभाले विगत ५ वर्षमा गर्न नसकेको नामकरण आफ्नो सहयोगमा प्रदेशसभाले नाम दिन सकेको उनले बताए ।

‘सय दिनमा सरकारको सहयोगमा प्रदेशसभाले नामकरण गर्न सकेको छ । यसलाई मैले उपलब्धिको रूपमा लिएको छु । यद्यपि नामको विषयमा विभिन्न क्षेत्र समुदायबाट विरोधका स्वर आएका पनि छन्,’ कार्कीले भने, ‘हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रका आवाज र विरोधका स्वर सुनिनु सामान्य कुरा हुन् । प्रदेशसभामा पनि आएको छ र बाहिर पनि आएको छ । यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । संविधान र कानुनको मर्यादाभित्र रहेर विरोध र आलोचना गर्ने र सरकारको तर्फबाट पनि छलफल वार्ताको माध्यमबाट यी कुराहरूलाई हल गरेर जाने मनस्थितिमा छ ।’

कोशी प्रदेशको चुनावी परिणामले कुनै पनि दललाई बहुमत नभएको र लार्जेस्ट पार्टीको तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा केही असहज भएको उनले सङ्केत पनि गरे । ‘लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले अरू दलको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा मैले पदभार ग्रहण गरेको हो । बहुमत नभएको हुनाले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउन सकेन । अझै पनि दुईवटा मन्त्रालय खाली छ,’ उनले भने । 

प्रदेशलाई देख्न, बुझ्न र छुन सकिने बजेट ल्याउने

यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा लागिरहेको बताएका छन् । ‘नीति कार्यक्रमको हामी प्रारम्भिक फेजमा छौँ । सबै मन्त्रालयहरूलाई आगामी वर्षमा गरिने कामहरूको सन्दर्भमा होमवर्क गर्नुहोस् भनेका छौँ । बजेटको पनि हामीले सिलिङ तोकेर पठाएका छौँ । बजेट निर्माणमा पनि ध्यान दिन भनेका छौँ । बजेटको साँघुरोपनले गर्दा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना कमै छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यही पनि मैले भन्ने गरेको प्रदेशलाई देख्न, बुझ्न र छुन सकिने गरिएका केही आयोजनाहरू सालभित्र सकिने, दुई वर्ष वा तीन वर्ष वा बहुवर्षमा सकिने गरी हरेक मन्त्रालयले दुई, तीनवटा कति आयोजना ल्याउन सक्छ ल्याउनुहोस् भनेको छु ।’

उनले कृषि, वन, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा नयाँ खालका नयाँ योजना ल्याउने पनि जानकारी दिए । ‘कृषि मन्त्रालयले १४ जिल्लाका एकएक वटा पालिकाले एक वर्षमै उत्पादन दिने गरी के ल्याउन सक्छौँ । वन मन्त्रालयले के गर्न सक्छ । सो क्षेत्रमा आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि पनि खुल्ला जुको कुरा गरिएको थियो अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । त्यो बनाउने हो कि होइन अध्ययनले के भन्यो त्यो ल्याउनु भनेको छु,’ कार्कीले भने, ‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, सौन्दर्य पनि देखिने, राजस्व पनि सङ्कलन हुने खालका पालिकाअनुसारका कार्यक्रम के गर्न सकिन्छ हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, घिनाघाट–विराटचोक सडक जस्तै केही गौरवका आयोजना हरेक वर्ष एउटा दुईटा गर्दै जाने हो भने प्रदेश स्थापित हुन्छ ।’

उनले ओपन जु, कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान पार्क तथा एउटा राष्ट्रियस्तरको सङ्ग्रहालय निर्माणको विषय सोचिरहेको पनि बताए । ‘हामी ०८१/८२ मा जाँदा महत्त्वका केही आयोजना सुरु गर्ने गरी जाँदैछौँ । सडकको रूपमा हामीले घिनाघाट विराटचोक यही वर्ष सकिसकेको छ । त्यस्तै खालको अर्को कुनै सडक बनाउने विषय पनि सोचिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । 

सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक हुँदै

कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा गत पुस २५ गते शपथग्रहण गरेका थिए । त्यही दिनदेखि आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका मुख्य उपलब्धिलाई समेटेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिएका छन् । गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले तीन मन्त्रीहरू तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्ति सिटौला र निर्मला लिम्बू नियुक्ति गरेका थिए । त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य थप भए । उनीहरुले माघ ६ गते जिम्मेवारी पाएका थिए । अझै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । 

नयाँ सरकार र नयाँ संसद् आएसँगै मन्त्रालय घटाएको र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित भएको छ । सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको, प्रदेशको नामकरण गर्न सहजीकरण गरेको लगायतका मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।