पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै जबाफदेही प्रधानाध्यापकलाई बनाउने गरी शैक्षिक सुधार योजना अघि सारेको छ । 

शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा समिति, शिक्षा परिषद्को सिफारिस तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकलाई मासिक रूपमा थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको हो । 

आइतबार पोखरा महानगरपालिकाकाको १७ औँ कार्यपालिका बैठकले प्रधानाध्यापकहरूलाई तह अनुसार मासिक २ देखि ५ हजार रुपैयाँ थप सुविधा दिने निर्णय गरेको जानकारी मेयर धनराज आचार्यले दिए । 

उनका अनुसार अब आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि पोखरा महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत प्राविका प्रअले २ हजार, आधारभूत तहकाले ३ हजार र माविका प्रअले मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप सुविधा पाउने छन् । 

तर प्रअहरुले आउँदो शैक्षिक सत्रको ३ महिनाभित्रै ४ वर्षे कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने छ । ‘विद्यालयको शैक्षिक सुधार कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव दिनुपर्‍यो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘दिने प्रअहरुलाई सुविधा हुन्छ, आफ्नै प्रस्ताव कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने पनि ३ महिनामा अनुगमन गरी मूल्याङ्कन गर्छौँ ।’ 

कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका प्रअहरुसँग हरेक महिना शिक्षा महाशाखा, काउन्सिलर र प्रधानाध्यापकको पुनरावलोकन बैठक बस्नुपर्ने निर्णय पनि महानगर कार्यपालिकाले गरेको छ । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सुधार नगरी भएन भनेर लागेका छौँ,’ मेयर आचार्यले भने । 

प्रस्ताव ३ महिनामा पनि नदिने प्रअलाई विधिसम्मत तरिकाले हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने अनि आफ्नै प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्नेको पनि मूल्याङ्कन गरिने जानकारी उनले दिए । अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरुले अरू शिक्षकभन्दा ५ सय रुपैयाँ मात्रै थप सुविधा पाउँदै आएका छन् । त्यो भत्ता महानगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोतको आम्दानीबाट उपलब्ध गराइने जानकारी मेयर आचार्यले दिए । 

महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूको खाजाका लागि २५ रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी १७ बुँदे विशेष निर्देशन जारीसमेत गरेको छ । महानगरपालिकालाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई समन्वय तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न एजुकेसन काउन्सिलर नियुक्ति गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय भएको जानकारी मेयर आचार्यले रातोपाटीलाई दिए । मेयर आचार्यका अनुसार शैक्षिक काउन्सिलर नियुक्त छिट्टै गर्ने योजना छ ।

महानगरपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा एकजना नर्सको व्यवस्था पनि छिट्टै गर्ने जानकारी मेयर आचार्यले दिएका छन् । ‘कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिई पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।’ 

कम सङ्ख्या भएका विद्यालय आवश्यकताको आधारमा मर्ज गर्ने, आवश्यक भएमा स्कुल बस व्यवस्था गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय छ । ‘स्थान र आवश्यकता हेरि मेगा स्कुलको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन भौतिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ आचार्यले भने । 

विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएका शीर्षकहरूमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधिभर भर्ना शुल्क बापत एकपटक मात्र अधिकतम २ महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने महानगरपालिकाको निर्देशन छ । 

महानगरस्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठनपाठन २०८० वैशाख १० गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको निर्देशन छ । 

महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिने भएको छ । विद्यालयहरूको वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समूह गठन भई अध्ययन भइरहेको मेयर आचार्यले जनाएका छन् । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिने छ ।

संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले नजिकका विद्यालयबिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्य सहित कम्तीमा १–१ विद्यालयबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने निर्देशन छ । ‘कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न पाइने छैन, अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामग्रीको नमुना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुनभन्दा १ः३० घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ ।’   

नयाँ विद्यालय तथा मन्टेसरीहरू दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनका विद्यालय तथा मन्टेसरीहरूले अनुमतिबिना कक्षा थप नगर्न महानगरपालिकाले भनेको छ । विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुहरू बिक्री वितरण नगर्न महानगरपालिकाको निर्देशन छ ।