काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली निवासमा सोमबार बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस र नियुक्ति गर्ने सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सम्मिलित बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका हुन् । 

१४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नभएको कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकिएको भए पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै सदस्य उपस्थित भई संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र सो बैठकबाट सर्वसम्मतिका साथ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको हो । 

यो पनि

संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बालकोटमा सहमति

सोमबार भएको छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार ऐन नभए पनि ऐनभन्दा ठुलो संविधान भएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेका सबै राजनीतिक दल तथा व्यक्तित्वसँग सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाई छ । 

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन विद्यमान रहेको अवस्थामा सोही ऐन बमोजिम हुन्छ भने ऐन नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ । 

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

तर प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेसम्मको काम हुने भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । 

६ जना सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर पहिले न्याय परिषद्सँग प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली माग गरिनेछ । त्यहाँबाट योग्यताक्रम अनुसारको नाम प्राप्त भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गरिनेछ । 

तर हाल संसदीय समिति पनि नभएको संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली पनि नयाँ बनेको कारण संसदीय सुनुवाइ समिति कसरी बन्छ र कति समय लाग्छ भन्ने चिन्ता छ ।

 तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यी सबै कुरा सहमतिबाटै तत्कालै गर्ने र करिब एक सातामै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार अबको करिब एक सातामै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिसक्ने तीन प्रमुख दलको तयारी छ । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मति भएको अवस्थामा मात्रै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस सम्भव छ । संवैधानिक परिषद्मा रहने सबै दल र व्यक्तिको सहमति नरहे फास्ट ट्रयाकबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस कठिन रहेको छ ।

दलहरुबीचमा सहमति भएमा न्याय परिषद्बाट प्राप्त नाम मध्येबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ । 

अपूरो छ संसदीय सुनुवाइ समिति

त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समिति पनि हालसम्म अपूरो नै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना गरी कुल १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यहरू पदमा बहाल नभएको अवस्थामा पहिले पाएको भागकै आधार दलहरूले आफ्नो सदस्य पठाउनेछन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेका नयाँ सांसदहरू मध्येबाट राजनीतिक दलहरूले पाएको सिटको आधारमा सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । दलहरुबीच सहमति भएमा तत्कालै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सम्भव छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि समितिको बैठक बसी सभापति चयन गरी बैठक बसेर सुनुवाइ सुरु हुन सक्नेछ । तर प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी भए उजुरी दिनका लागि समितिले केही दिनको समय पनि दिन सक्नेछ । 

प्राप्त उजुरीमाथिको स्पष्टीकरण र कार्ययोजनाका आधारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अनुमोदन भएमा त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ । सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गरिदिएमा भने पुनः अर्को नामका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

सर्वसम्मत नभए हरिकृष्ण पनि कामुबाटै घर जाने सम्भावना

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन नभएको र संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सिफारिस गर्न सर्वसम्मति नभए कठिन हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नभए कानुन बनाएर मात्रै प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्को बैठक बसी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिएपनि अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई खारेज भएको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही अध्यादेश ल्याएका थिए । तर संसद्बाट उक्त अध्यादेश पारित नभई संसद्को कार्यकाल सकिएको कारण अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन छैन ।

संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन दर्ता भएको भए पनि त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको र सर्वसम्मति नभएको कारण उक्त ऐनमा दफावार छलफल भई पारित हुन समय लाग्नेछ । चालु अधिवेशन सकिएर अब चाँडै बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको कारण ऐनका विषयमा छलफल हुन साउन अगाडि सम्भव नै छैन । 

तर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २५ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएको कारण फास्ट ट्रयाकबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति नभएको कार्की पनि अघिल्ला कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की जस्तै कामुबाटै अवकाशमा जाने सम्भावना रहनेछ । 

सहमति भए एक सातामै सम्भव छ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति

कामुकै भरमा चलिरहेको न्यायपालिकालाई गति दिन राजनीतिक दलहरूले चासो देखाएको अवस्थामा भने करिब एक सातामै पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्मको सम्भावना देखिन्छ । 

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार तत्कालै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर न्याय परिषद्सँग प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली माग गर्न सक्नेछन् । 

न्याय परिषद्बाट योग्य न्यायाधीशहरूको नाम गए लगत्तै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहने प्रधानमन्त्रीले पुनः बैठक बोलाएर सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् । 

यहीबीचमा दलहरूले संसद्मा प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्य सिफारिस गर्न सक्नेछन् । सिफारिस भएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट नै समितिको बैठक बसेर सभापति चयन गर्दै सोही बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी गर्न समय तोक्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा तीन दिनको समय पनि दिन सक्नेछन् र उजुरी प्राप्त हुने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट नै सुनुवाइ गरी सिफारिस भएको नाम अनुमोदन हुन सक्नेछ । 

संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको नाम अनुमोदन भएमा त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरी शपथ गराउन सक्नेछन् । दलहरूले चाहेमा र फास्ट ट्रयाकबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहेमा ७ दिनमा पनि यो काम गर्न सक्ने एमाले सचेतक बर्तौलाले बताए । बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि परिषद्बाट सिफारिस गर्ने कुरामा हामी सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछौँ । हामीलाई आशा छ, एक साताभित्रै यी सबै काम भएर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न प्रधानन्यायाधीश आउनेछन् ।’