काठमाडौँ । नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खननले चुरे क्षेत्रमा जोखिम बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

२०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चुरे क्षेत्रमा अवस्थित नदीजन्य पदार्थमा अव्यवस्थित उत्खनन बढेको र त्यसले जोखिम बढाएको हो ।

चुरे क्षेत्रले देशका ७ प्रदेशका ३७ जिल्लालाई छुन्छ । यस्तै, देशभरका ३४० स्थानीय तहलाई समेत छुन्छ र कूल भूभागको १२ प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्र ओगट्छ । यो क्षेत्रमा अव्यवस्थितरुपमा उत्खनन हुँदा व्यवस्थित गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ६ मा चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको सहमति तथा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन तथा मापदण्डबमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

समितिले यस वर्ष २७ लाख ९२८ घनमिटर उत्खननको लागि सहमति दिएको थियो । तर, स्वीकृति नै नलिई उत्खनन भइरहेको अवस्था छ । 

साथै मापदण्डअनुसार तोकिएको परिमाणमा उत्खनन गरेको सम्बन्धमा अनुगमन समेत भएको देखिँदैन । चुरे क्षेत्र बलौटे, ढुङ्गा, माटोलगायत अत्यन्त कोमल चट्टानहरूले बनेका कारण यो क्षेत्र बढ्दो क्षयीकरणको अवस्थामा छ ।