काठमाडौँ । शान्ति सुरक्षा खर्चको नाममा गृह मन्त्रालयमा हुने आर्थिक अनियमितताको ठूलै हिस्सा भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मात्र सुराकी (शान्ति सुरक्षा खर्च) को नाममा गृह मन्त्रालयबाट १ करोड ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको हो । 

यस्तो खर्च गृह मन्त्रीभन्दा बढी गृह सचिवबाट हुने गरेको प्रमाण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६०औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

शान्ति सुरक्षा खर्च मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १४ गतेको निर्णयअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ र गृह सचिवले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

उक्त निर्णयका आधारमा आर्थिक वर्षमा शान्ति सुरक्षा खर्च शीर्षकमा गृहमन्त्रीबाट ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ भने गृह सचिवबाट ९२ लाख ९७ हजार खर्च भएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्षमा बहालवाला मन्त्रीले भन्दा १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गृह सचिवले गरेको देखिएको छ । 

नियम अनुसार यस्तो खर्चको प्रमाण खोजी गर्नुनपर्ने व्यवस्था छ । यसैले यस्तो शीर्षकको खर्च अपारदर्शी हुने मात्र नभइ आर्थिक अनियमिततामा गएको हुन सक्ने खतरा समेत उत्तिकै छ । 

२०७९ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त शीर्षको खर्च नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै गृह मन्त्रालय पुगेका मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सुराकी शीर्षमा हुने   खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त खर्चको शीर्षक खारेज गर्न सफल भएका हुन् ।