काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति एवं नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेख्दै राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘अनमिन’ अर्थात् नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरी बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँका दरले ८० करोड १६ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ, पहाडीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लेखेको पत्र–

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार काठमाडौं नेपाल

विषय ः  राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तीव्र आपत्ति

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वर्तमान कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णय अहिंसाको शास्वत मूल्य विपरीत छ, कतिपय निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन बाधक छ, कतिपय निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनको मर्म विपरीत छ भने कतिपय निर्णय  लोकतन्त्रको हितमा छैन । सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कारण प्रतिगमन चाहनेहरुलाई नै बल पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । तसर्थ निम्न विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

१. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महँगीका कारण नागरिकहरु आहत भएको बेला बढ्दो राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति  गम्भीर चिन्ता एवं तीव्र आपत्ति व्यक्त गर्दछु ।

२. ‘अनमिन’ अर्थात नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरि बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु ।

३. तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा आपत्ति व्यक्त गर्दा यहाँसहित ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्व पंक्तिले सदैव अस्वीकार गर्दै आएको तर अनमिनले गरेको प्रमाणीकरणमा २९७३ जना माओवादी लडाकु २०६३ जेठ ११ गते युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष भन्दा मुनिका रहेको प्रमाणित गरिसकेपछि ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्ने बाल सैन्यको प्रयोगप्रति आजसम्म यहाँले क्षमायाचना गर्नुभएको छैन । जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा हिंसालाई गौरव ठान्ने र बाल सैन्यको प्रयोगलाई वैध मान्ने सरकारी मानसिकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनामी बढ्दै जाने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछु । 

४. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग (सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धित) बन्द गर्न आग्रह गर्दछु ।

५. सरकारले हालै गरेको फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा बिदा दिने र २०८० को क्यालेण्डरमा पनि राख्ने निर्णय नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत भएको हुँदा आपत्तिजनक छ तसर्थ सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु । खारेज नगरिए सो निर्णयको विरुद्धमा निरन्तर अभियान जारी रहने जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गराउँछु ।

६. व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्धक बनाउने कुनै पनि चेष्टा अधिनायकवादको अभ्यासका रुपमा मैले लिएको छु । कहिले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोज्ने, कहिले फाष्ट ट्रयाकको कुरा गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको संशोधन विधेयक पारित गर्न खोज्ने स्वेच्छाचारी शैलीप्रति मेरो आपत्ति एवं असहमति छ । 

७. संसदमा हालै प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गर्दछु ।

८. सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा नियतवश गरिएको विलम्वप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र रिक्त ५ न्यायाधीश र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका दर्जनौं न्यायाधीशको विधिसम्मत ढंगले शीघ्र नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

९. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछु ।

१०. २०६२÷६३ को  ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात हुनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो र यहाँ स्वयं ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तसर्थ लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनका लागि विशेष निर्णय गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।