काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ११० दिनको अवधिमा आम जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको बताएका छन् । अबको ५० दिनसम्म  प्रचण्डलाई ‘ग्रेस’ दिन सकिने भए पनि त्यसपछि आम मानिसले प्रचण्डप्रति टीकाटिप्पणी गर्न थाल्ने विश्लेषक साहको भनाइ छ ।

‘११० दिनमा मैले खास प्रगति महसुस गर्न सकेको छैन । यदि मैले हेर्दा छुटेको र प्रगति भइरहेको छ भने धेरै राम्रो हो, भएको छैन भने अब अर्को ५० दिन ग्रेस दिन सकिएला’, रातोपाटीको वारपार कार्यक्रममा साहले भने, ‘त्यसपछि त मानिसले उहाँका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न अवश्य थाल्छन् ।’

यस्तै, बारा–२ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई मधेस राजनीतिका दुई प्रमुख पात्र उपेन्द्र यादव र सीके राउतबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा हेरिएको उनको टिप्पणी छ ।

बारा–२ को उपनिर्वाचन, मधेस केन्द्रित दलहरुको अवस्था र समयसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर विश्लेषक साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मेरो लगभग अन्तिम कार्यकाल पनि हो । त्यसैले यो अवसरमा मैले चामत्कारिक ढङ्गले काम गर्छु भनिरहेको सुनिन्छ । तर जस्तो अवस्थामा छ र उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जनताले आशा गर्ने ठाउँ छ ?

राजनीतिमा भन्ने कुरा एउटा हो, त्यो ‘पब्लिक कन्जम्सन’का लागि पनि नेताहरूले भन्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ । तर कुनै पनि दलबाट जो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर भन्नु होला तर गर्न गाह्रो छ । किनभने राज्य चलाउने भनेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले मात्रै होइन । राज्य चलाउने दुई खालका मानिसले हो । एउटा निर्वाचन जितेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका रूपमा गएकाहरू भए । अर्को जाँच दिएर वा विभिन्न परीक्षा पास गरेर प्रशासक वा कर्मचारी संयन्त्रका रूपमा रहेका व्यक्तिले हो । अर्थात् राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै मिलेर देश चलाउने हो ।

राजनीतिमा पाँच–पाँच वर्षमा अनुहारहरू बदलिरहन्छन् तर कर्मचारी संयन्त्र २५/३० वर्षसम्म एउटै सेट रहन्छ । नेपालमा कर्मचारी संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले त्यो संरचनामा उथलपुथल नगरेसम्म नेपालमा जुनसुकै पार्टीको, जस्तोसुकै दौरासुरुवाल वा टोपी लगाए पनि गफ दिन सक्लान् तर राज्यमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिँदैन ।

तत्कालको परिवर्तनचाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले दौरासुरुवाल लगाउनुभयो, होइन ?

त्यो उहाँको बाध्यता हो । उहाँ पहिलाको आफ्नो अडानभन्दा लचिलो हुनुभएको हो । पुरानो राज्यसत्ताको मित्र बन्न खोज्नुभएको हो । त्यसमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्न जरुरी छैन । कोट–पाइन्ट लगाएर उथलपुथल हुने र दौरासुरुवाल लगाएर नभएको भन्ने होइन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँले के गरिदिए हुन्थ्यो र के गर्न सक्नुहोला भन्ने मेरो प्रश्नको आशय हो ?

उहाँमात्रै होइन, २०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि संविधानमा मधेसी, आदिवासी जनजातिका विरोधका कुरा छन् । स्वीकार गर्ने, नगर्ने वा आन्दोलनका एजेन्डा थिए र छन् । २०७२ पछि बनेका सरकारका अगाडि जुनजुन एजेन्डा थिए र गर्नुपर्ने थियो, आज प्रचण्डको अगाडि पनि तिनै कुरा छन् । त्यो भनेको नयाँ संविधानले कल्पना गरेका राज्यका संरचनाहरूलाई अझ क्रियाशील बनाउन आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने सवालमा सरकारको सक्रियता छ कि छैन ? यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा त्यो सक्रियता थिएन किनभने परिवर्तनका ती सङ्घीयता, समावेशितालगायतका एजेन्डालाई उहाँले अपनत्व ग्रहण नै गर्नुभएको थिएन । ती एजेन्डा त अहिले पनि छन् । त्यो काम यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैनभन्दा तीन महिना १० दिनमा त्यसमा कुनै प्रगति वा परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

यो परिवर्तनको स्वामित्व त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लिनुहोला नि, होइन ?

उहाँको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले नै यी एजेन्डालाई संस्थागत रूपमा उठाएको हो । त्यो फरक पाटो हो । तर अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ११० दिनमा के गर्नुभयो ? यो कुराको बहस गरिरहँदा उहाँले गर्नुपर्ने पहिलो काम पुरानो राज्य संरचनालाई नयाँ संरचनामा सहज बनाउनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नियमलाई अघि बढाइयो कि बढाइएन भन्ने हो ।

एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रचण्डजीलाई जति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, यो गठबन्धनमा त्योभन्दा सहज हुनेछ ।

दोस्रो, आम मानिसको दैनिक जीवन । त्यो भनेको आम मानिसले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनका लागि सरकारी स्कुलमा, स्वास्थ्यका लागि सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने सवालमा कुनै सहजता आयो कि आएन ? अड्डा अदालत, मालपोत, कर कार्यालय, पासपोर्ट, नागरिकता लिन जाँदा वा सरकारी निकायले सेवा प्रदान गर्ने विषयमा कुनै परिवर्तन भयो या भएन ? यसमा के गर्न सकिन्छ ? कति गर्न सकिन्छ ? शतप्रतिशत एकै दिनमा गर्न नसक्नुहोला तर यो कार्यकालमा २५ प्रतिशत पनि भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा हो ।

तेस्रो कुरा, सरकारको दीर्घकालीन रणनीति । जस्तो आज आर्थिक सङ्कटको कुरा आउँदैछ, भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कान्डहरू आउँदैछन् । पूरा आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती एकातिर छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा ७०–८० प्रतिशत विकास खर्च गर्नेजस्तो बेथिति छ । यसमा कुनै सुधारका दीर्घकालीन तथा सार्वकालिक विषयमा कुनै नयाँ सोच या योजना ल्यायो कि ल्याएन यो सरकारले ? यी तीनवटै सवालमा ११० दिनमा मैले खास प्रगति महसुस गर्न सकेको छैन । यदि मैले हेर्दा छुटेको र भइरहेको छ भने धेरै राम्रो हो । भएको छैन भने अब अर्को ५० दिन ‘ग्रेस’ दिन सकिएला । त्यसपछि त मानिसले उहाँको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न अवश्य थाल्छन् ।

धेरैले धेरै सुझाव देलान् तर तपाईंले भनेजस्तै विषयगत रुपमा तीन काम गर्नुभयो भने चमत्कार नै मान्न सकिन्छ ?

एउटामात्र गरिदिए पनि हुन्छ । जस्तो सङ्घीयतालाई क्रियाशील गराउन कतिपय ऐन अड्किएको छ, पुरानो सरकारले अड्काइदिएको थियो निजामती, प्रहरी, नागरिकता ऐन । यो जल्दोबल्दो समस्या हो । यो कुरा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाइदियो र यो गठबन्धनले पारित गराइदियो भने ऐतिहासिक काम हुनेछ । काठमाडौँमा पासपोर्टको लाइन देख्छौँ, जिल्लामा अस्पताल, सीडीओ अफिस, मालपोत कार्यालय कुनै एउटामा त गर्नुपर्‍यो नि ! यी प्राथमिकतालाई प्रधानमन्त्रीले चाहानुभएको छ भने धेरै राम्रो । यदि उहाँले चाहँदाचाहँदै प्रशासनिक संयन्त्रले नभइरहेको छ भने त्यसका लागि ‘स्पेसल इफोर्ट’ लगाउनुपर्ने अवस्था छ । गर्नुपर्ने यही हो, अरू भाषण जति लामो ल्याए पनि, शब्दहरू फरकफरक प्रयोग गरे पनि कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिक विषय यही हो ।

यी प्राथमिकताका कामहरू उहाँले गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? एकातिर गठबन्धन छ । अर्कोतिर ११० दिनमा पनि सरकारले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन, के अपेक्षा गर्ने त ?

गाह्रो छ, किनभने उहाँ गठबन्धनको सरकार चलाइरहनुभएको छ । उहाँको आफ्नो पार्टी अल्पमतमा छ । धेरैथरी शक्ति छन् । एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रचण्डजीलाई जति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, यो गठबन्धनमा त्योभन्दा सहज हुनेछ ।

त्यही कारण एमालेसँगको गठबन्धन प्रचण्डले छोड्नुभएको भन्न सकिन्छ ?

त्यो पनि भन्न सकिन्छ । तर त्यतिबेलाको बारेमा पनि मेरो आफ्नै धारणा छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा प्रचण्डजी जुन अवस्थामा सदनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्ख्याका हिसाबले उहाँले पहिला प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर गरेको दाबी जायज थियो । त्यसबेला कांग्रेसले समर्थन गरिदिएको भए एमालेसँग प्रचण्डजी जानै पर्दैन थियो । कांग्रेसले त्यो नगरेपछि एमालेसँग जानुभयो । त्यो कुनै गल्ती होइन । किनभने सबैले आफ्ना लागिमात्रै सोच्ने हो । तर प्रचण्ड एमालेसँगै रहिरहेको भए यो ऐन, विधेयकहरू अघि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो । कांग्रेससँग आउनुभयो, सायद अलि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर पनि नभएसम्म त भन्न सकिएन । किनभने यो नयाँ समस्या होइन । कांग्रेससँगको गठबन्धन पहिलो पटक भएको पनि होइन । त्यसैले यी मुद्दामा कुनै देखिने गरी प्रगति भएन भने यो गठबन्धनप्रति पनि प्रश्न उठ्न पुग्छ ।

गठबन्धनमै रहेका दलले आफूले खोजेको मन्त्रालय पाएन भने जतिबेला पनि ऊ बाहिर जान सक्छ । त्यसैले गठबन्धनको आयुबारे कुरा गर्नुभनेको अँध्यारोमा हामफाल्नुजस्तै हो ।

११० दिनको बीचमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायतका निर्वाचन गराएँ भन्न सक्नुहुने भयो । तर जनतालाई त त्यसले छुने भएन र यो हेर्दा आफ्नो सरकार टिकाउनेबाहेकका काममा त प्रधानमन्त्री लागेको देखिएन नि, होइन ?

सय दिनको अवधिमा सबैले गर्ने नै त्यही हो । तर अब उहाँलाई छुट छैन । सदनमै कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि सुझावहरू दिनुभयो । केही लेखकहरूले लेखिरहनुभएको छ कि धेरै उद्घाटन, धेरै औपचारिक कार्यक्रममा नगइदिएको भए हुन्थ्यो । उहाँ के सोचेर गइरहनुभएको छ ! दिन त बितिरहेको छ तर प्रगति देखिएको छैन ।

ऐन, कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीको पनि सक्रियता आवश्यक छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

परिणाम देखिएन । कताकता अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । तर नागरिकता विधेयक, निजामती वा प्रहरी ऐनलगायतलाई अघि बढाउन यस्तो सहज गठबन्धन अरू हुने छैन । नागरिकता ऐन धेरै मानिसको समस्या नभए पनि जति मानिसका लागि हो, उनीहरूका लागि ठूलो समस्या हो ।

यो सत्ता समीकरण कति लामो समय जान्छ या जाँदैन भन्नेमा तपाईंको केही टिप्पणी छ ?

यसको भविष्यवाणी नगरौँ । समीकरण जहिले पनि फेरिन सक्छ । गठबन्धनमै रहेका दलले आफूले खोजेको मन्त्रालय पाएन भने जतिबेला पनि ऊ बाहिर जान सक्छ । त्यसैले गठबन्धनको आयुबारे कुरा गर्नुभनेको अँध्यारोमा हामफाल्नुजस्तै हो । मूल कुरा, जति दिन यो गठबन्धन रहन्छ वा उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, त्यसमा डेलिभर गर्नसक्नुपर्‍यो ।

एमालेका एक जिम्मेवार नेताले हामीले चाहेको खण्डमा यो सरकार एक सातामा जान्छ भन्नुभएकाले यो प्रश्न गरेको हो ?

एमाले अहिले सत्तामा रहेको भए कांग्रेसले भन्ने पनि त्यही त हो । नेताहरूले आफ्नो पोजिसन कसरी माथि आउँछ भनेर ‘पब्लिक कन्जम्सन’का लागि भन्ने हो । अहिले कांग्रेस विपक्षमा रहेको थियो भने त्यसको कुनै नेताले पनि यही भनिदिन सक्थे ।

त्यति सजिलो छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न हो ?

मलाई त्यति सजिलो लागिरहेको छैन ।

र मधेसी कांग्रेसीहरूलाई नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन ? अथवा मधेस प्रदेशमा रहेका कांग्रेसीजनलाई कांग्रेसको नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन ? यो मामिलामा कांग्रेस पटक पटक चुकिरहेको छ ।

तपाईंले धेरै लेखेको र बोलेको पनि भएकाले बारा २ को विश्लेषण गर्दा उपेन्द्र यादवलाई कांग्रेसजस्तो बलियो पार्टीले किन समर्थन गर्‍यो ?

बारा–२ मात्रै नभएर अलि बृहत्तर रूपले हेर्दा कांग्रेसको मधेससँगको सम्बन्ध, हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा बुझ्नुपर्छ । म १६ वर्षयता मधेस आन्दोलन या २०६३ को आन्दोलनलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा के देख्छु भने कांग्रेसले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दामा कांग्रेसको रचनात्मक भूमिका पनि छ । उदाहरणका लागि २०६३ मा मधेस विद्रोह भयो । २१/२२ बुँदे सहमति भयो । त्यो सहमतिमा धेरै कुरा थियो, केही थिएन पनि । तर त्यसबेला त्यो सहमति गराउन पनि कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अग्रसरता थियो ।

दोस्रो पटक महन्थजीको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो, त्यसमा अझ बढी किटानीसाथ ८ बुँदे सहमति भयो । पहिलो मधेस विद्रोहमा गिरिजाप्रसादबाट जे सम्बोधन भयो, जसलाई अन्तरिम संविधानमा संशोधनका रूपमा राखियो । दोस्रो आन्दोलनमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणदेखि लिएर समानुपातिक क्लस्टर निर्धारण गर्ने सवालमा त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नभएको भए त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा ती कुनै पनि काम नहुन पनि सक्थे । किनभने २०७२ मा ६/६ महिना आन्दोलन हुँदा त हामीले देखेका छौँ । त्यसैले तथ्यहरू हेर्दा मधेस आन्दोलनलाई कांग्रेसले बिनाकुनै आग्रह र पूर्वाग्रह गम्भीरतापूर्वक लिएको र न्याय गरेको देखिन्छ ।

तर मधेसी कांग्रेसीहरूलाई नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन ? अथवा मधेस प्रदेशमा रहेका कांग्रेसीजनलाई कांग्रेसको नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन ? यो मामिलामा कांग्रेस पटक पटक चुकिरहेको छ । यद्यपि यो कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कुरा हो । बारा–२ को कुरा पनि त्यही हो ।

यसको अर्थ बारा–२ का कांग्रेसलाई अहिले पनि कांग्रेसबाटै अन्याय भयो ?

म अन्याय गरेको देख्छु । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बलियो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । एक हजार २७१ वटा वडा छन् । त्यसमा चार सय १७ वडा कांग्रेसले जितेको छ । त्यस्तै १३६ पालिका प्रमुखमध्ये ४६ वटा कांग्रेसले जितेको छ । प्रदेशसभाको ६४ सिटमा १३ वटा कांग्रेसले जितेको छ । एमालेले १४ जितेको छ, एमालेभन्दा थोरै मात्र कम छ । प्रतिनिधिसभाको ३२ सिटमा एमालेले १० ठाउँ जित्दा कांग्रेसले ७ ठाउँ जितेको छ । यसको अर्थ मधेसवादी दलभन्दा त कांग्रेसले बढी जितेको छ मधेसमा । तैपनि कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नदिएर किन यो गठबन्धनमा गएको होला ? जब कि चार महिनाअघि यो पार्टी कांग्रेस गठबन्धनमा थिएन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेस प्रदेशको पहुँच पुगेन । कांग्रेसको निर्णय गर्ने ठाउँमा कांग्रेसभित्रका मधेसी नेताहरूको कमजोर उपस्थिति हुन गयो । यही कारण जो मधेसी कांग्रेसी छन्, उनीहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वले न्याय गरिरहेको छैन । यो कुरा कांग्रेस र मधेसीजनबीच गम्भीर रूपले उठ्नुपर्छ ।

कांग्रेसभित्रको निर्णय गर्ने ठाउँमा मधेसका कांग्रेसीहरू नभएरै यो अवस्था आएको हो ?

कांग्रेसका मधेसीहरूको नचल्ने रहेछ भन्ने देखियो । चार महिनाअघि जसपा गठबन्धनमा थिएन र एमाले गठबन्धनमा चुनाव लडेको थियो । आज जसपालाई छोड्नुपर्ने कारण के हो भन्ने तर्क त राख्नुपर्थ्यो नि ! जसपा नहुँदैमा गठबन्धनमा धेरै ठूलो उथलपुथल हुनेवाला पनि छैन । बारा–२ मा कुनै महत, कोइराला, देउवा वा पौडेल भएको भए के हुन्थ्यो ? जसपाका लागि छोड्थ्यो ?

उपेन्द्र यादवले कांग्रेस नेतृत्वलाई कसरी ‘कन्भिन्स’ गरे होलान् ?

मधेसको सबैभन्दा ठूला नेता उपेन्द्रजीलाई मान्न थालियो र काठमाडौँमा गलत ‘पर्सेप्सन क्रिएट’ गरियो । उपेन्द्रजी साथमा हुनुभयो भने धेरै कुरा गरिन्छ भन्ने भयो । सङ्ख्यात्मक रूपमा होला तर कांग्रेसभन्दा ठूलो त होइन उपेन्द्रजीको पार्टी । विमलेन्द्र निधिभन्दा ठूलो नेता पनि होइन उपेन्द्रजी । दोस्रो कुरा, पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्तालाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छन् ? मलाई के लाग्छ भने सामन्तवादको विरोध त भइरह्यो । आन्दोलन पनि भए तर पार्टीहरूमा सामन्ती सोच गइसकेको छैन । आफूलाई संरक्षक ठान्ने र मधेसी, जनजाति, दलितलाई माथिबाट हामीले भनेको मान्नुपर्छ भनेर थोपर्दिने चलन गएको छैन ।

लोसपाको खास समस्या छ । एउटा, उसको सत्तामोह देखिन्छ भने अर्को, अस्तित्वको सङ्कट देखिन्छ ।

यसको अर्थ उपेन्द्रले काठमाडौँलाई भ्रम दिन सकिरहनुभएको छ ?

भ्रम दिएको होइन, उहाँ पनि बलियै नेता हो । उहाँले आफ्नो पोलिटिक्स खेल्ने हो । उपेन्द्रजी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, सिट नमिलेपछि रातारात एमालेसँग जानुभयो । एमालेले पनि पत्याइदियो । एमालेसँग चुनाव लड्नुभयो । फेरि २ महिनापछि कांग्रेससँग आउनुभयो । कांग्रेसलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गराउनुभयो । त्यस कारण उहाँ (उपेन्द्रजी) ‘स्मार्ट’ हो, उहाँ सफल हुँदैमा गाली गर्नुपर्ने छैन । सबैले आफ्नो सफलताका लागि राजनीति गर्ने हो । प्रचण्डजी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेसँग जानुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, के नराम्रो गर्नुभयो र ? मूल उद्देश्य प्रधानमन्त्री बन्नुछ भने जे गर्दा हुन्छ, त्यही गर्नुभयो । उपेन्द्रजी पनि आफ्नो हात बलियो पार्न जता गएर पनि ‘सेट’ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको ‘स्मार्टनेस’ हो ।

लोसपासँग पनि त पानी बाराबार नै थियो नि ?

लोसपा पहिलाको पार्टी थियो राजपा । त्यसबेला उपेन्द्रजी र महन्थको पार्टी एकता भएपछि महन्थजीलाई कुन हालतमा पुर्‍याइदिनुभयो उपेन्द्रजीले ? त्यसका बाबजुद पनि आज लोसपाले सहयोग गरेको छ । लोसपाको खास समस्या छ । एउटा, उसको सत्तामोह देखिन्छ भने अर्को, अस्तित्वको सङ्कट देखिन्छ । सत्तामोह के देखिन्छ भने यो कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सुरुदेखि थियो । यसमा कांग्रेस सत्तामा जान्छ भने लोसपा पनि जानुपर्छ भन्ने चाहना स्वाभाविक हो । एउटा मन्त्रालय पाएको छ केन्द्रमा, अब उहाँको चाहना प्रदेशमा पनि जानुपर्छ भन्ने छ । प्रदेशमा त उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टी सत्तामा छ । त्यहाँ ‘स्पेस’ पाउनका लागि सबै कुरा बिर्सेर जबर्जस्ती जसपालाई समर्थन गर्नुभएको छ ।

पहिलो निर्वाचनमै सीकेले उपेन्द्र यादवलाई १८ हजारभन्दा बढी भोटले हराइदिए । मैले त त्यति फरक पर्ला भन्ने सोचेको थिइनँ । यो हेर्दा जुन हिसाबले सीके राउत वा जनमत पार्टीको राजनीति अगाडि बढेको छ, यसले धेरैलाई मधेसको राजनीतिमा सुरक्षित महसुस हुन दिँदैन ।

दोस्रो, अस्तित्वको सवालमा यो चुनावपछि जनमत पार्टी मधेसमा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाउँदैछ । उपेन्द्रको पार्टीपछि सीके राउतको जनमत देखिएको छ । यहाँ महन्थजीको पार्टी कमजोर देखियो । यसले लोसपाको ओरालो यात्रा द्रुत गतिमा देखाउँछ । खासमा जसपाका कारण लोसपाको अस्तित्व सङ्कटमा पुग्यो तर लोसपाको आन्तरिक बुझाइ जनमतका कारण अस्तित्व सङ्कटमा पुग्यो भन्ने भयो । नयाँ खेलाडी बलियो भएपछि उसका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने रूपमा लोसपा गएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

जनमत पार्टीको कुरा गर्दैगर्दा यो पार्टीलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने ?

सबै पार्टीमा कमजोर पक्ष र सबल पक्ष हुन्छन् । १६ वर्षअघि जसरी उपेन्द्र यादव मधेसमा उदाउनुभयो, त्यसबेला आम मधेसीले उपेन्द्रलाई ठूलो त्यागी, क्रान्तिकारी र बहुमुखी प्रतिभाका धनीका रूपमा बुझ्थे । मधेस आन्दोलन पनि उहाँको अगुवाइमा भएको थियो भन्ने बुझाइ पनि थियो । त्यसरी उपेन्द्रले मधेसमा ‘इमर्ज’ गर्नुभयो । आज सीके राउतको जसरी उदय भएको छ, उहाँका बारेमा पनि मधेसमा त्यस्तैत्यस्तै बुझाइ छ । कत्रो विद्वान् मानिस रहेछ, बेलायतमा पढेर आएको, अमेरिकाको जागिर छाडेको, दस वर्षदेखि लगातार आन्दोलनमा लागेको, सबै मिलेर मार्न खोजेका थिए, जसोतसो आएका छन्, गरिबका छोरा हुन् । यही बुझाइ त हो आम मानिसको ।

हिजोको उपेन्द्रको ठाउँ मधेसमा सीकेले लिने सम्भावना छ ?

सङ्ख्यात्मक रूपले धेरै दूरी छैन । किनभने पहिलो निर्वाचनमै सीकेले उपेन्द्र यादवलाई १८ हजारभन्दा बढी भोटले हराइदिए । मैले त त्यति फरक पर्ला भन्ने सोचेको थिइनँ । यो हेर्दा जुन हिसाबले सीके राउत वा जनमत पार्टीको राजनीति अगाडि बढेको छ, यसले धेरैलाई मधेसको राजनीतिमा सुरक्षित महसुस हुन दिँदैन ।

चुनाव प्रचारको शैली हेर्दा त सीके र उपेन्द्रको पार्टी व्यक्तिगत टकरावमै गएको देखिन्छ नि ?

यो प्रवृत्तिलाई म राम्रो भन्दिनँ तर चुनावको बेलामा ‘मिस इन्फर्मेसन’ र ‘डिस इन्फर्मेसन’को ‘ट्रेन्ड’ दुनियाँभर चलेको छ । भारतमा पनि समाज वा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि सबैले अनेक हत्कन्डा अपनाउँछन् । त्यो विभिन्न देशमा देखिएजस्तै अहिले बारमा पनि जबरजस्त ढङ्गले भइरहेको छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरू नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनु उनीहरूलाई नै घाटा होइन ?

दल भइसकेपछि प्रतिस्पर्धा हुने हो । तपाईं ‘मधेस केन्द्रित’–‘मधेस केन्द्रित’ भनिरहनुभएको छ । ठूला पार्टीहरूमा प्रतिस्पर्धा छैन र ? वाम पार्टीहरूमा छैन ? भर्खरमात्रै नेकपा भन्ने पार्टीमा कत्रो विवाद थियो ? एमालेभित्रै कत्रो विवाद थियो ? आजको दिनमा पनि त्यहाँ छँदैछ । त्यसैले इन्टरपार्टीभित्रको द्वन्द्व स्वाभाविक हो । मधेसवादी दलमा पनि मुद्दामा इमानदार बन्ने, को मुद्दा भँजाएर सत्तामा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा नभएको होइन, छ । त्यो दुनियाँका सबै ठाउँमा हुने कुरा भएकाले मधेसवादी दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा लिन पर्दैन ।

उपेन्द्र यादव यादव समुदायको नेता हो भन्ने तर्क दिँदैन । बरु जसरी १२ प्रतिशत बाहुन चारैतिर चुनाव जित्दा रहेछन् र राजनीतिक रूपमा जागरुक र सक्रिय छन् त्यसरी नै मधेसमा यादव र वैश्य समुदायमा राजनीतिको चेतना बढेको देखिन्छ, खासगरी २०६४ सालपछि ।

बारा–२ का मतदातालाई ‘च्वाइस’ गर्ने राम्रै अवसर छ भनिन्छ । किनभने पहाडी मूलका २ उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामै छन् नि ?

बारा–२ को उपचुनावमा जानेर नजानेर उपेन्द्र भर्सेस सीके राउतको बीचमा धु्रवीकृत हुन गयो, यसले गर्दा बढी चर्चा पनि हुन गयो । त्यहाँ शिवचन्द्र कुशवाहा जनमतको उम्मेदवार हुनुहुन्छ तर मानिसहरूले उपेन्द्र भर्सेस सीके राउतको चुनावका रूपमा लिएका छन् । समाज त्यसरी धु्रवीकृत हुँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा रास्वपा, आमजनता पार्टीका उम्मेदवार र एमालेका तीन उम्मेदवारमध्ये एमालेको भोट अन्तिममा कता जान्छ कि आफँैमा रहन्छ, हेर्नुपर्ने कुरा यो हो ।

एमालेको भोट एमालेमा नरहन पनि सक्छ ?

२०७४ को निर्वाचनमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा के भएको थियो ? विमलेन्द्र कांग्रेस र राजपाबाट राजेन्द्र महतो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । एमालेले आफ्नो उम्मेदवारी नै दिएको थिएन भने माओवादीले रामसिंह यादवलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर एक रातअघि एमालेको भोट डाइभर्ट भएर राजेन्द्र महतोलाई गयो । एमालेको त जानु नै थियो । त्यहाँ माओवादीको पनि गयो । त्यहाँ जसरी पनि निधि हराउने एमाले र माओवादीको रणनीति थियो । त्यसकारण चुनावमा यस्तो रणनीति हुन्छ । जसरी पनि जित्ने वा जसरी पनि हराउने । बारा–२ मा एमालेको ‘क्याल्कुलेसन’ के छ, त्यो उसको कुरा हो । आफैँ जित्ने हो भने आफैँमा रहन्छ त्यो भोट । हैन, कसैलाई जिताउनुछ भन्ने हो भने कुनै एकतिर जाला । त्यस कारण एमालेको भोट महत्त्वपूर्ण छ । त्यसपछि प्रभु साहको आम जनता पार्टीको पनि केही प्रभाव छ ।

तपाईंको विश्लेषणमा बारा–२ मा उपेन्द्र वा जनमतमध्ये एकले जित्ने देखियो, होइन ?

मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दा अहिलेसम्म त्यही हिसाबका समाचार आइरहेका छन् ।

तपाईंले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । तथ्यहरू पनि होलान् । उपेन्द्रलाई यादवहरूको नेता भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ, वास्तविकता त्यही हो ?

यसमा उपेन्द्रजीलाई म कुनै दोष दिन्नँ । यो नेपाली मिडिया र भाष्य निर्माताहरूको दृष्टिदोष हो । उपेन्द्रजीले चाहेर यस्तो भएको होइन । बाहुनको नेता फलानो पोखरेल वा दाहाल भनेर आउँछ ? कहिल्यै आउँदैन । ‘पर्सेप्सन’ यस्तो बन्यो कि यो समुदायको नेताचाहिँ राष्ट्रिय नेता हो । किनभने १२ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको बाहुन सबै पार्टीमा छन् । नेपालको राजनीतिलाई नै उनीहरूले ‘कन्ट्रोल’ गरेका छन् । ‘ओपिनियन मेकिङ सर्कल’ जो छ, त्यसमा उहाँहरूको वर्चस्व छ । सीमान्तकृत आन्दोलनलाई त होच्याउने हो, आरोपित गर्ने हो । त्यसकारण उपेन्द्र यादव पहिला आक्रमक भएर आउनुभयो । उहाँलाई यादवको नेता भन्दिने । सीकेलाई अन्य जातको भन्दिने !

भन्दिनेभन्दा पनि मुख्यमन्त्री र उपराष्ट्रपति त उहाँले यादवलाई नै बनाएको देखियो नि ?

यो भाष्य काठमाडौँमा छ, जुन गलत हो । यसको तथ्याङ्क म दिन तयार छु । २०७९ सालमा स्थानीय चुनाव भयो । मधेस प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये ४९ जना यादव समुदायबाट पालिका प्रमुख भएका छन् । ४९ मध्ये उपेन्द्रको पार्टीबाट १५ जनामात्र पालिका प्रमुख भएका छन् भने कांग्रेसका १७ जना प्रमुख छन् । भनेपछि त उपेन्द्रजीको भन्दा बढी यादव कांग्रेसमा रहेछन् नि त ! वडाकै कुरा गर्दा मधेस प्रदेशमा एक हजार २७१ वडा छन् । ती वडामध्ये यादव समुदायबाट ३५१ जना वडाध्यक्ष जित्दा उपेन्द्रको पार्टीबाट ९७ मात्र छन् । ३५१ मा ९७ जनामात्र वडाध्यक्ष यादव समुदायबाट उपेन्द्रजीको पार्टीमा हुनुहुन्छ । बाँकी अरू पार्टीमा हुनुहुन्छ । यसरी नै प्रदेश र सङ्घमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । यसले उपेन्द्र यादव यादव समुदायको नेता हो भन्ने तर्क दिँदैन । बरु जसरी १२ प्रतिशत बाहुन चारैतिर चुनाव जित्दा रहेछन् र राजनीतिक रूपमा जागरुक र सक्रिय छन् त्यसरी नै मधेसमा यादव र वैश्य समुदायमा राजनीतिको चेतना बढेको देखिन्छ, खासगरी २०६४ सालपछि ।

बडो दुःखका साथ म भन्छु– हिजोको भन्दा आजको सेवा प्रवाह गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारका कुरामा, आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा स्थिति झनै बिग्रेको छ ।

मूलतः मधेस आन्दोलन वा मधेस विद्रोहपछि मधेसको अवस्थामा चाहिँ कति फेरबदल आएको देख्नुहुन्छ ?

मधेस जनविद्रोह भएको १६ वर्ष भयो । १६ वर्षमा चारवटा निर्वाचन भए । दुईवटा संविधान लागू भए । दुईवटा त स्थानीय र प्रदेशकै निर्वाचन भइसक्यो । यसबीचमा अनेकौँ आन्दोलनका एजेन्डा उठे, सङ्घीयता, पहिचान, आरक्षण चाहिन्छ, निर्वाचन प्रणालीको संशोधन, नागरिकता समस्या सम्बोधन गर्न भनेर । थोरबहुत सबै कुराको सम्बोधनको प्रयास पनि भएको छ । मधेसमा कस्तो देखिन्छ त ? १३६ वटा मधेसका पालिकामा जम्माजम्मी १३ जना मात्र पहाडी समुदायका प्रमुख हुनुहुन्छ । एक हजार २७१ वडामा १४३ मात्र पहाडी समुदायका वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा १ हजारभन्दा बढी त मधेसी समुदायकै वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा पनि मधेसी समुदायकै वर्चस्व छ । मधेसका अधिकांश पालिकामा कार्यकारी प्रमुख पनि मधेसी समुदायकै पाइन्छ । त्यहाँका अरू सरकारी कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी संयन्त्र पनि मधेसीको हातमा पुगेको छ । मधेसको राजनीति त पूर्णतया मधेसीको हातमा पुगेको छ भन्दा केही फरक पर्दैन । चाहे त्यो जुनै पार्टीको नै किन नहोस् ? यति भए पनि मधेसका सेवा लिने मानिसको जीवनमा कुनै भिन्नता आएको छ कि छैन ? प्रश्न यही हो । आज मधेसका सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूले हिजोको भन्दा राम्रो तरिकाले पढ्न पाएका छन् कि छैनन् ? मधेसका स्वास्थ्यचौकीमा जाँदा आम मानिसले पहिलाको भन्दा कुनै सुधार पाएका छन् कि छैनन् ? वडा कार्यालयमा कुनै सिफारिस लिन जाँदा वा पालिकामा कुनै काम गर्न जाँदा कुनै सहजता महसुस छ या छैन ?

हिजोका दिनमा के भनिन्थ्यो भने सबै पहाडिया आएर मधेसमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, लुटेका छन्, घुस खान्छन् । तर आज मधेसी कर्मचारी भएको कार्यालयमा सेवाग्राहीले घुस दिनुपरेको छ कि छैन ? वा पहिलाको भन्दा बढी दिनुपरेको छ वा कम दिनुपरेको छ ? हेर्नुपर्ने कुरा यो हो ।

बडो दुःखका साथ म भन्छु– हिजोको भन्दा आजको सेवा प्रवाह गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारका कुरामा, आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा स्थिति झनै बिग्रेको छ । खासगरी गरिब तप्काका मानिसलाई, सीमान्तकृत वर्गको अवस्था सेवा लिने कुरामा होस् वा राजनीतिमा, उहाँहरूको अवस्था झन् खस्केको छ । हिजोको भन्दा आज बढी चिन्तित छन् । आज मधेस प्रदेशमा मधेसकै मानिस बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

कारण के हो त ?

अराजकता । यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । यो कुनै पार्टी विशेषको कुरामात्र होइन ।